बिनासकाले विपरीत वुद्धिमा दलहरु

पछिल्लो समयमा चारै क्षेत्रबाट संविधानलाई धरापमा पारिएको आरोप केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लाग्दै आएको छ तर कसैले पनि कसरी संविधान धरापमा पारिएको र के कारणले संविधान धरापमा पर्यो भनेर स्पष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन् । यसैलाई भनिन्छ, विनासकाले विपरित वृद्धि भनेर । राजनीतिक दलहरुको बल मिच्चाई र सरकारको काम गर्न तौरतरिकाले गर्दा संविधान निस्कृय जस्तै भएको छ ।

विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका सत्ताधारी दल नेकपा एमालेसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक द्धन्द र ती पार्टीका शीर्ष नेताहरु कै कारण संविधान धरापमा पर्दै जाने सम्भावना बढेर गएको हो । संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरुले व्यवहार देखाउन नसकेका र राजनीतिक दलहरुले आफुहरुलाई जनताले दिएको म्याडेट अनुसार अघि बढ्नुको बदला  सत्ता हत्याउने र सत्तामै टिकिरहने प्रवृतिले गर्दा नै संविधान धरापमा पर्दै गएको देखिएको छ । विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति भएका प्रमुख दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा भित्र पनि आन्तरिक द्धन्द बढ्दै गएको छ ।

सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्धन्दको प्रभाव प्रदेशसभा हुँदै प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेस समेत बाहिरी रुपमा एक भएजस्तो देखिएपनि कांग्रेसमा रहेका गुट उपगुटकै कारण कांग्रेसले सर्वसम्मत रुपले कुनै निणर्य गर्न सकेको देखिएको छैन । करिब एक वर्ष अघि तत्कालीन संघिय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको भएपनि पार्टी गठन भएको १४/१५ महिनासम्ममा पनि पार्टीले आकार लिन सकेको छैन । त्यही कारण पछिल्लो समयमा जसपा औपचारिक रुपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । पार्टीका नेताहरु सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्दै हिडेका भएपनि मतदाताहरु को-को छन् कति हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भईरहेको छैन । कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले आफु १४ औँ महाधिवेशनमा समेत सभापतिका उम्मेदवार बन्ने घोषण गरेपश्चात पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि अर्को नेता प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिरहेका बेला सभापति देउवा निकट गोपालमान श्रेष्ठले समेत सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसमा सभापतिका उम्मेदवारहरूको ताती लागेको छ ।

आउँदो भाद्र महिना भित्रमा कांग्रेसले आफ्ना पार्टीकाे महाधिवेशन गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । मुलुक कै पुरानो पार्टी कांग्रेसले आफ्नो विधान र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सकेको र भाद्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेकाे खण्डमा नेपाली कांग्रेस स्वत विघटन हुने अवस्थामा पुगेकाे हुनाले जसरी भएपनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीका लागि कांग्रेस जुटेकाे छ । आफुलाई सबै दलभन्दा लोकतान्त्रिक दल भन्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेको छैन । विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा समेत कांग्रेसले प्रभावकारी भुमिका निभाउन सकेको थिएन ।

कांग्रेसभित्र रहेका गुट उपगुटकै कारण सभापति देउवा एउटा गुटकाे सभापति जस्तो भएका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले कहिल्यै सभापतिलाई साथ र समर्थन दिन सकेको थिएनन् भने संस्थापन पक्षमै रहेका नेताहरु समेत पछिल्लो समयमा सभापति देउवाको विरोधमा खनिएका थिए । कांग्रेसको संस्थापक नेता एवं पूर्व सभापति बीपी कोइराला परिवारको हातबाट पछिल्लो समयमा नेतृत्व बाहिर गएको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंह अर्का वरिष्ठ नेता महेन्द्र नारायण निधिका पुत्रहरु अहिले जसरी भएपनि कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउने रणनितिका साथ अघि बढेका छन् ।

गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंह, बीपीका पुत्र शशांक कोइराला र महेन्द्र नारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधि विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सकृय भएका हुन भने बीपी पुत्र शशांक कोइराला स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तरगत रहेर डाक्टर पेशाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । अहिले यी तिनै जना एकै ठाउँमा उभिएकाे अवस्था र रामचन्द्र पौडेल पक्षले उनीहरुलाई साथ दिएको अवस्थामा सभापति देउवालाई निकै संकट पर्ने देखिन्छ । तर सभापति देउवाले सभापतिका उम्मेदवार जति बढी भयो त्यति नै आफुलाई फाइदा हुने भन्दै संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसले संसदमा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागन गर्ने भुमिका निभाउन सकेन । पछिल्लो समयमा त सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको अन्तरिक द्धन्दको फाइदा उठाउने रणनीतिका साथ नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्ने जुन चाहाना राख्यो त्यो नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक पक्ष थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु विभाजित हुनु भनेकाे लोकतन्त्र कै घातक सावित हुन सक्छ । तर कांग्रेसले त्यहीबाटै अवलम्वन गरेको हुनाले कांग्रेस आलोचित हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको पारर्दशी व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा विधि, विधान र कानुनको शासन हुनु पर्दछ ।

कानुनलाई हातमा लिएर गर्ने शासनलाई कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न सकिदैन । तर पछिल्लो समयमा विधि विधान र कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने काममा कांग्रेसले सरकारलाई बाध्य पार्दै आएको छ । संवैधानिक परिषदको वैठकमा समेत कांग्रेसले भागवण्डाकै राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको र राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न कांग्रेस सहमत भएको छ । सत्ताको मतियार कांग्रेस बनेको आरोप कांग्रेसकै नेताहरुले लगाउँदै आएका भएपनि कांग्रेस नेतृत्वले त्यसलाई सुधार गर्न इच्छा नै नराखेको हुनाले ओली सरकारले पनि त्यस्तै अलोकप्रिय कार्य गर्दै आएको छ ।

सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भएको थियो । हतार हतारमा अप्राकृतिक रुपले दुई पार्टी एकीकरण गरिएको हुनाले त्यसले पार्टीले आकार लिन नसक्दै पार्टीको दर्ता नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरि दिएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुदाँ नै त्यहाँ भित्र समस्या देखिएका थिए । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तताले गर्दा नै समस्या उत्पन्न भएको थियो । पार्टीको नेता माधव नेपालले नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुँदैको समयमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष  ओलीलाई भन्दा दाहाललाई प्राथमिकतामा राखेर उनी अगाडी बढ्ने प्रयास गरेका थिए ।

नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र त्यसैको फाइदा उठाउने रणनीतिमा नेपाललाई प्रयोग गर्न दाहाल सफल भएका थिए । पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा परेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग सम्वधमा सुधार आउन नसकेका बेला २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि माधव नेपाल समुह दाहालको शरणमा पुगेका थिए ।

दाहाल नेपालले सडकबाटै नेपाललाई पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्दै ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि ओली नेपाल बीचको सम्बन्ध अझ जटिल अवस्थामा पुगेकै बेला अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरी दिएपनि उनीहरु बीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । माधव नेपाल समुह दाहालको पहलमा पूण रुपमा फसिसकेका हुनाले तत्काल नेकपा एमाले एकजुट हुन सक्ने सम्भावना टाढिदै गएको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्दले गर्दा नेकपा एमालेका नेताहरुले नेतृत्व गरेका प्रदेशका सरकारहरु समेत संकटमा परेका छन् भन्ने गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वका सरकार विस्थापित भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको छ ।

राजनीतिक दलहरु भित्रको आन्तरिक द्धन्द र अर्कमण्यताले गर्दा जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दलहरु भित्रका आन्तरिक विषयमा पनि दिनप्रतिदिन अदालतमा मुद्धा परिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो दुर्भाग्यको विषय हो । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर कतिपय निर्णयहरु गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको स्वार्थलाई हेरिनु पहिलो आवश्यकता हो । तर हामीकँहा भने ठीक उल्टो भएको छ ।

लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका दलहरु अहिले आफै भित्र लडिरहेका छन् । एकले अर्काेलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भने एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै जनतालाई रमाईलो देखाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको यहि हो त ? लोकतन्त्रका मुल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्दै पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई देखिएको अवस्थामा जनता भने टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । २०७२ सालमा गएको भुकम्पले गर्दा पीडित जनताले मुक्ति नपाउदै कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसले गर्दा जनता पीडित भएका छन् ।

अहिलेसम्म झण्डै ९०० जनाको ज्यान गईसकेको छ भने ६ लाख भन्दा बढी जनता संक्रमित भएका छन् । ठीक त्यही बेला गएको वाढी पहिरोबाट जनतामाथि अर्को संकट थपिएको छ । तर जनताका सेवाका लागि गठन भएका भनिएका राजनीतिक दलहरु भने आ–आफ्नै पार्टी भित्रका आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका हुनाले राजनीतिक दलहरुप्रति जनता आक्रोशित भएका छन् । सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै जनताका हित विपरितका कुनै निर्णय नर्गन सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु आफ्नै पार्टीका नेताहरुका विरुद्ध लडिरहेका हुनाले के अब पनि यिनै राजनीतिक दलहरुलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहला त भन्ने प्रश्न समेत उठन थालेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो पाटी बनेको माओवादी संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा आईपुग्दा तेश्रो ठूलो पार्टीमा रहन वाध्य भयो । त्यही कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहाल २०७५ मा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकिकरण गर्न सहमत भएका थिए । उनको चाहना भनेको ठूलो कम्युनष्टि पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने आंकलन उनले गरेका थिए । त्यहीकारण पार्टी एकीकरणपश्चात् पार्टीका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले मात्र सहमति गरेर निर्णय गर्ने गरेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पार्टीका दुवै अध्यक्षले माधव नेपाललाई खासै महत्व दिएका थिएनन् । त्यसबेला पनि माधव नेपाल निर्णयक अवस्थामै थिए ।

दुई अध्यक्ष मिलेर गरेका निर्णयहरु स्वीकार गर्न सबै बाध्य हुन्छन् भन्ने मात ओली दाहाललाई जागेका थियो । हामी दुई मिलेपछि सकिहाल्यो नै , हामी मिलेपछि मज्जाले शासन गर्न सक्छौ भन्ने लागेको थियो । तर भित्रभित्रै दाहालले अर्कै षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । उनीहरुको मुख मिलेपनि मन मिलेको थिएन । दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको थियो तर त्यसबेला सम्भव देखिएको थिएन । त्यसैले उनले भित्रभित्रै माधव नेपाललाई प्रयोग गरी रहेका थिए । त्यसैबेला नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी हुदाँकै बखतमा पनि एकता भन्दा बढी सर्घष बढिरहेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरीदियाे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो । अदालतको फैसालापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आउन वाध्य भएपनि माधव नेपाल पक्ष भने अहिलेसम्म पनि नेकपा एमालेमै रहने कि, नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि, दाहालको शरणमा जाने भन्नेमा दुविधामै रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा पर्दै गएका छन् । उनले आफूले निमार्ण गरेको नेकपा एमाले छोड्न उनलाई त्यति सहज छैन । आफ्नो समुहलाई माओवादीसँग एकता गर्न पनि त्यति सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा माधव समुह गएको भएपनि त्यस्को विरोध हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसको गठवन्धनमा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समुह र उपेन्द्र यादव पक्षको समुह रहेका र सो गठवन्धनले आउँदो निर्णयमा समेत गठबन्धन गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने निणर्य गरेका भएपनि कांग्रेसले आउदो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताएपछि माधव समूहलाई अर्को झड्का लागेको छ भन्ने उक्त समुहमा रहेका केही नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष ओली माधव नेपालको माग अनुसार नै पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गते अघि कै अवस्थामा फर्काउन तयार भएपछि अब पार्टीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भन्दै माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेको वा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा समेत आफुहरुले माधव नेपाललाई साथ दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरु समस्यामा परेका छन् । आफ्नै समुहका नेताहरु प्राय हरेक दिन ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका र वार्ताले सकारात्मक रुप लिएको र केही दिन पछि नै नेकपा एमाले एक हुने उद्घोष गरेपछि माधव नेपाललाई संकट बढेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरु विभाजनको लागि कुनै सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यकता पर्दैन, व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण पार्टीमा विभाजित हुँदै आएका छन् । केपी ओली र माधव नेपालबीचको सम्बन्ध पनि सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिगत इगो नै हो । माधव समुहका लागि अब तिनै वटा बाटाहरुमात्र खुल्ला रहेका छन् । पहिला नेकपा एमालेमै फर्किन दोस्रो नयाँ पार्टी गठन गर्न र अन्तिम भनेको आफ्ना समुहलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न यी बाहेक माधव नेपालसँग अरु विकल्प देखिएको छैन ।

केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेशसभा हुँदै जिल्ला र गाँउ तहसम्म पुगेपछि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी एकताको पक्षमा भएका हुनाले गर्दा वाग्मति प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश र प्रदेश न. १ मा नेकपा एमाले एक जुट भएको र माधव पक्षमा खुलेर सरकारको पक्षमा लागेकाले गर्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमै रहने भएकाले गर्दा पार्टी विभाजन गराउन पनि माधव नेपाललाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ।