नेपालको नयाँ शर्तः पार्टी सञ्चालनका लागि सचिवालय गठन

१३ साउन, काठमाडौं । सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेको आन्तरिक विवाद टुंगो लाग्ने बताइएपनि खासै गति लिन सकेको छैन । एमाले विवाद निरुपणका लागि माधवकुमार नेपालले एकपछि अर्को शर्त थप्दै गएपछि विवाद मिल्ने दिशमा गएको हो कि नमिल्ने दिशामा गएको हो भन्ने भेउ पाइएको छैन ।

पछिल्लो पटक नेता नेपालले कार्यकारी अधिकारसहितको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्तावमा खास रुची देखाएका छैनन भने उनले सचिवालय बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, माधव नेपालसहितको सचिवालयको प्रस्ताव गरेका हुन् । तर ओलीले यो विषयमा कुनै खबर पाएका छैनन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकले सम्मानजनक अवस्थामा मात्रै पार्टीमा एकता हुने निष्कर्ष निकालेको भोलिपल्ट नेता नेपालले नयाँ शर्त अघि सारेका हुन् । दुई दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीमा सम्मानजक अवस्थामा एकता गर्न कमिटी सदस्यहरुले सुझाएपछि नेपालले आफू निकटका जनसंगठनका नेताहरुको छलफलमा सो शर्त अघि सारेको स्रोतको दावी छ ।

‘हाम्रो बैठक एमाले एकतालाई कसरी पूर्णता दिने भन्नेमा केन्द्रित थियो । यसै सेरोफेरोमा कुराकानी भएको छ, साथीहरुले सम्मानजनक एकता गर्न सुझाव दिनुभएको छ । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर दुवै पक्षको भलो हुने गरी अघि बढ्न साथीहरुले सुझाएका छन्,’ बैठक स्रोतले भन्यो ‘ विवाद मिलाउँदा कम्तीमा सचिवालय बनाएर जानेकि भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।’ यस अघिको बैठकमा कार्यदलले पार्टीलाई बुझाएको १० बुँदे सहमतिमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा नेताहरुले पार्टी एकताको प्रयास बिग्रने गरी अभिव्यक्ति नदिन अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । ‘बैठकमा साथीहरुले पार्टी एकताको लागि भएका प्रयासलाई बिथोलिने गरी अभिव्यक्त नदिन अध्यक्ष र नेतालाई आग्रह गर्नुभएको छ, जुन हिजोको स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यही आग्रह गरेको थियो’, स्रोतले भन्यो ।

नेपाल समूहले लगातार सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने शर्त राखिरहेका बेला बेला अध्यक्ष ओली र निकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लोपटक गत बिहीबार विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि ओली तयार रहेको र दुई शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ओली र नेपालबीच एकल संवाद हुन सकेको छैन । दुई नेताहरुको संवाद हुन नसकेको बेला नेपालले नयाँ शर्त अघि सारेका हुन् ।

असार २८ मा सर्वोच्चले दिएको फैसला र साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २३ सांसदले दिएको विश्वासको मतको विषयमा पनि ठूलो मतभेद रहेका बेला नेपालले आफ्ना कार्यकर्तालाई ओलीले पेल्न सक्ने भएकाले पनि सम्मानजनक एकताको शर्त कायमै राखेका हुन् ।

आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको बुझाईमा रहेका नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र बचाएको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने काम राजनीतिक रूपमा गम्भीर अपराध भएको आरोप लगाएका बेला नेपालको नयाँ शर्तमा ओलीले कस्तो उत्तर दिन्छन भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।