मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता

२४ जेठ, काठमाडौं ।   चुनावी सरकारमा रुपान्तरण भएको दाबी गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भन्दै आज बदर गर्ने मागसहित आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ले भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

दर्ता गरिएको रिटमा अहिलेको सरकार कामचलाउ रहेको र मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली संसद सदस्य नरहेने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ । साथै, संविधानअनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।

तर, संविधानविपरीत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ‘जसपा’सहित आफ्नै दलका सांसद्हरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले थप मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

दर्ता गरिएको रिटमा वकिलहरुले उक्त निर्णय बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन भनेका छन् ।