तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू नगर्न अन्तरिम आदेश
नेपालबहस संवाददाता
साउन १९, २०७८ बुधबार ४:११:४३
१९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आज माछापुच्छे« बैंक लिमिटेड कर्मचारी विभिन्न बैंकका कर्मचारी र युनियनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा कोष सञ्चालन भई नै रहेको अवस्थामा समेतको विद्यमानता देखिएकाले सुविधा एवं सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको गत चैत ३ र २७ गते, गत जेठ १८ गते र गत असार १० गते जारी गरिएको विज्ञप्तिलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले कोषमा सूचीकृत हुनेबाहेक नचाहनेलाई बाध्य नबनाउन भनिएको छ ।
यसअघि यही साउन १० गते सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ चार दिनदेखि सुनुवाइ भएपछि आज आदेश आएको हो ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा राय बाँझिएको थियो । न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेका छन्, भने न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन मिल्ने भन्दै अन्तरिम जारी नहुने राय दिए ।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी कोषमा सहभागी हुन दबाब दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै बहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ ९१० ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियमावलीबमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसांसद डा. शर्माद्वारा बाल अस्पताललाई २० लाख सहयोग
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
रुसी सेनामा कार्यरत आफन्तद्वारा सिंहदरवारमा प्रदर्शन, ११ जना पक्राउ
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
देशभर आज मौसम सफा रहने
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विलासी जीवन जिउने विद्या बालनले किन मागिन भिख ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिले हुँदा यात्रु मर्कामा, एति एयरलाइन्सको काउण्टरमै नाराबाजी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
संसदीय समितिमा फास्ट ट्रयाकबारे सेनाको बिफ्रिङ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा ओमान र युएई भिड्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुनलाई जेल पठाइयो
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार