चितवनका निजी क्षेत्रको नीतिगत सुझाव पालिकाहरुलाई

५ असार, चितवन । चितवन उद्योग संघले जिल्लाका सातै पालिकालाई नीतिगत सुझावहरु पेश गरेको छ । पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै सुझाव पेश गरिएको हो ।

संघले भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर, माडी, राप्ती, कालिका, खैरहनी नगरपालिका र ईच्छाकामना गाउँपालिकामा नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजु पौडेलका अनुसार कृषि, औद्योगिक प्रबद्र्धन, उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, राजश्व लगायतका विषयमा सुझाव पेश गरिएको हो ।

कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह वा व्यवसायिक किसानहरुले पाँच वर्षभन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १५ विगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा व्यवसायिक खेती गरेको अवस्थामा कृषि उपजको बिक्री वितरणमा हुने श्रृङ्खला घटाई सहज बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न दिने अनुदानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दै कृषकले सो मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने भएमा बीमाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि पालिकाले नै बीमा प्रिमियम तिरी बीमा गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषकहरुलाई गोदामघरको व्यवस्था गरी भण्डारण सुविधा प्रदान, कृषि उपजमा अनुदान, उद्योगमा व्याज अनुदान, स्वदेशी मौलिक उत्पादन मात्रै प्रयोग गरी परिकार बनाउने होटललाई प्रोत्साहन अनुदान दिन, विषादी परीक्षण प्रयोगशालाबाट नियमित विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै सुझाव पेश गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यकारी सदस्य समेत रहनु भएका पौडेलले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहेमा पालिकाबाट पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका प्रबद्र्धनको लागि सीप विकास र उद्यमी क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय उत्पादन निर्यात भएमा उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप निर्यात मूल्यको कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव पालिकाहरुमा पेश गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।

संघले करको दायरा वृद्धि गर्नका लागि पालिकामा दर्ता नभएका उद्योगहरु २०७८ पौष मसान्तसम्ममा दर्ता हुन आएमा चालु आवको मात्रै शुल्क लिएर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिइने भवन तथा संरचनाहरुमा लगाईने वहाल कर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, उद्योगीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधा र सहुलियत दरको बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्न, करदाताहरुलाई करदाता पहिचान विशेष स्टिकर उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले औद्योगिक तथ्याङ्क संकलन गरी रोजगार बैंकलाई स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन, औद्योगिक सूचना केन्द्र सञ्चालन र उद्यमी पाठशाला सञ्चालन गर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरिएको बताए । उनले नवउद्यमी सिर्जना मार्फत् बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताउँदै यसतर्फ पालिकाहरु लाग्नुपर्ने बताए ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले देशैभरमा यहाँको संघले महत्वपूर्ण काम थालेको भन्दै यस अभियानमा पालिकाहरुले साथ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “पालिका भनेको स्थानीय सरकार हो, यहाँका उद्योग प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।” नेपाल उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका दुवाडीले यहाँको उत्पादनले ठूलो जनसङ्ख्या भएको राजधानीलाई थेग्ने भन्दै पालिकाहरु उत्पादन बढाउन जुट्नु पर्ने बताए ।

संघका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद सिलवालका अनुसार नीतिगत सुझाव पेश गर्ने क्रममा सातै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरु सकारात्मक रहेको छ । संघले गतवर्षबाट बजेटको पूर्व सन्ध्यामा नीतिगत सुझाव पेश गर्न शुरु गरेको हो । जसको परिणाम समेत देखिन थालेको छ । निजी क्षेत्रले संस्थागत रुपमा स्थानीय सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएको यो नै पहिलो भएको सिलवालको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघको नीतिगत सुझाव सकारात्मक रहेको बताए । साधन, स्रोत र बजेटले सम्भव भएसम्म सुझावलाई कार्यान्वयन ल्याइने उनको भनाई छ । उनले भने, “उनीहरुका अधिकांश सुझाव सकारात्मक छन् । हुबहु सम्भव नभए पनि धेरै हामी सम्बोधन गर्छौ ।”

औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगमैत्री नीति बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक आयवृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरुका विषयमा समयमै छलफल गरेर निजी क्षेत्रबाट महानगरलाई सहयोग पुगेको उनको धारणा छ ।

राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले संघले पेश गरेका नीतिगत सुझावहरु सकारात्मक रहेका र सम्भव भएसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । कतिपय विषय नगरपालिकाले गर्न चाहिरहेका विषय छन् भने कतिपय नयाँ विषय पनि रहेको भन्दै उनले भने, “उनीहरुको सुझावले उत्पादन बढाउने, आयआर्जन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका छन् ।”

नगरपालिकाले औद्योगिक राहात कोषका लागि यसै वर्ष रु।५ लाख उपलब्ध गराएको भन्दै उनले नगरभित्र उद्योग ग्राम बनाउने, उद्योगीहरुका लागि तालिम दिने, नयाँ उद्यमी उत्पादन गर्ने जस्ता नीतिगत सुझाव आफैमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तहहरुले सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुने गरेको आरोप लागिरहेको समयमा पछिल्लो समय पालिकाहरु यस्ता विषयमा पनि चासो दिनुलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।