ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठयारोमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय एकपछि अर्को उल्ट्याउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

मंगलबार मात्रै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जना मात्रै रहेका छन् ।

नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ती बदर भएको र पुराना मन्त्रीहरु फेरि बहाल नभएको अवस्थामा पाँच जना मात्रैको मन्त्रिपरिषदले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल बढेपछि ओलीले मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा ओलीले बहालवाला र पद गुमेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार संविधानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेकाले आफूले त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गरेको, तर सर्वोच्चले संविधानमा नभएको आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘‘मिति २०७८ र २ र २१ र मिति २०७८ र २ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिंदा यी निवेदनहरुको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधिसधा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप्रप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा मन्त्रीहरु क्रमशस् श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री बसन्तकुमार नेम्वाङ एवं श्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरु ।। मन्त्रीहरु ‘ राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

आन्तरिक विवादले एमाले विभाजन उन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन्।