ओलीको दम्भले फेरिएको सत्ता

३० जेठ, काठमाडौं । दुई तिहाई निकट नेकपा सरकार अब नेपालमा ५० वर्ष निरन्तर चल्ने उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली तीन वर्ष नबित्दै अल्पमतमा परे । उनको निरंकुश चरित्र र अहंकारले नेकपा मात्र नभई माउ पार्टी एमाले नै ध्वस्त भएको छ । संसद्मा ओलीसँग यतिबेला केबल ९३ मत रहेको यथार्थ हो, जो उनी आफैंले स्वीकार गरेका छन् ।

ओलीकै कारण देशैभरिका शासकीय स्वरुपमा फेरबदल आउने क्रम जारी छ । कम्तिमा पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने मूड बनाएको नेपाली कांग्रेसको हातमा अप्रत्याशित रुपले सत्ता आउने क्रम पनि तीब्र भएको छ । यसको पछिल्लो श्रृँखला गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ ।

अनेक तिकडम र चालबाजी गर्दासमेत पार नलागेकाले हिजो ओली संयन्त्रले प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनायो ।तर मन लागेर हैन । बाध्य भएर मात्रै । जेभएपनि कांग्रेसले नसोचेको फल प्राप्त गरेको हो । त्यसका लागि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्यकारक हुन् ।

कांग्रेसको सत्ता यात्रा प्रदेश तहमा यसअघि नै सुरु भइसकेको हो । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ मा काँग्रेस सत्तामा उक्लिसकेको छ । यो यात्रा अरु प्रदेशमा समेत अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

ओली नै कारक

यति सहजै नेपाली कांग्रेस सत्तामा फर्कने कल्पना सायदै कसैले गरेको थियो । किनभने जनताले प्रदेश र संघमा वाम गठबन्धनलाई प्रष्ट वहुमत दिएको थियो । तर सत्तामा पुगेपछि ओलीमा देखिएको अहंकार र एकल सोचका कारण पार्टी नै धरापमा प¥यो । पूर्व माओवादी र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई पाखा लगाउने उनको शैली र व्यवहारले भयानक द्वन्द्व सिर्जना ग¥यो । यो क्रम बढ्दै गएपछि ओलीले न्यायलयसँगको सेटिङमा फागुन २३ को फैसला गराए ।

एमाले र माओवादी फुटेपछि आफ्नो हैसियत अझै बलियो हुने ओली सोच यथार्थमा परिणत हुन सकेन । माओवादीलाई लघार्न सफल भएपनि आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि ओली चुके । त्यसैको जगमा ओलीतन्त्र धराशायी हुनेक्रम अगाडि बढेको छ । ओलीको निरंकुशताकै बलमा काँग्रेसको सत्तायात्रा तीब्र भएको छ ।

पर्ख र हेरको अवस्था

एमाले भित्रको द्वन्द्व कसरी अघि बढ्ला भन्ने धेरैको जिज्ञाशा छ । ओली सत्ताबाट बाहिरने अवस्था आएकाले केही लचक भएको देखिन्छ । ओली विरुद्ध माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसद्ले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा माधव नेपाल पक्ष समेत अदालत पुगेको छ ।

पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेको बालुवाटार केही मत्थर देखिन्छ । किनभने दोस्रो पटक पनि अदालतले प्रतिनिधिसभा व्यूँताइदिने लगभग निश्चित रहेको पूर्वानुमान ओली पक्षको रहेको छ । त्यसैले सकेसम्म माधव पक्षलाई साथ लिएर फेरि पनि सत्तामा टिक्ने ओलीको दाउ छ । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर– राजेन्द्र महतोको साथमा रहेका २० जना सांसद्समेतको साथ पाउँदा १५१ जनाको वहुमत रहने स्थिति बन्ने देखिएको छ । त्यसैले ओली अहिले माधव पक्षसँग सम्बादमै देखिन्छ ।

त्यसका लागि माधव पक्षका केही नेतासँग ओलीको निरन्तर सम्बाद भइरहेको छ । ओलीले पार्टी एकीकरणका लागि फ्यालेको ६ बूँदे प्रस्तावलाई माधव पक्षले जालसाजी भनेको छ । तर त्यसको जवाफ ओली पक्षले दिएको छैन । ओली र माधव दुबै पक्ष अहिले पर्ख र हेरको अवस्था छन् । भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन अदालतको फैसला कुर्ने दुबै पक्षको दाउ छ ।

ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी

प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपनि सत्ता नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको निचोड अब प्रतिपक्षी पार्टीहरुले निकालेका छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सत्तामै रहने ओली मनसाय प्रकट भएकाले विपक्षीहरुले कसिलो मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् । काँग्रेस सभापति देउवाले जब वहुमत सांसद्को हस्ताक्षरलाई बालुवाटारको इशारामा शीतल निवासले लत्याएको अनुभूत गरे अनि ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गर्न कम्मर कसेका छन् । हिजो मात्रै पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले ओलीविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर खबरदारी गरेका छन् ।

देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीको सर्वसत्ताबादविरुद्ध ऐक्यवद्धता देखाएका छन् । ओलीले स्वतन्त्र न्यायलयमाथि दबाब सिर्जना गर्न महान्यायधिवक्तामार्फत धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । पार्टी वैठकबाट मात्र नभई कर्मचारीमार्फतसमेत न्यायलयलाई धम्क्याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

यस्तै कामचलाउ हैसियतमा आफैं सरकारलाई पु¥याउने ओलीले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएर लोकतन्त्रकै हुर्मत लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन गराउने भन्दै कार्यकारी हैसियत गुमाएको ओलीले जथाभावी कार्यदल गठन र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर संविधानको खिल्ली उडाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था , कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमान्यतामाथि निरन्तर निरंकुश हमला भइरहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा आम जनता, नागरिक समाज सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग ओलीतन्त्रको विरोधमा उत्रन आह्वान गरिएको छ । ओलीको सत्ताप्रतिको आशक्ति अब लामो समय टिक्न नहुने भन्ने धारणा नागरिक समाजले समेत व्यक्त गरिरहेका छन् । जसले गर्दा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी आगामी दिन अझै सशक्त हुने देखिएको छ ।

विदेशी हस्तक्षेपको पटाक्षेप

ओलीले कुनै बेला आफूलाई महान राष्ट्रवादीको मसिहा देखाउन खोजेका थिए । खासगरी भारतको विरोध गरेर उनले सोझा नेपालीको मन तानेका थिए । तर ओली नक्कली राष्ट्रवादी हुन् भन्ने आम आरोप अहिले आफैंले प्रमाणित गरेका छन् । भारतीय संस्थापन पक्षको ढाडो हस्तक्षेपले ओलीको सत्ता टिकेको सबैले देखेका छन् ।

जसले गर्दा ओलीको राष्ट्रवादको धोती खुस्किएको सबैतिर छ्याङ्गै भएको छ । यही परिवेशलाई देशका पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले प्रष्ट गरेका छन् । हिजो जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतीय हस्तक्षेपको कडा आलोचना गरिएको छ । नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका साथ सबैलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं – संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालका पाँच पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तो संवेदनशील विषयमा बनाएको साझा धारणाको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो महत्व हुने भएकाले ओलीको शासन सत्ता लामो टिक्ने आधार अब निस्तेज हुँदै गएको छ । यसका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पनि एउटा कडी हो ।