मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

२५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको कारण माग गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै दायर गरिएका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले अहिले नै अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाउन १५ दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जनाले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।