नागरिकता अध्यादेशको खारेजीपछि महतो सरकारबाट फिर्ता होलान् ?

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आज सरकारद्वारा जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्तामा भर्खरै उक्लेको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

तर जानकार भन्छन्– यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्र होइन, स्वयं महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पनि यसको संवैधानिक हैसियत र औचित्य नभएको राम्रो ज्ञान थियो ।

तर दुबै पक्षलाई सत्ताको भ¥याङ उक्लने र चढाउने एउटा निहुँ मात्र चाहिएको थियो । महन्थ भन्दा पनि राजेन्द्रलाई सत्ताको सिंढी चढ्न हतार थियो, त्यसैले मधेसी जनतालाई झुक्याउनकै लागि यस्तो नाटक मञ्चन भएको थियो ।  साँच्चै नै उनीहरुको सत्तामा जाने यही मात्र आधार हो भने अब के गर्लान् त्यसैबाट प्रष्ट भइहाल्छ नि – एमालेकै एक नेताले भने ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्काउने ओलीले नै संविधानको मर्म र भावना विपरित अध्यादेश ल्याएका हुन् । के का लागि भन्दा सत्ता टिकाउन – उनले भने । ओलीलाई सत्ता टिकाउने ध्याउन्न थियो भने महन्थ राजेन्द्रलाई उक्लने निहुँ चाहिएको थियो, त्यसको एउटा आधार बन्यो यो अध्यादेश – उनले थपे ।

सर्वाेच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ– प्रस्तुत अध्यादेश कार्यान्वन गर्नुको औचित्य नै देखिएन । विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसदबाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत देखिन्छ ।

यसको अर्थ स्वयं अदालत पनि अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार्ने अवस्था नरहेकोमा सहमत छ । केवल सत्ता टिकाउने र पाउने औजारका रुपमा मात्र अध्यादेश ल्याइएको भन्ने आम नेपालीको आरोप पुष्टी हुने गरी आएको सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सत्ता राजनीतिलाई के प्रभाव पर्ला त्यो हेर्न भने प्रतीक्षा नै गर्नुपर्छ ।