ओली रणनीतिः जसपा मिल्न नदिने

२ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी भित्रको रडाकोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलै राहत पुगेको छ । त्यसैले उनी चाहन्छन् –जसपा विवाद अझै चर्कियोस् । महन्थ ठाकुर – राजेन्द्र महतोले आफूलाई साथ दिएपनि पार्टी भित्रको विवादले भने किनारा नपाओस् भन्ने ओली रणनीति रहेको छ ।

ओलीकै चाहना बमोजिम निर्वाचन आयोगले पनि त्यस्तै निर्णय गरिदियो । दुबै पक्षले आफ्नो आधिकारिकता र पार्टी निर्णय विपरित काम गर्नेलाई हटाउन आयोग समक्ष निवदेन दिएका थिए । तर आयोगले कसैको पनि दाबी नपुग्ने भनेर यथास्थितिमा राखिदियो । विवाद परेपछि त्यसको निरुपण गर्ने दायित्व आयोगको हो । आयोग नै चाहँदैन, जसपाको विवादको हल होस् भनेर – केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका सदस्यसमेत रहेका नेता मोहमद इस्तियाक राइनले भने ।

बहुमत कार्यकारी सदस्यले गरेको निर्णयलाई नमान्ने आयोगको नियत के हो ? भन्दै उनले अब आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको विकल्प नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको ठाकुर–महतो पक्षलाई उपयोग मात्र गरेको उनको भनाई छ । उनीहरु सत्तामा जान हतारिएका थिए, ओली पनि हाम्रो झगडा लगाएर राजनीतिक लाभ लिन चाहन्थे , दुबैको स्वार्थ मिल्यो तर ओलीले यो झगडा मिल्न दिनेवाला छैनन् – राइनको ठम्याई हो ।

जसपालाई छिन्न भिन्न पार्न सक्दा मात्रै ओलीलाई मधेसमा फाइदा पुग्ने हो त्यो कुरा महन्थले नबुझेको भन्दै उनले अब मधेसी जनताको हक अधिकारका लागि महन्थ – राजेन्द्र पक्षको सत्ता लालच बाधक भएको आरोप लगाए । संसद्मा विधेयक पास हुन नदिने अनि अध्यादेश ल्याएर नागरिकतासम्बन्धी समस्याको हल खोज्ने नाटक गर्ने भन्दै उनले सर्वाेच्च अदालतले भोलि पर्ने सक्ने समस्याबारे अहिल्यै अलर्ट गराएको बताए । साँच्चै मुद्धा स्थापित गर्न गएको भए अब उनीहरु सत्तामा बस्ने अधिकार गुमाइसकेका छन् – नेता राइनले भने ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका एमाले पार्टीको पनि ओली गुट संरक्षणमा मात्रै सीमित भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । जसपा प्रकरणमा आयोगले यसअघि एमाले विवादमा देखाएकै भूमिका दोह¥याएको छ । अर्थात, बहुमतले कारबाही गरेका ओलीलाई नेकपा कालमा मान्यता नदिएको र दुबै अध्यक्ष यथावत रहने भन्ने हाँस्यास्पद निर्णय फेरि दोह¥याएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त पक्ष भनेको बहुमतको कदर गरिनु हो । तर आयोगले त्यो मान्यता र सिद्धान्त भत्काइदिएको छ । अब आयोगप्रति कसरी भराेशा गर्ने ? – जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हिजो मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेका थिए । यसरी ऐन कानून र स्थापित मूल्य मान्यता विपरित निर्णय गर्ने आयोगप्रति धेरैले प्रश्न उठाएको भन्दै उनले कतै आयोग पनि सेटिङमा त चलेको हैन ? शंका व्यक्त गरेका छन् ।

आयोगको निर्णय आएपछि अध्यक्ष यादवले हिजो मात्रै केही कानून व्यावसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा आयोगको निर्णय गलत र राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित देखिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध न्यायलयमा जान सल्लाह दिए । यस्तै केही कानून व्यवसायीहरुले भने एकपटक आयोगसँग फेरि पार्टी आधिकारिकता दाबी गर्न समेत सल्लाह दिएका थिए । यसबारे के गर्ने भनेर यादव पक्षले भोलि ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक डाकेका छन् ।

आयोगको फैसलालाई ठाकुर–महतो पक्षले भने स्वागत गरेको छ । बहुमत नहुँदापनि सत्ता पक्षको भएकाले आयोगको सद्भाव र सुदृष्टि परेकाले अब काम गर्न सहज हुने बुझाई यो पक्षको रहेको छ । त्यसैले अध्यक्ष महन्थ र संसदीय दलका नेता राजेन्द्रले हिजै एकतर्फी रुपमा कार्यकारिणीमा १७ जना सदस्य थप गरेका छन् । जसमा ११ जना ठाकुर पक्षीय र ६ जना महतो पक्षीय नेता पारिएका छन् ।

ओलीले यसअघि विवाद हुँदा यस्तै गरेका थिए । उनले एक पक्षीय रुपमा साढे पाँचसय केन्द्रीय सदस्य थपेर बहुमत पारेका थिए । त्यसलाई नै आधार बनाएर आयोगले नेकपामा दुबै पक्षको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो ।

यति हुँदा पनि आयोगले ठाकुर–महतो पक्षलाई आधिकारिकता भने नदिने पक्का छ । किनभने यो सबै नक्कली भएको प्रष्टै छ । मिलाएरै ल्याएको भएपनि आयोगले जसपालाई सग्लो पार्टी बन्ने अवस्थामा ल्याउनेवाला चाहिं अझै छैन ।