Nb Grihani bachat khata
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार

आदिकवि भानुभक्तले छोरासँग रिसाउँदै लेखेको त्यो चिठी !

प्रकाशित मिति :  २९ असार २०७८, मंगलवार २०:१६


स्वस्तिश्री चिरञ्जीवीश्री नानी रमानाथशर्माणि श्री भानुभक्तशर्माण शुभाशिर्वाद सन्तु. उपरान्तपह्र्दैनस भन्या सुन्दछु. मेरा कण्ढा पछि जति उम्लन्छस्.ञाहा बाट म क्या गरुं. म तहां आया पछि तैंले नपह्र्याको ठहराञाभन्याबाबै तेरा ज्यान्को आसा नराषिलातमार्न्या छु. कि तैंले मर्नु पर्ला. कि मरि सुष पाउंन्या छस्. कि पह्री सुष पाउन्या छस्.यो बुझ् कि पढ्नु. तेरी आमा ले पनि यो चिठी हेरी साझ वेहानतँलाइलातमारि घोकन लावोस्. आज तेरी आमा का चेत आएनन् र तंलाइ षेलन दियीभन्यां मैले लातमारि मर्नान्त पार्याको तमासा हेर्लि. हेर्वावै पह्रिनस् भन्या तेरो जिउखंज गराइ छोडुला. रतिजति तेरो मायाभ्या छैन. सो जानि तेरी आमाले तलाइअर्दमा राषि घोकाउनु.तैंले घोकनु. आज सम्म कतिपह्रिस् याहा समम पाठ पुर्यायाको छु भनि लेषि पठा. अघि पढ्याको पनिबिर्सिस् कि आउछ. तेरा हातले लेषि पठा. नहीभन्या तेरो ज्यान साबुद राषन्या छैन. ढेरै क्या लेषु. किमधिकं. मितिमार्गशुदि १ रोज ३ मुकाममहाबौद्ध टोलशुभम्

छेउपट्टी

तहां पह्र्दैन भन्या.मानिस साथलाइमंसिर भित्रै ञाहा पठाइदे. म आउदा…..ञाही पढाउछु.ताहीं पढ्छ भन्या बढिया हो.

सरकारका स्रोत : जनादेश, मतादेश, परमादेश र राष्ट्रपतिको सन्देश

दलहरू राजनीतिक र शासकीयमामिलामाअदालत, सेना, विदेशीतत्व र आपराधिक समुहलाई तानिरहेका छन् । सर्बोच्च अदालतले सरकार फेर्ने र भंग भएको प्रतिनिधिसभापुनःस्थापना गर्ने परमादेश दिएको आधारमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन स्थापित हुन्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । राजनीतिक र शासकीयमामिलामा सानोतिनो विवादउत्पन्नहुँदापनि राजनीतिक कौशलका साथ समाधानखोज्नुको सट्टा त्यसलाई अदालती मुद्दा बनाएर अदालतधाउने प्रवृत्तिमाअभुतपूर्व बृद्धि हुँदैआएको छ । राजनीतिक र शासकीयदुर्बलताको टड्कारो द्योतकहो यो ।

२०५२ मा विघटित प्रतिनिधिसभापुनःस्थापित गरिदिएदेखि नै सिंहदरबारमा सर्बोच्च अदालतको प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव हुँदै आएको छ । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलाको बुँदामा १०८ मा “यस (सर्बोच्च) अदालतबाट पच्चिस वर्षअगाडि (२०५२ भदौ १२ गते) गरिएको उपरोक्तअनुसारको ब्याख्याको अहिले पनिउत्तिकै सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ । उत्तरदायीशासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु हुँदैन”भन्ने उल्लेख गरेर सर्बोच्च अदालतले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभापुनःस्थापना गर्दाको भावनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन (२०७०) देखि न्यायपालिका सिंहदरबारमा हावी भएको मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनेदेखि ‘अर्को खिलराजको उदयहुने’ सम्भावना राजनीतिक क्षेत्रले सदैव देख्न थालेको छ । एउटै संवैधानिक मुद्दामा पटकपटक अदालतबाट न्यायिकउपचार खोज्नुपर्ने बिडम्बनागत जेठ ७गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो असंवैधानिक शासकीय जालझेलको परिपाटीलाई हालैको फैसलाले अन्त्य गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । फैसलाको बुँदा नं. ११४ मा ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालितहुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन’उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभालाई सरकारबाट प्रहार र हत्याहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने न्यायपूर्ण भावनाव्यक्त गरेको छ ।

