११ आश्विन २०७८, सोमबार
अर्थतन्त्र

विकासका जरामै जमेका यी विकृति

संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा औद्योगिक क्रान्ति र व्यापारको त्यत्रो चहलपहल हुँदा खाडीका मुलुकको ज्यान लिने गर्मीमा पाकेर कठोर श्रम गर्न विवश रहेका नेपाली कामदारको लागि चीनले श्रम सम्झौता गर्न चाहेन, किन ?

प्रकाशित मिति :  १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १९:५२


जल्दोबल्दो यक्ष–प्रश्न : मुलुकले आर्थिक विकास र उपलब्धि हासिल गरेकै हो भने यस्तो विकास छोडेर हरेक दिन २–३ हजार वा वर्षेनी ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजी गर्दै किन विदेश पलायन भईरहेका छन् ? अथवा विकास र निर्माणका मूख्यशक्ति मानिने युवाहरूलाई नै मुलुक र आफ्नो थातथलोमा रमाउन नदिने कस्तो विकास नेपालले गरिरहेको छ ?

भोट (चुनाव) को लागि विकास, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको लागि विकास, दाताका आँखामा छारो हाल्ने विकास त भईरहेकै छ तर विकास जसको लागि जरुरी छ, राष्ट्रको आवश्यकता पूर्तिका लागि दिगो विकास अझै हुन सकेन । भईरहेको विकासले आर्थिक समस्याको उपचारात्मक समाधान दिन सकेको छैन । यस्तो विकासमा भ्रष्टाचार वा कमिशनखोरी वा सत्तालिप्सा पूरा गर्ने चुनावी स्वार्थ, जनताको सशक्तीकरण नभएर राजनीतिक जमिन्दारी बलियो बनाउने बदनियत नै झाङ्गिरहेको हुन्छ ।

नेपालले दीगो र फलदायी विकास देखाउने आधारभूत क्षेत्र ३ वटा हुन्– कृषि, जलस्रोतको उपयोग र पर्यटन । यी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर गरिएको विकास वास्तविक विकास हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी विकासको आधार होइन । यो नेपालको विकासलाई अल्मल्याउने र पछाडि धकेल्ने ‘वरदानको रुपमा आईलागेको अभिशाप’ नै हो । यस यथार्थलाई तलको तथ्यद्वारा बुझौँ ।

त्यहाँ बिक्री हुन्छ, भारतको चामल, मैदा, बंगलादेशको मुसुरो दाल, ईनर्जी डिङ्क, कोकाकोला, बियर, बोतल वा पाउचको सस्तो रक्सी, पाउडर दूध, चाउचाऊ, कुरकुरे वा पोटेटो चिप्स, चुरोट, खैनीजस्ता सारा आयातित (अ)खाद्य सामग्री, जो वास्तवमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने गर्छन । बिक्रीको म्याद नाघेका र घटिया सबैजसो माल गाउँमा खपत गराईन्छ ।

साविकमा कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान ४२ प्रतिशत हुँदै आएकोमा निरन्तर घट्दै गएर ३१.७ प्रतिशतमा झरिसक्यो । नेपालको कुल अर्थतन्त्रको रकम सन् २०१६ को आँकडा अनुसार रू. ८८९ अर्ब ४० करोड रहेको अवस्थामा थियो । अर्कातिर विदेशको रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिटान्स) को जीडीपीमा योगदान २६ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउँछ सरकार । कृषिको योगदान निरन्तर संकुचन हुनु र विप्रेषणमाथिको निर्भरशीलता निरन्तर बढ्दै जानु आर्थिक विकास होइन, अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिसक्यो । कृषिको योगदान पनि विप्रेषणको योगदानकै अनुपातमा बढ्दै गएको भए अर्थतन्त्र यति जटिल र विकृतिग्रस्त हुने थिएन ।

