सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार

६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

“नेपालको संविधान धारा १६८ ‘९’ को व्याख्याको विषय सन्निहित रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।” नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कूल २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने” भन्ने व्यवस्थाको रहेको छ ।

आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीर्य हेर्दा शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीको लिखित जवाफ परेको मितिले सातदिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ । यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थिए । हाल सुदूरपश्चिममा छ मन्त्रालयमा ११ मन्त्री बनाएकाको हुँदा सो निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन दिइएको थियो ।

सो प्रदेशमा गत जेठ १४ गते चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो । एक मुख्यमन्त्री, छ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी कुल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने कार्य संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको निवेदनमा छ ।