ओलीप्रति उत्तरदायी संवैधानिक अंग

सम्पादकीय

लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यता भनेको राज्यका तीनवटै अंगबीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नु हो । अर्थात, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रण गर्नु हो । प्रशिद्ध फ्रान्सेली विद्वान मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको यही सिद्धान्तलाई संसारभरिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशले अंगीकार गरेका छन् । तर नेपालको हकमा भने पछिल्ला दिन उल्टो हुन थालेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा केपी ओलीको आगमनपछि लोकतन्त्र र संविधानको बाटो भन्दा पृथक ढंगले चलाउन थालिएको छ ।

देशमा लोकतन्त्रको बहालीपछि संवैधानिक अंगहरुलाई समेत जनताप्रति उत्तरादायी बनाइनुपर्छ भनेर संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरियो । यसका लागि पहिला त संवैधानिक परिषदमा नै सबैखाले आवाज अटाउने कोशिश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषदमा राज्यका तीनै अंगको उपस्थिति । प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत विपक्षी दलका नेताको समेत उपस्थितिमा हुने निर्णयले सबैको भावना मुखरित गर्ने आम विश्वास हो । त्यहाँ कतै बद्मासी नै भयो भने त्यसलाई रोक्न संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको छ । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनु हो । किनभने जनताकै प्रतिनिधित्व गरेकाहरु त्यहाँ रहने गर्छन् । तर ओलीले लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य मान्यताको समेत खिल्ली उडाएका छन् ।

ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटन गर्नुभन्दा ठीक अगाडि उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरे । दुई पटक नै उनले यस्तै मौका छोपेर नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई मात्र नभई परिषद नै छले । अध्यादेशमार्फत आफूखुशी संशोधन गरेर उनले न त सभामुख बोलाउने चेष्टा गरे, न विपक्षी दलको नेता नै उनलाई आवश्यक रह्यो । केवल न्यायपालिका प्रमुखसँग भागबण्डा गरेर उनले आफ्ना एसम्यान नियुक्त गरे । संसदीय सुनुवाई नै छले ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ध्येय राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा जमाउने नै देखियो । जनताप्रति उत्तरदायी नबनाई आफ्ना भरौटे भर्ना गरेर राज्य संयन्त्रको चरम दोहन गर्ने नै उनको एकमात्र लक्ष्य रहेको प्रष्ट भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार योग्य भन्दा आफ्नालाई लैजाने मात्रै उनको उद्येश्य रह्यो । ओलीले बसालेको थितिले त अब सबै ओली जस्ता शासकको गुलामले मात्रै मौका पाउने भयो । दुई चरणमा उनले ५८ जना त्यस्तै मानिस भर्ना गरेका छन् । उनीहरु जनता वा संविधानप्रति हैन मात्र ओलीप्रति उत्तरदायी रहनेछन् । किनभने उनीहरुले न त संसद्को समर्थन पाएका छन्, न विपक्षी दलको नेताको नै । केवल ओलीको समर्थनमा भएको नियुक्तिले गर्ने काम र परिणाम कस्तो आउला ? अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

संवैधानिक अंगमा ओलीले पाँच दर्जन आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका छन्, स्वभाविक रुपमा उनको हात माथि परेको छ । उनीहरुले ओलीकै सेवा गर्ने हुन् । आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको तेजोबध गर्नेदेखि हुर्मत लिनेसम्मको उनको तयारी प्रष्टै छ । ओलीको त्यही मनसुवा पूरा गर्न उनीहरु हरहमेशा तत्पर रहने छन् ।

न्यायालयले ओलीको अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच र शैलीको धेरै ठाउँमा अवरोध पैदा गरेको छ । आधा दर्जन भन्दा बढी ओलीका निर्णय अदालतले गैरसंवैधानिक भनिसकेको छ । तर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिं न्यायालय अनिर्णयको बन्दी छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश नै यो प्रकृयामा सहभागी छन् ।

सर्वाेच्च न्यायालयमा यसबारे रिट परेको छ । झण्डै ६ महिनादेखि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्ति प्रकृयामा संलग्न भएकाले यो मुद्धामा उनको स्वार्थ बाझिएको छ । ओलीको निरंकुश शैलीको यो नियुक्तिमा पनि सर्वाेच्चले उच्च प्राथमिकता दिएर नियन्त्रण गर्नैपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नभएका मानिस यस्तो संवेदनशील ठाउँमा बस्दा मुलुकले ठूलै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतले तत्कालै सकृयता देखाउनु जरुरी छ ।