गाउँमा काम गर्ने युवाहरूको चरम अभाव भएपछि बाह्रै महिना पानी लाग्ने अधिकांश खेतीभूमी समेत बाँझिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । गाउँका पसलहरूमा ईन्डियाको चामल झिल्के बोरामा पुगेका हुन्छन्, जो विप्रेषणको रकमले किनेर खाने गरिन्छ । गाउँका पसलहरूमा आजकाल रैथाने उत्पादन नगण्य मात्रामा बिक्रीको लागि राखिन्छ । त्यहाँ बिक्री हुन्छ, भारतको चामल, मैदा, बंगलादेशको मुसुरो दाल, ईनर्जी डिङ्क, कोकाकोला, बियर, बोतल वा पाउचको सस्तो रक्सी, पाउडर दूध, चाउचाऊ, कुरकुरे वा पोटेटो चिप्स, चुरोट, खैनीजस्ता सारा आयातित (अ)खाद्य सामग्री, जो वास्तवमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने गर्छन । बिक्रीको म्याद नाघेका र घटिया सबैजसो माल गाउँमा खपत गराईन्छ ।

उद्योगहरू मासिँदै जानु, शिक्षण संस्था, अस्पतालहरू थपिदै जानु यसैको द्योतक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ दावी गरिएको राज्यले व्यापारको क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर विकासका नाममा जे नहुनुपथ्र्यो त्यही हुन पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा यतिको संख्यामा क्रियाशील बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, ती सबैजसो मुनाफामा कसरी पुगे ?

वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई निर्वाहमुखी पैसा त दिएको छ, तर सरकारले विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीका लागि तरल पूँजीमा विकसित गर्न सकेन । एकातिर गाउँका खेतबारी बाँझिएका छन्, अर्कातिर कृषिप्रधान मुलुक भनिएको नेपाल खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु तथा मासुजन्य सामग्रीमा पनि हरेक दिन आयातमा आश्रित भईरहेको छ । भारतले प्याज रोकिँदिँदा यहाँ कत्रो कोलाहल मच्चिँदो रहेछ, देखिएकै हो, तर हामीले यो हेक्का राखेनौँ कि प्याज आउन बन्द हुँदा यत्रो कोलाहल हुन्छ भने चामल नै रोकिएको अवस्थामा झन् के होला !

आर्थिक गतिविधिका चारवटा पक्षद्वारा मात्र सच्चा र दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल भएको मानिन्छ, १. लगानीको सहज आप्रवाह, २. उत्पादन, ३. निर्यात र ४. रोजगारीमा बृद्धि । यी चार पक्षभित्र नपरेको आर्थिक गतिविधिलाई सच्चा विकास मान्न सकिन्न, विकासको नाटकमात्र हुनसक्छ, त्यो आजको नेपालले भोगिरहेको छ । साविकका औद्योगिक घरानाहरू ब्यापारिक घरानामा बदलिँदै गएका छन् ।

वस्तुको उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएर व्यापारिक क्षेत्रका रुपमा बढ्दैछ । उद्योगहरू मासिँदै जानु, शिक्षण संस्था, अस्पतालहरू थपिदै जानु यसैको द्योतक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ दावी गरिएको राज्यले व्यापारको क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर विकासका नाममा जे नहुनुपथ्र्यो त्यही हुन पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा यतिको संख्यामा क्रियाशील बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, ती सबैजसो मुनाफामा कसरी पुगे ? नीति निर्माताहरूमा चासो र संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो ।

नेपालले श्रमसम्बन्धी सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या एकदर्जन पनि पुग्दैन, तर करिब ११० मुलुकसँग भने रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । छिमेकी चीनमा त्यत्रो औद्योगिक क्रान्ति र व्यापारको चहलपहल रहेको छ । नेपाली युवाहरू खाडीका मुलुकको ज्यान लिने गर्मीमा पाकेर कठोर श्रम गर्न विवश छन्, तर संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपाली कामदार लिने सांकेतिक र छिमेकीको कदर वा अपवादका रुपमा पनि सम्झौता गर्न चाहेन, किन ?

