देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउनु पञ्चायती ब्यवस्था ब्युँताउनु हो: प्रधानमन्त्री ओली

३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउने मागको पक्षमा आदेश दिनु भनेको पञ्चयायती ब्यवस्था ब्युँताउनु सरह भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउदै प्रधानमन्त्रीले ओलीले नेपालको संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको र निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेकाले रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने उल्लेख गरेका हुन।

अदालतलाई पठाएको पत्रमा उनकले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शेरवहादुरलाई प्रस्ताव गर्ने नेपालपक्षका सांसदहरुद्ये उनले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन गरेको भन्दैदलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट  कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन ।  प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन् ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विघटन बिरुद्ध  परेको  रिटमा प्राराम्भिक सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा आन्तरिम आदेश जारी गर्न किन नपर्ने ? भनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेपछि ओलीले विघटन संवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अदालतलाई यस्तो जवाफ पठाएका हुन ।