ओलीको कालो छायाँमा परेको लोकतन्त्र

२ असार, काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपले वितण्डा मच्चाउन थालिसक्यो । असार सुरु नहुँदै देशका धेरै क्षेत्र डुबानमा परिसकेका छन् । सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा त बाढी पहिरोले मानवीय क्षति नै पु¥याइसक्यो । साउन भदौसम्म पुग्दा यो क्रम कुन गति र बेगले अगाडि बढ्ने हो अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।

प्रकृति जस्तै नेपालको राजनीति पनि प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसको जग निर्माण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका हुन् । उनले राजनीतिको कोर्स कतिबेला कुन दिशामा फर्काउने हुन् कसैले कल्पनै गर्न नसक्ने भएको छ । संविधान , कानून र परम्परालाई ओलीतन्त्रमा कीम्बदन्ती बनाइएको छ । अर्थात, ओलीतन्त्र मनमौजी छ । जसरी बाढी पहिरोको कुनै सीमा बन्धन रहँदैन , ठीक त्यस्तै ओलीको पनि कार्यशैली र व्यवहार कतिखेर कसरी बबण्डर मच्चाएर आउने हो अनुमान गर्न कठिन छ ।

ओलीको एउटा गज्जबको न्यारेटिभ बनेको छ अहिले । ओलीतन्त्रकै मतियार र प्यादासमेत भन्ने गर्छन् – अब ओलीलाई सत्ताबाट सितिमिती हटाउन गाह्रै पर्ला । हुनपनि ओलीको एउटै मात्र अभिष्ट सत्तामा टिक्नु नै देखिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा मानौं ओलीको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुनेछ । यसखाले सोचले ओलीमा बलियो जरो गाडेको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसका लागि ओली जस्तोसुकै सम्झौता वा रिस्क मोल्न तयार छन् । किनभने शितल निवासको बलियो साथ उनलाई प्राप्त छ ।

ओलीको पछिल्लो रणनीति फेरि पनि सत्तामै कसरी टिक्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । न्यायलयसँगको सेटिङ विस्तारै भत्कनेक्रम सुरु भएको छ । उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन फेरि पनि बदर हुने निश्चित जस्तै छ । सर्वाेच्च अदालतले ओलीको निर्णय सदर गर्ने कुनै आधार देखिंदैन । यसको भान ओलीलाई परिसकेको छ । अझ भनौं सेटिङ गर्नेले नै यसबारे प्रष्ट जानकारी दिइसकेको अवस्था हो ।

त्यसैले पुनर्गठित प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि कसैको वहुमत नपुगोस् भन्ने नै ओलीको एक सूत्रीय अभियान रहेको छ । यसका लागि ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो तगारो भनेकै आफ्ना पार्टीका २३ जना सांसद्ले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर रहेको छ । उक्त हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सके ओलीको सत्तायात्रा फेरि पनि निरन्तर रहने ठम्याई रहेको छ ।

त्यसैले ओली यतिबेला पार्टी एकताको पक्षमा हदैसम्म लचक हुने सन्देश सम्प्रेषण गर्दैछन् । विपक्षी दलसँगको मोर्चाबन्दीबाट माधव नेपाल पक्षलाई फुटाउन सक्दा ओलीको सत्तायात्रा लम्बने अवस्थाको आंकलन गरिएको छ ।

न्यायलयसँग सेटिङ भत्किएपनि महत्वपूर्ण सूचना भने आदानप्रदान भइरहेको छ । ओलीलाई प्राप्त पछिल्लो सूचना अनुसार, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने छ । त्यसका लागि दिइने आधार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग बिना सरकार फड्को मारेर धारा ७६(५) मा जान सक्दैन । साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार केवल ७६ (५) को सरकारलाई मात्रै हुनेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा ओलीले धारा ७६(४)को लागि विश्वासको मत लिनै पर्छ ।

यस्तो फैसला आउने सूचना ओलीलाई प्राप्त भएकाले अब सबै ध्यान र शक्ति त्यतै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त भनेकै माधव नेपाल पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनबाट निकाल्नु हो ।

यसका लागि ओलीले एमालेको २ जेठ,२०७५ को पार्टी संरचना अन्तर्गतको कमिटी स्वीकार्ने भएका छन् । आज भोलि नै ओलीले माधव नेपालसहितको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक डाक्दैछन् । त्यसपछि सबै कमिटीहरुलाई व्यूँताउन उनी तयार भएको सन्देश नेता नेपाललाई दिइसकेका छन् । नेता नेपालसँग फेरि वान टू वान सम्बादका लागि उनले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ ।

ओलीको यो रणनीति र चालबाजी नेपाल पक्षले नबुझेको पक्कै छैन । सवाल पार्टीको मात्र होइन, सवाल संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षाको हो । ओलीले यसबीच गरेका दर्जनौं असंवैधानिक काम नसच्चिएसम्म पार्टी एकताको कुनै अर्थ छैन । माधव नेपाल पक्षले विपक्षीसँग बनाएको मोर्चाबन्दी केवल सत्ताका लागि नभएर संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि भनिसकेको छ । त्यसैले पनि ओलीको पछिल्लो चालबाजीले खासै अर्थ राख्ने अवस्था छैन ।

ओली पनि नेपाललगायत केही शीर्ष नेता बिनाकै एमाले रहोस् भन्ने चाहन्छन् । संसद्को अंकगणितलाई ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँदा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका २० जनाको समर्थन पाउने अवस्था छ । वहुमतका लागि ओलीलाई १३६ सांसद्को समर्थन आवश्यक रहन्छ । त्यसैले उनी चाहन्छन् माधव नेपाल पक्षबाट आवश्यक मत मात्रै आउनेजति सांसद् ल्याउन सके भयो । त्यसैले उनको प्राथमिकता नेपाल , झलनाथ खनाल र भीम रावल बाहेक अरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रहेको छ ।

तर ओलीले सोचेजस्तै अवस्था सधैं रहला भन्न सकिन्न । किनभने जसपाको आधिकारिकता र वहुमत उपेन्द्र यादव पक्षसँग रहेको यथार्थ हो । ओली छायाँबाट प्रभावित भएको निर्वाचन आयोगले जतिसुकै छलछाम गरेपनि दुनियाँलाई थाहा छ– जसपामा महन्थ–राजेन्द्र आधिकारिक हुन सक्दैनन् । त्यसैले उपेन्द्र पक्षले कानूनी उपचार खोज्ने तयारी थालेसँगै ओलीको सर्वसत्ताबादमा नराम्रो धक्का लाग्न सक्छ ।