ओलीको स्वेच्छाचारितामा लगाम कस्दै अदालत
नेपालबहस संवाददाता
असार ५, २०७८ शनिबार १८:२२:३२
५ असार, काठमाडौं । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका केही निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को आदेश जारी गर्दै आएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा केही हदसम्म भएपनि अदालतले लगाम मात्र लगाएको छैन निरन्तर आइरहेका अदालतको आदेशको सकसमा प्रधानमन्त्री ओली परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला आदेशबाट आत्तिएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमा पनि अदालतले पुनर्स्थापनाको फैसला दिने निश्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकताका लागि अधिकतम पहल गर्न भन्दै दोस्रो तहका नेताहरु खटाईसकेका छन् ।
अदालतका एकपछि अर्को आदेशका बीच पार्टी एकता जोगाउन नसकेमा निकट भविश्यमा अदालतबाट आउने निर्णयबाटै सत्ता आफुबाट गुम्ने संकेत ओलीले पाएका छन् । त्यसैले २०७५ जेठ २ मा फर्किन परेपनि आफु तयार रहेको सन्देश अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत माधव नेपालसँग पठाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको लागि आग्रह गरेका छन् ।
माधव नेपाललाई मनाउन नसकेको अवस्थमा झलनाथ पक्षलाई मात्र भएपनि आफ्नो कित्तामा ल्याउन खनाल फकाउने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । उपचारका लागि दिल्ली जानुपूर्व खनालको विज्ञप्तिलाई लिएर ओलीपक्षबाट भएको विज्ञप्तिको प्रचारबाजीले नै यस विषयलाई स्पष्ट पार्दछ । तर प्रतिनिधिसभा पुनर्थस्थापना भएपछि तत्काल सत्ता संकट टार्न मात्र ओलीले एकताको कुरा गरेका हुन उनी फेरिएका छैनन भन्ने निश्कर्ष नेपाल पक्षको रहेको छ ।
तर यतिवेला पार्टीभित्र गरेका निर्णय हुन वा उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णण संविधान ,विधि र कानून विपरितका भएको भन्दै अदालतबाट धमाधम उल्टिरहेका छन् । जसले ओली सत्ता स्वार्थका लागि कतिसम्म असंवैधानिक कदम चाल्न सक्छन् भन्ने सन्देश मात्र दिएको छैन मुलुकमा राजनीतिक अधिनायकवादको संभावित दुर्घटना रोक्न सहयोग मिलेको छ ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन रोक
कुनैवेला नागरिकता भन्ने चकलेट बाडे जस्तो बाड्ने होइन भन्दै नगारिकता कानूनमा चर्को अडान लिएका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नागरिकता अध्यदेश जारी गरे । नागरिकता जस्तो विषयमा अध्यादेश जारी गरी सत्तासँग साटेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भयो । अनततः ओलीको उक्त कदम सर्वोच्च अदालतबाट रोक लाग्यो । नागरिकता जस्तो विषयको कानून संसद छलेर ल्याउन नहुने र भोली संसदले अनुमोदन नगरे नगारिकता के हुने? जस्ता प्रश्नहरु देखाई अदालतले नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । उक्त विषयको कानून संसदबाट मात्र बनाउनु भन्ने आदेश समेत दिएको छ । नागरिकता बाड्ने बिषय रोकिएको छ ।
एमाले महाअधिवेशन कमिटी नै अवैध
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको पद थमौति गर्न फ्लरक्रस गर्ने एमाले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न आदेश दियो। तर उक्त आदेशसँगै उनीहरुलाई कारवाही गर्ने महाअधिवेशन कमिटी नै अवैध घोषणा गरेपछि ओली झनै अप्यठ्यारोमा परेका छन् । उक्त आदेशको विषय कर्णालीका चार सांसदसँग सरोकार नराखी पार्टी भित्र नै ठुलै हलचल ल्याइदियो । ओलीले गरेका मनोनयन देखि कारवाहीका सबै अवैध ठहरिने अवस्था बन्यो । अदालतले पार्टीमा उनले गरेका निर्णयहरुको निरन्तरता दिएन । २०७५ जेठ २ को एमालेको अवस्थामा फर्काएको छ । जसले ओलीलाई थप समस्यामा पारेको र उनी कमजोर बनेकोले एकताका जालहरु हान्न लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।
चुरे उत्खनन् निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक
अदालतले हिजोमात्र आगामी बर्षको बजेटमा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै समावेश गरेको चुरे उत्खनन् र ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको छ । सो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको बताएको छ । अदालतको यो आदेशले चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने र क्रसर व्यवसायी पोस्ने सरकारको योजनाले तुहिएको छ ।
राजदूत नियुक्तिमा संशोधित ब्यवस्था लागु नगर्न आदेश
सरकारले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई मात्र ठाउँ दिदै आएको छ । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिदेखि कुनै वोर्ड प्रतिष्ठान होस वा राजदुत नियुक्तिसम्म आफ्नो मान्छेहरुको भर्तिको थलो बनाएको छ । त्यसका लागि नियुक्ति कार्यविधि नै संशोधनको लहर नै चलाउँदै आएको छ ।
यस्तै नियुक्तिको लहरको प्रभाव चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारले राजदुत नियुक्ति मापदण्ड निर्देशिकामा गरेको संशोधित ब्यवस्था मन्त्री भइसकेकालाई राजदुत हुन शैक्षिक योग्यता नचाहिने सम्वन्धि निर्णय कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर मन्त्री भइसकेकाको राजदुत बन्ने रहर पुरा हुन नपाउने भएको छ । राजदूतका लागि शैक्षिक योग्यता महत्वपूर्ण भन्दै त्यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्को सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सरकारले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउन कुनै योग्यता नचाहिनेगरी गत वैशाख २५ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
लिलाम हुन नसकेका सवारीसाधन
चैत १६, २०८० शुक्रबार
के मेकअप रिमूभर प्रयोग गर्नु अनुहारको लागि राम्रो हो ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
चार दिनदेखि हराइरहेका बालकको शव नारायणी नदीमा फेला
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सरकार महिला सशक्तीकरणको पक्षमा छः प्रधानमन्त्री
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दक्षिण अफ्रिकामा बस दुर्घटना हुँदा ४५ जनाको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न काठमाडौं महानगरको अल्टिमेटम
चैत १६, २०८० शुक्रबार