चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने सरकारको कदममा अदालतले लगायाे रोक

४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा-१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा-१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो । सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि ‍चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले यस विषयमा चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन् भने शुक्रबार अदालतले सरकारको कदममा रोक लगाएको छ । हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध रहे पनि सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भनेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए ।