ओली न्यायपालिकासँग सशंकित

१० असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक संकट बढ्दै जाँदा सत्ता संकटमा रहेका केपी ओली न्यायपालिकासँग सशंकित बनेका छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिक माथि न्यायपालिकाले विस्तारै विस्तारै हस्तक्षेप गर्न महशुसका साथ सशंकित बनेका हुन् ।

सरकार सञ्चालनमा रहेको एमाले ओली समूहले मुलुक र संविधानलाई असफल पारेर कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हावी बनाएर संविधान नै असफल बनाउन लागि परेको जनाउन थालेको स्रोतको दावी छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न नपाउने भन्दै २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा ओली समूहले सो निष्कर्ष निकालेको हो । बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा उपत्यकामा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुसँग बालुवाटार छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा मंगलबारको आदेशले चुनाव गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने र अन्नतः संविधान असफल बनाएर न्यायपालिकाबाट अर्को सरकार बनाउने र त्यहीबाट चुनाव गराउने खेल भैरहेको विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा सहभागी एक नेताले अदालतले सदर गरेर चुनाव हुने अवस्थामा देश पुगेको बताए । उनले आगामी दिनमा पाँच जनाको मन्त्रिपरिषदले मात्रै चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइने अनुमान गरेका थिए । ‘अदालतको मंगलबारको फैसला चुनाव हुन नदिने कोणबाट आएको छ ५ जना मन्त्रीले मात्रै चुनाव कसरी गर्नसक्छ भन्ने विषय आउने छ । यसले गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ । कार्यकारीलाई असफल बनाएपछि नयाँ सरकार राजनीतिक दलबाट बाहिरबाट ल्याउन कोसिस गरिदैछ’, छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि चुनाव हुन नसक्ने र नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दलबाहिरका व्यक्ति सम्मिलित चुनावी सरकार निर्माण गरिएको थियो । जसले २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराएको थियो । अहिले यही अवस्थाको निर्माणको खोजीमा रहेकाले संविधानमाथि प्रहार हुन थालेको ओली समर्थक एक नेताको दावी छ । ओलीले नै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप विपक्षी दल र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लगाइरहेका बेला वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेपको शुरुवात भएको टिप्पणी गरिएको थियो । एमालेको नेपाल पक्षले भने ओली नै व्यवस्था भत्काउने डिजाइन लागेको दाबी गरेका बेला ओली समूहले पनि यही अवस्थामा उभिएको छ ।

आन्तरिक विवादमा रुमलिएको एमालेको असार २ गते बस्नेभनिएको स्थायी कमिटी बैठक औपचारिक रुपमा बस्न नसकेको अवस्थामा बुधबार वालुवाटारमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच छलफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई मान्यता नदिएपछि बुधबार दिउसो प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग वालुवाटारमा छलफल गर्ने क्रममा अहिलेको अवस्था चुनाव नगराउने भन्दा पनि चुनाव कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने प्रश्नले गर्दा विपक्षी दलहरु अदालत पुगेको ओलीको निष्कर्ष रहेको छ ।

विपक्षी दलहरुले ओलीकै कारण संविधान धरापमा परेको आरोप लगाउदै ओलीले चालेका हरेक कदमविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । ओलीले भने अदालतका अन्य आदेशलाई खुरुखुरु मानेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अस्वीकार गरेपछि भने अदालतप्रति निकै संशकित बनेका हुन् ।