बादलसँगको आक्रोश

१ असार, काठमाडौं । माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमाले प्रवेश गरेका प्रभावशाली भनिएका नेताहरु अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी भित्र र बाहिर चर्काे घेराबन्दीमा परेकाले ती नेताहरुको व्यवस्थापन फितलो भएको निश्कर्ष उनीहरुको छ । साथै, पूर्व माओवादीका तर्फबाट ओलीले रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई मात्रै रेस्पोन्स गरेको बुझाई उनीहरुको रहेको छ ।

यस्तो निश्कर्ष निकाल्नेमा ओली मन्त्रिपरिषदमा रहेका तत्कालीन माओवादी नेताहरु रहेका छन् । जसमा टोपबहादुर रायमाझी , प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा , लेखराज भट्ट लगायत रहेका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा आफूहरु दोहाेरिने विश्वास ती नेताको थियो । त्यसैले मन्त्रीबाट मुक्त भएको लगभग एक महिनासम्म उनीहरु मन्त्री निवासबाट बाहिरिएका छैनन् ।

तर अस्ती मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिंदा पूर्व माओवादी पक्षलाई समेट्ने भन्दा बादल खुशी पार्ने रणनीति लिएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । ओलीले बादलपत्नी नैनकला थापा र बाराकी ज्वालाकुमारी साहलाई पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनाएका छन् । उक्त निर्णय लिंदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुसँग एक वचन नसोधेको गुनासो उनीहरुको रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिंदा बादलले आफ्नै श्रीमतीलाई सिफारिश गरेकामा पनि उनीहरुको असन्तुष्टी रहेको छ । नेता रायमाझी निवासमा अस्ती राति भएको भेलामा नेताहरुले यस्तो असन्तुष्टी प्रकट गरेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त भेलामा नेता भट्ट भने सहभागी नरहेको स्रोतले बतायो । सहभागीहरुले बादलमार्फत आफूहरु एमाले प्रवेश नगरेकाले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

बादल नै हाम्रो समूहको नेता भन्ने ढंगले व्यवहार गरियो , तर त्यस्तो होइन, हामी अलग पहिचान र मुद्धाका साथ ओलीलाई सहयोग गर्न तयार भएको हो– भेलामा नेता मणि थापाको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले बतायो । बादलले आफ्नै श्रीमती मन्त्री बनाएकोमा धेरै नेता र कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश थपिएको पनि उनीहरुले चर्चा गरेका थिए ।

अब आफूहरु अलग ढंगले कृयाशील हुने भन्दै बादल भन्दा अरुलाई नै नेताका रुपमा अगाडि सार्ने भएका छन् । तर बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो माओवादीमा फर्कन भने कोही पनि तयार नरहेको उनीहरुले प्रष्ट पारे । पूर्व माओवादी पक्षको यस्तो गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्दा माओवादी नेताहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन नहुने भएको छ । ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई दशाैं महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय अवैधानिक ठहर गरेको छ ।