मूल नेतृत्वमा देखिने अहंकार

समाचार टिप्पणी

४ असार, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा एउटा विचित्रको संस्कार मौलाएको छ–ठूलाले जे गर्दा पनि हुने । ठूला पार्टीका अध्यक्ष वा सभापति भएपछि मैमत्त हुन पाउने छुट । यस्तै घटना हिजो बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा देखियो ।

लामो समयपछि बसेको कार्यसमिति बैठकको मूल अजेण्डा महाधिवेशन थियो । तर बैठक सुरु हुने वित्तिकै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता महेश आचार्यले कार्यसमितिको भूमिका खुम्चिएको विषय उठान गरे । उनले भने–पार्टी सभापतिले विपक्षीसँग गठबन्धन बनाएको कुरा कार्यसमितिले जानकारी पाउनु पर्दैन र ? तर यो प्रश्नले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कन्पारा ततायो । उनले आचार्यलाई तत्कालै जवाफ फर्काए–मैले गठबन्धन बनाएकोमा किन आपत्ति ? हिजो पनि यस्ता गठबन्धन नबनेका हुन् र? माधव नेपाल र प्रचण्डसँग यसअघि चाहिं गठबन्धन बनेका थिएनन् र ? अहिले किन यस्तो अनावश्यक प्रश्न ?

नेता आचार्यले पार्टी भित्र गरिनुपर्ने सल्लाह र छलफल गठबन्धनतिर बढी हुन थालेको भन्दै पाँचजना प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको स्वामित्व पार्टीले लिन पर्ने की नपर्ने भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए । तर सभापति देउवा भने आचार्यले व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई होच्याउन खोजेको अर्थमा बुझे ।

यथार्थमा भने अहिले नेपाली काँग्रेसले अलग पहिचान र भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको नेता आचार्यले प्रष्ट पारे । यो विषयलाई सभापति देउवाले अन्यथा लिएको उनको बुझाई थियो । सभापति देउवाले विगतमा पार्टी सभापतिहरुले यस्तै गठबन्धन बनाउँदा वा बाहिरबाटै काम गर्दा प्रश्न नउठेको तर अहिले भने अनावश्यक रुपमा उठाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

देउवामा देखिएको यो शैली र व्याबहारले सिंगो कार्यसमिति आजित भइसकेको छ । जसलाई पनि ठाढो जवाफ दिने र अरुका तर्क वा भनाई सुन्ने धैर्यतासमेत नराख्ने स्वभाव देउवामा पलाएको देखिन्छ । यो रोग नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन , अन्य पार्टीमा समेत चुलिएको छ । नेकपा एमाले भित्रको अहिलेको विवादको जड पनि त्यही हो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी भित्र आफ्नो विरोधमा एउटै स्वर पनि सुन्न चाहन्नन् । कसैले आलोचना ग¥यो भने त्यो ओलीको आँखाको कसिंगर बन्ने अवस्था छ । ओलीको त्यही शैली र व्याबहारले एमाले विभाजनको डिलका पुगेको छ ।

ओलीको कार्यशैली र व्यावहारबाट आजित भएका शीर्ष नेताहरु यतिबेला अर्काे धारमा छन् । पार्टी भित्र ओलीले लादेको निरंकुशताको विरोधमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरु खुलेरै विपक्षी मोर्चाबन्दी बनाएर मैदानमा ओर्लिएका छन् । अर्कातिर नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि फरक छैन । त्यहाँ विगत ३३ बर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एकलौटी छ । उनी एकल अध्यक्ष वा महासचिवका रुपमा निरन्तर छन् । कहिल्यै खुला ढंगले महाधिवेशन भएको छैन । सधैं स्वघोषित अध्यक्ष वा पार्टीको नेतृत्वमा उनी अनवरत छन् । जसले गर्दा उनको कार्यशैली र व्याबहारप्रति विमति जनाउनेहरु धेरै निस्किएका छन् । आफ्नै राजनीतिक गुरु मोहन वैद्यदेखि चेलाहरु विप्लबसम्मले प्रचण्डलाई छाडिसकेका छन् । तर उनको एकल निर्णय र कार्यशैली उस्तै छ ।

अर्काे राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गर्ने हो भने अझै बत्तर छ । पार्टी एकता गरेको डेढ वर्ष हुन लाग्यो, तर फेरि फुटकै नजिक छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको कार्यशैली र तौर तरिका कुनै लोकतन्त्रवादीका लागि स्वीकार्य हुने छैन । एउटै पार्टी तर नीति र व्याबहार अलग । पार्टीले आधिकारिक रुपमा वर्तमान सरकार विरुद्ध निर्णय गर्छ, तर अर्का अध्यक्ष भने त्यही सरकारमा सामेल हुन्छन् । यो भन्दा अराजक र भाँडभैलो अरु के हुन सक्ला ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन सही रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा उठाएको एउटा प्रश्न बढो अनौठो छ । उनले भनेका छन्–शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै पार्टीका सांसद्ले गरेको हस्ताक्षर राजनीतिक संस्कार र नैतिकताका दृष्टिले समेत पतित हुने काम हो । साथै, भोलि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले सत्ता पक्षको रहने की प्रतिपक्षी भनेर प्रश्न उठाएका छन् । तर उनले त्यसको जवाफ आफैंले दिनुपर्ने यथार्थलाई भने नजरअन्दाज गरेका छन् । किनभने त्यही प्रश्न उनकै हकमा लागू हुने अवस्था छ । उनले जसपाको आधिकारिक निर्णय विपरित महन्थ ठाकुर पक्षलाई कुनै हैसियत र नैतिकताका आधारमा सरकारमा ल्याए? त्यसको जवाफ स्वयं ओलीले दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसरी हेर्दा हाम्रा देशका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वको कार्यशैली र व्याबहार लोकतान्त्रिक पटक्कै छैन । चाहे त्यो काँग्रेस होस् वा एमाले सबैको दशा र दिशा एकै छ । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि सबै मैमत्त । कसैले विधि पद्धति र प्रकृयालाई मान्नुपर्ने वा पालना गर्नुपर्न रहेन । त्यसकाभे प्रत्यक्ष मार भने लोकतन्त्रमाथि पर्ने हो । देश र जनता भनेका नेतृत्वको दास मात्र हुन् भन्ने मान्यता स्थापना गर्न सबै दलका मूल नेतृत्व अग्रसर छ । यसले लोकतन्त्रको भविष्य नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।