देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइनु गलत

२६ जेठ, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि केन्द्रित वहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलाश गठनको विधि र प्रकृयाबारे लामो गलफत्तीकै बीच आजबाट भने सार्थक बहस थालिएको हो ।

वहस सुरु हुनुअगाडि न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले विपक्षी कानून व्यावसायीहरुको राय इजलाशले सुनेको तर कतिपय विषय शव्दमा भन्दा मौनताबाटै जवाफ दिन मिल्ने भएकाले तर्क गरे । उनले सबै कुरा इजलाशको नोटिसमा आएकाले यसबारे थप वहस नसुन्ने बताए ।

लगत्तै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका वकील महादेव यादवलाई वहस गर्न समय दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले संविधानको धारा ७६(४) प्रयोग नगरी आफूखुसी ७६(५) मा फड्को मार्न नमिल्ने भन्दै उक्त धाराले दलीय भन्दा व्यक्तिलाई विकल्पका रुपमा स्वीकार गरिएकाले दलीय ह्वीपसमेत नलाग्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) बमोजिम १४९ जनाको हस्ताक्षर नै बुुझाउँदासमेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएको तर्क गरे । अहिले देउवा नै आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले नबनाएकाले मात्रै यस्तो अवस्था आएको उनले धारणा राखे । वहस जारी छ ।