नेपालका कुल ५६ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण (रेमिटान्स) को रकम पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।यो रकम पूँजीको रुपमा सुरक्षित लगानीमा जाँदैन, खाईमासी गरेर प्रायः सकिन्छ । जसले केही खरिद गरेका छन्, त्यो पनि घरजग्गा, गाडी यस्तै मृत लगानीको रुपमा लगाएका छन् ।

विकास गतिविधिको मूख्य परिचालक सरकार नै हो, तर यस कर्तब्यमा सरकारको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको छ । सरकारले विशेष महत्व दिएका र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भएको विकास खर्च मुश्किलले १० प्रतिशत देखिन आएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले पनि उक्त ८ आना जग्गा यति विकास बैंकमा धितो राखी रू. ४९ लाख लिएको देखिन्छ । एउटै कर्जावालाले २० लाखदेखि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएको देखिन्छ । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा कस्ता जग्गाहरू कोल्याटर राखेर ऋण लगानी गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकता हो यो ।

वैध अर्थतन्त्र र पूँजी बजारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नसकेपछि समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएर गईरहेको छ, जसको खटनमा वैध अर्थतन्त्र वशिभूत देखिन्छ । समानान्तर अर्थतन्त्रभित्र कालो धन खेलिरहेको हुन्छ । अर्को आश्चर्य त के छ भने अन्य मुलुकमा कालोधनलाई सफेद (वैध) बनाउने अनेकौँ तिकडम र जुक्ति अपनाउँछन्, तर नेपालमा वैध आय नै सुरक्षित लगानीको सुनिश्चित नहुँदा कालोधन हुन विवश उत्साहमा देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल भित्रिने तस्करीको सून दुबईबाट पनि आउँछ । दुबईमा सक्रिय तस्करहरूले सून किन्ने पैसा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूले कमाएको पसिनाको कमाई लाग्ने गर्छ । तस्करहरू बैंकहरूले दिने ब्याजभन्दा बढी रकमको प्रलोभन देखाएर पसिनाको कमाई कालोधन बनाईरहेका छन् ।

वैध अर्थतन्त्रले उत्साह दिन नसकेकै परिणति हुण्डी कारोबार मौलाईरहेको छ । वैध बाटोबाट आउने विप्रेषणको रकम घटिरहेको किन देखिन्छ भने वैध आर्थिक गतिविधि झन्झटिलो र न्युन प्रतिफलदायी हुने गरेको छ भने अवैध आर्थिक गतिविधिबाट जादूगरी झैँ उत्साहजनक प्रतिफल पाउने भएपछि वैध धन पनि कालोधन हुनजाने अनौठो अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरू भूमाफियालाई लगानी गर्न उद्यत भईरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण– बालुवाटार (ललितानिवास) को सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा हत्याई बेचिएपछि जग्गावालाहरूले विभिन्न एकदर्जनभन्दा बढी बैंकबाट धितो राखी कर्जा लिएको रकम पहिलो चरणमै रू. २ अर्ब ४१ करोड देखियो ।

सत्तारुढ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले पनि उक्त ८ आना जग्गा यति विकास बैंकमा धितो राखी रू. ४९ लाख लिएको देखिन्छ । एउटै कर्जावालाले २० लाखदेखि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएको देखिन्छ । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा कस्ता जग्गाहरू कोल्याटर राखेर ऋण लगानी गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकता हो यो ।

नेपालले दिगो विकास चाहने नै हो भने यिनै विसंगति, विकृति, बिडम्बना र संकटजन्य पक्षमा उपचारात्मक आर्थिक कदम चलाउनु पर्छ तबमात्र वास्तविक विकासका लक्षण खुल्ने सम्भावना बन्ने छ । email : [email protected]

 


वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतम बिगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा क्रियाशील छन् । पत्रकारिताका साथसाथै अनुसन्धान, अनुसन्धानदाता र बौद्धिक व्यवसायमा पनि उनको निरन्तर सक्रियता छ । विभिन्न मन्त्रालयमा करिब आधा दर्जन मन्त्रीहरुको सल्लाहकारको रुपमा पनि उनले काम गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा








अरुण भ्यालीको मूल्य समायोजन
नेपालबहस संवाददाता