गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश

२३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ । अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी भएको हो । जुन मितिमा ह्वीप जारी गरेको र थापाले उल्लंघन गरेको भनेर कारवाही गरिएको हो त्यसबेला मतदानको कुनै प्रयोजन नरहेको ठहर समेत अदालतले गरेको छ ।

आदेशमा वैशाख २७ गते हुने भनिएको मतदान कार्य मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कारणाले हुन नसकेकोले परिस्थिति नै परिवर्तन भएकाले वैशाख २९ गते सरकार निर्माणको दावी पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी जारी भएको ह्वीपले काम गर्न नसक्ने भनिएको छ ।

इजलासको आदेशमा  अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा निज निवेदकले प्रदेशसभाको सदस्य पद समेतमा यथावत रही काम कर्तव्य पालना गर्दा सुविधाको सन्तुलन निजको हकमा आकर्षित हुने तथा निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’