जसपाको विवाद आयोगलाई अमान्य

३ असार, काठमाडौ । करिव एकवर्ष अघि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच भएको एकीकरण विवादको भुमरीमा परेको छ । जसपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको उग्रविवाद लिएपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कोलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निकासन गर्दै त्यही अनुरुपको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए ।

आयोगले कुनै पक्षलाई आधिकारित पत्रसहित केन्द्रीय समितिको निर्णय आयोगमा पेश गर्न पत्रचार गरेको थियो । महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले प्रदेश न. २ मा लालवावु राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागि भएका ठाकुर पक्षका प्रदेश मन्त्रीलाई निकासन गरी यादव पक्षले काग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर काग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा लालवावु राउतको मन्त्रिपरिषद्लाई निरन्तरता दिएपछि जसपाको विवाद अझै बढेको छ भने नेपाली काग्रेस राउतको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

ठाकुर पक्ष र यादव पक्षले एकले अर्कोलाई पार्टीबाट गरेको निष्कासनलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारवाहीलाई राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन नियमवली र पार्टीको विधान अनुसार नमिलेको ठहर गर्दै, ठाकुर र यादव पक्षबाट आयोगमा गरीएका पत्रचारका आधारमा फेरवदल दल दर्ता किताब अध्यावधिक गर्न नसकिने ठहर आयोगको केही दिन अगाडि बसेका बैठकले गरेको छ ।

आयोगले फेरवदल कानुन सम्वत् नदेखिएकाले जसपा साविककै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेपछि दुवै पक्ष अहिले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनिति बनाउन लागि परेका छन् । उपेन्द्र यादव पक्ष काग्रेस माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहसँग गठबन्ध गरेर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन लागि परेको छ भन्ने महन्थ ठाकुर पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारले जसपाले उठाउदै आएका केही मागहरु पुरा गरेको र केही मागहरु पुरा हुने क्रममा रहेकोले ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । यहि कारणले गर्दा जसपाभित्र व्यापक विवाद सिर्जना भएको र जसपा विभाजनको अवस्थामा समेत पुगेको छ ।

यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने त्यसपछि ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको पत्र आयोगमा पठाएका थिए यी दुवै पक्षले जेष्ठ १८ गते आयोगलाई राजनितिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पधाधिकारीमा हेरफेर गरेको विवरण अध्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए । यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको पत्र पठाएको भएपनि आयोगले दुवै पक्षको दावीलाई अस्वीकार गरेको हुनाले अब जसपा भीत्रका आन्तरिक द्वन्द्वको कसरी समाधन हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ?