पतनको बाटोमा ओली अतिवाद, एकपछि अर्को झट्का सहदै

२८ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दुई आदेश जारी गर्यो । एउटा नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने थियो भने अर्को पार्टी कारवाहीमा परेका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको पद थमौति । यता बिहिवार नै गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्वा गुरुङ्ले नेतृत्व गरेको सरकार विश्वासको मत लिन सकेनन् ।

हिजो एकै दिन घटेका यी सवै घटनाहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शितल निवास भित्र नयाँ मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाइ रहदा शितलता महसुश गरेका थिएनन् । त्यसको त यी सवै परिणामहरु  ओलीकै अतिवादले निमत्याएका झट्का हरु थिए । ठुलै झट्का आउनु पूर्वका पराकम्पनहरु मात्र  ।

‍नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश

नागरिकता अध्यादेश सम्वन्धी परेको रिट निवदेनमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश गर्यो ।

कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न आन्तरिम अध्यादेश दिएको छ ।अध्यादेशमा टेकेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा कानुनी जटिलता थपिने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘

तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक तत्काल के आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ?’ इजलासले सरकारलाई सोधेको प्रश्नको सिधा र जनताले बुझने भाषामा उत्तर दिने हो भने गुम्न लागेको वा ढल्न लागेको सत्तामा केपी ओलीको निरन्तरता । अदालतको यो आदेशले नागरिकता वितरण मात्र रोकिएको छैन । ओलीले विगतमा देखाएको नगरिकता सम्ववन्धी उग्र राष्ट्रबादको नंकली सरुप उजागर भएको छ । उनको नंकली र ढोगी राष्ट्रबाद चिन्ने मौका सर्वसाधरणले पाएका छन् ।

कर्णाली सांसदलाई कारवाही गर्ने ओलीको कमिटी नै अवैध !

कर्णालीमा नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही नगर्न सर्वोच्चले हिजो दिएको आदेशमा  चार सांसदमाथीको कारवाही मात्र रोकेको छैन ।  नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहयाएको छ । अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय सवै कानुनी रूपमा अवैध ठहरीएका छन् ।

कानुनअनुसार ह्विप उल्लंघन गरेबापत् सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्ने भएकाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेको हो। उक्त कमिटीलाई सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेबापत् कारबाही गर्ने अधिकार छैन भन्ने सर्वोच्चको आदेश दिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

अब यो कमिटिले कुने पनि संघीय सांसद देखी प्रदेशका सांसदमाथी कारवाहीको अधिकार राख्दैन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ संघीय सांसदमाथि गरेको कारबाही पनि स्वतः अवैध ठहरिएको छ । पार्टीमा रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई पार्टीमा दिएको जिम्मेवारी पद अवैधानिक ठहरिएको छ ।

ओलीका विश्वासपात्र गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढल्यो

अदालतबाट दुई आदेशबाट झड्का आइरहदा ओलीलाई गण्डकी प्रदेशबाट अर्को झड्का सहनु पर्यो । हिजै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भए र उनी मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुन पुगे ।

पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुख्यमन्त्री पद गुमाउने उनी पहिलो मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मत दिने आशा गरिएका जनमोर्चाका कृष्ण थापा र  गुरुङ्गले मन्त्री बनाएका मन्त्रीपरिषद सदस्य एवम्  स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मत हालेनन्। थापा तटस्थ बसे भने मनाङे मतदान प्रक्रियामै अनुपस्थित रहे।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्नु ओलीका लागि नराम्रो झट्का हो ।