रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नेदेखि उपप्रमुख हार्नेसम्मका मन्त्री, बाँस्कोटा र बस्नेत जिल्ल !

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेक्रममा दुई पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतको धेरै चर्चा भयो । रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीबाट हटेसँगै गृहमन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने बारेमा यी दुई व्यक्तिको चर्चा धेरै भयो । तर गृहमन्त्रीमा पोखराका खगराज अधिकारीले बाजी मारे ।

२०३६ सालको आसपासबाट राजनीतिमा आएका अधिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसको दुई पटक स्ववियू सभापति, अनेरास्ववियूको केन्द्रीय उपाध्याक्ष हुँदै २०५१ सालमा एमाले संसदीय दलको सचेतक र अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रमुख सचेतक तथा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए ।

उनै अधिकारी अहिले गृहमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीपछि निकै शक्तिशाली मानिएको मन्त्रालय सम्हालेका अधिकारी शुरुमा माधव नेपाल खेमामा भएपनि नेपालले तुलबहादुर गुरुङलाई च्याप्न थालेपछि वामदेव गौतम हुँदै ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेका थिए । उनी ओलीको किचन क्याविनेटभित्र नै पर्छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि अधिकारीले शक्तिशाली मन्त्री हुने अवसर पाए । संसद विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले संविधानतः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाउँदैनन् तर २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई चुनौती दिँदै उनले १ साताको अवधिमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नै क्याविनेट भित्र आफू निकटकै मानिसहरुलाई लगेका छन् । केही आफूलाई साथ दिनेहरुलाई पनि च्यापेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रसमेत मानिएका निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल गैरसांसद भएपछि उनको मन्त्री खुस्किएको थियो । ६ जेठमा नै अदालतले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेपछि बादलले मन्त्री क्वार्टर भने छाडेका थिएनन् ।

त्यही मेसोमा ओलीले बादललाई खुशी पार्न थापाकी श्रीमती नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्ति दिएका छन् ।माओवादी छाडेर ओलीको गुटमा बसिरहेका थापालाई उनले राष्ट्रियसभामा सदस्यको उम्मेदवारसमेत बनाएका थिए । तर, माधव नेपाल पक्षमा असहयोगका कारण उनी राष्ट्रियसभा सदस्यबाट बाहिरिनुपरेपछि श्रीमती थापालाई मन्त्रीको चिठ्ठा पर्यो । यसअघि महिला आयोगकी अध्यक्षसमेत रहिसकेकी नैनकला अहिले भने मन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि बादलकी श्रीमतीका रूपमा चिनिन्छन् ।

२१ जेठमा ओलीले श्रीमतीपछि श्रीमानलाई पनि पालो दिएका हुन् । २१ जेठमा जुलीकुमारी महतको मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि श्रीमान् रघुवीर महासेठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । २ चैतमा २०७४ देखि ४ मंसिर २०७६ सम्म २० महिना महासेठ मन्त्री भएका थिए । महासेठ मन्त्रीबाट हटाएको १३ महिनापछि श्रीमती महतोलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यस्तै, मन्त्री पद छोडेको ठीक १७ महिनापछि आफैँ मन्त्री बन्न सफल भए महासेठ । ओली मन्त्रिपरिषदबाट नै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको दुई वर्षपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेका शेरबहादुर तामाङको त श्रीमान्-श्रीमती नै एकैपटक मन्त्री बनेका छन् । माधव नेपाल गुट छाडेर ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेका तामाङ दम्पत्ति दुवैलाई मन्त्रीपदको चिठ्ठा परेको हो ।तामाङकी श्रीमती उषाकला राई प्रदेश १ को सामाजिक विकासमन्त्री रहेकी छन् । तामाङ परिवारमा श्रीमान् केन्द्रको र श्रीमती प्रदेशको मन्त्री रहेका छन् ।

माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्दा सांसद पद खारेज भएपछि ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री पदको उपहार प्राप्त भएको छ । उनले बिहीबारबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित तर पार्टी निर्णयअनुसार नचलेको भन्दै माओवादीले स्पष्टीकरण माग्दै ज्वालाकुमारी साहलाई सांसद पदबाटै हटाएको थियो । ओली समूहमा खुलेर लागेकी साहलाई गुण तिर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले दिएका छन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू अहिले ओलीको विरोधी मोर्चामा छन् । तर, तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाटै स्थानीय तहमा उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी रेणुका गुरुङ भने अहिले राज्यमन्त्रीको भूमिकामा छन् । प्रधानमन्त्रीबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्रीमा योग्य मानिएकी रेणुका गुरुङलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने अयोग्य मानिएको थियो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख उठेकी उनले लज्जास्पद हार बेहोरेकी थिइन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा उनले उपप्रमुखका रूपमा उम्मेदवारी दिएकोमा उनको मत ९९ आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍मा सामेल गराएका छन् ।२२ लाख रुपैयाँमा संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा ०६७ सालमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नारदमुनि रानासहित अन्य चार सांसदमाथि छानविन गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रानासहितका सांसदविरुद्ध विशेष अदालतमा वैशाख ०६८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो जरिवानासहित ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उनले अदालतबाट सफाई पाएपछि मात्रै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।