मूख्य तीन मामिलामा अदालतले स्पष्ट ब्याख्याका साथ फैसलादिएको छ । बुँदा नं. १२० को (ख) मा‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ दिनभित्र (३ श्रावण २०७८) आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्रबोलाईसक्नू ।’ त्यसैको उपबुँदा(ग) मा, ‘अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा गल्ती भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मततवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ ।…..आजका मितिले २ दिन (२०७८ असार २९ गते मंगलबार) अपरान्ह ५ बजेभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमानियुक्त गर्नू…..।’ र उपबुँदा(घ) मा ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तीको प्रयोजनको लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने…..’ परमादेश गरेको छ ।

३९ दिनको न्यायिक मन्थनपछि सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले असार २८ गते १६७ पृष्ठको फैसलाद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापतिशेरबहादुर देउबाको प्रधानन्त्रित्वमा सरकार गठन गर्नु नै संवैधानिक प्रक्रिया हुने ठहरका साथकानुनी बाटो खोलिदियो । फैसलामा अन्तर निहित इन्साफले संविधानको सुरक्षा र संरक्षण गरेको यथार्थ मान्नुपर्छ । तर राजनीतिक संस्कार, शीप र कौशलको चरम अभाव, वस्तुस्थितिको चिन्तन र विश्लेषण नगरी गरिने कोठे मिटिङ् र अदालतको फैसलाको भरमा मात्र लोकतन्त्र फलदायी र भरोसायोग्य प्रणाली हुनपाउँदैन ।

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको उक्तफैसलाको पूर्ण पाठमा सर्बोच्च अदालतले, “राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिकदायित्व पूरा नगरेको कारण अदालतले यो आदेश दिनपर्ने अवस्थाआयो…..” उल्लेख गरेको प्रसंगले राष्ट्रपतिबाट संविधानको परिपालनानगरेको र लोकतान्त्रिक पद्धति नअपनाएको पुष्टि हुन्छ । फैसलाको बुँदा १०६ मा यसअघि नै अदालतबाट निरुपण भईसकेको विषयलाई राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन गराउन नसकेको बारेमा लामो विवरण छ, जसले राष्ट्रपतिको काम–कार्यवाही माथि गम्भीर न्यायिक प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रपतिकै कारणले गर्दा राज्यकाअंगहरूबीच नै टकराहट र संकटको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।संसद सरकारका बीचवैमनस्यता, टक्कर र संकटअनियन्त्रित भयो । राष्ट्रपति र संसद बीचत्यस्तै टक्करको स्थितिमा राष्ट्रपतिले चरम गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरेर अन्यायथोपरेपछि प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदहरू न्यायको खोजीमा अदालत जान बाध्य भएका हुन् । यसबाट राष्ट्रपति तथा न्यायपालिकाबीच टक्करको सम्भावना बढेर गयो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको अन्धपक्षधर भएर राष्ट्रपतिले रबर स्टाम्प गतिविधि गर्दा मुलुकले थप कष्ट पायो । राष्ट्रपति, निष्पक्ष स्वतन्त्र र सर्बोच्च मर्यादामा रहेर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने गणतन्त्रको प्रतिक र गरिमामय संस्था हो । तर उनले जिम्मेवारी, निष्पक्षता र परिपक्वता नपनाएर असंवैधानिक, अराजक र स्वेच्छाचारी खेल चलाएकोले त्यो फोहोरी खेलबाट उत्पन्न संकटको सर्बोच्च जिम्मेवारी राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ । त्यसैले, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यो फैसलाले आमजनतामा एउटा साझाप्रश्न दिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’ शेरबहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित सरकारले दीर्घकालिन महत्वका र ठूला आयोजनाको प्रारम्भ गर्न सक्दैन । हुँदैनपनि । नयाँ सरकारले विगत साडेतीनवर्षमा भए गरिएका असंवैधानिक, गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र मनपरि निर्णयलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अराजकता, बेथिति र मनपरिमाथिन्यायिक छानबिन गर्नु जरुरी देखिन्छ । महामारी र प्राकृतिकप्रकोप पीडित जनतालाई राहतपुग्ने कार्यक्रमतर्जुमा गरेर लागु गर्नुपर्छ । जनतालाई थप यातना दिईरहेको बजारको क्रित्रिम महँगीमाथि कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन गर्ने आवश्यक तयारी गर्नुपर्दछ ।


नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Sangrila bank new 10-17 1190x107
Machhapuchhre bank
छुटाउनुभयो कि?