निगम कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धराशायी बन्दै

नारायण न्यौपाने

५ साउन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनले निगमलाई सुधार नगरी अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन खोजिएमा धराशायी हुने जनाउँदै राज्यलाई तत्कालै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

विश्वका अरु विमान कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सुधारका ठोस आधारसहित कर्मचारीका सोचमा परिवर्तन ल्याएर कामप्रति थप जिम्मेवार नबनाएसम्म निगम आर्थिकरुपमा झनझन ओरालोतर्फ लाग्ने सुनिश्चित भएकाले राज्यले अभिभावको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले निगम अहिले जुन अवस्थामा छ, यही अवस्थामा रहने हो भने जस्तोसुकै नेतृत्व र व्यवस्थापन आए पनि चल्न नसक्ने जानकारी दिए ।

दुई दशकअघिसम्म मुलुकमा रहेका संस्थानमध्ये अब्बल मानिएको निगम कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कोरोना संक्रमणपछि निगमले प्रदान गरिरहेको सेवा, कर्मचारी आन्दोलन र सुधार योजनाबारे समितिले आज निगम व्यवस्थापनसँग जानकारी लिएको हो ।

महाप्रबन्धक पौडेलले भने, “निगम सञ्चालन कुन ढाँचा र प्रणालीमा गर्ने भन्ने सोच अघि बढाउनासाथ कर्मचारी सङ्गठनबाट आन्दोलन भएको छ, यसबाट नेतृत्व, विमान चालक र कर्मचारीले काम अप्ठेरो भएको छ, यसप्रति गम्भीरतापूर्वक समितिको ध्यानाकर्षण गराउँछु । अत्यावश्यक सेवा भएकाले खोप लिन जानुपर्नेछ, वार्ता र सहमतिको सँगै सेवालाई अवरोध नहुने सुनिश्चिता गर्न यहाँबाट निर्देशन जाओस् ।”

चीनबाट प्राप्त भएका जहाज जति चलायो त्यति नै घाटा भएको र ती विमान चलाउने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठिन समितिले नचलाउन सुझाव दिएको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो छ ।

ती चिनियाँ जहाज पाँच वर्ष सञ्चालनमा ल्याउँदा रु दुई अर्ब ४० करोड घाटा भएपछि उडान स्थगित गरिएको थियो । निगमले ती विमानका पार्टपूर्जा र चालक व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती रहेको जानकारी दिएको छ । निगमले आफ्ना विमानका लागि आवश्यक हवाई इन्धन खरिदबापत नेपाल आयल निगमसँग वार्षिक करिब रु दुई अर्ब भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

निगमले यात्रुबाट तोकिएको भाडाभन्दा बढी असुली गरेको आरोपको खण्डन गर्दै महाप्रबन्धक पौडेले भने, “केही गन्तव्य मुलुकमा बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण एकतर्फी यात्रु रहेकाले सहमतिकै आधार टिकट काटेर यात्रु ल्याएकोबाहेक नियमितमा बढी पैसा लिइएको छैन ।” निगमले विश्वका नौ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । समितिका सदस्य राजभण्डारीले सरकारले निगमलाई कम्पनीमा परिणत वा निजीकरण गर्ने किन निर्णय ग¥यो तथा पीडित कर्मचारीले उठाएको विषय र आन्दोलन के हो भन्नेबारेमा निगम नेतृत्वसँग जानकारी माग गरिएको बताए ।

उनले भने, “चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा देखिएको समस्या र लिनुपर्ने कदम, सदनबाट अपेक्षा गरिएको निर्देशनबारे जानकारी प्राप्त भएको छ । यो संस्थालाई बलियो बनाएर लैजान सकियोस् ।” कोभिड–१९ का बेला जनतालाई राहत र सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा मनपरी गरेर बढी मूल्यमा टिकट बिक्री गरेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोबारे जानकारी लिँदै नाजायज फाइदा लिने उद्देश्यले गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा लिन आवश्यक सूचना र कागजात उपलब्ध गराउन पनि समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र निगम महाप्रबन्धकलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड र क्वारेन्टिन शुल्कसमेतका आधारमा यात्रुले कतिपय गन्तव्य मुलुकमा टिकट महँगो भएको गुनासो गरेको हुनसक्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले विगतमा निकै ठूलो इज्जत प्रतिष्ठा कमाइरहेको निगमलाई धराशायी बनाउन हालसम्मका प्रायः सबै सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । मुक्तिनाथजस्तो प्रसिद्ध तीर्थस्थलको दर्शनका लागि यात्रामा आउने पर्यटकलाई जोमसोमसम्म पु¥याउन राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक विमानले सेवा पु¥याउँदा निगमलाई पनि ठूलो परिमाणमा डलर र भारतीय मुद्रा प्राप्त हुने अवसरलाई राज्यले पनि सदुपयोग गर्न नसकेकोप्रति समितिमा गुनासो व्यक्त गरियो ।

सांसद तुलाचनले भने, “सरकारका मन्त्रीबाटै निगम धराशायी बनेको हो । समृद्धि र सुशासन ल्याउन मुहान सफा हुनुपर्छ, हाम्रो रोग भनेकै भ्रष्टाचार हो । निगमले विगतमा धरै दुर्गम ठाउँमा सेवा दिँदै आएको मात्र होइन, ठूलो सम्मान र भरोसा थियो, अहिले त्यो अवस्था रहेन ।”