चिठ्ठा बेचेझैँ पैसा कमाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था

♦ रामबाबु पराजुली

२८ साउन, काठमाडौं । चिठ्ठा भन्ने बित्तिक्कै भाग्यको खेल भनेर बुझ्ने चलन छ । नेपालको हकमा चिठ्ठा बेच्नु र पैसा कमाउनु गैह्रकानुनी काम हो । तर,अघोषित चिठ्ठाकै शैलीमा साधारण शेयर (आईपीओ) को खरिदबिक्री बजारमा भईरहेको छ ।

धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को बुँदा नंं. १६ ले आईपीओ खरिदमा शुल्क उठाउन पाउने कामलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । सोही बुँदालाई भर्याङ बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करोडौं रकम उठाउने खेल सुरु गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा आईपीओ खुलेपछि औसतमा शेयर आवेदन गर्नेको संख्या २० लाख भन्दामाथि नै पुग्ने गरेको छ । शेयर आवेदकको माग भन्दा आईपीओ निष्काशन संख्या र कम्पनीको कुल शेयर संख्या कम हुने गरेका कारण शेयर पर्नु भनेको भाग्यको खेल वा चिठ्ठा पर्नु जस्तै भएको छ ।

सामान्य हिसाबमा पनि औसतमा २० लाखले शेयर भरे भने प्रति आईपीओ आवेदनवापत औसतमा १५ रुपैयाँ उठाउँदा पनि ३ करोडमाथि आईपीओ सेवा शुल्क उठ्छ । २०७८ बैशाख १७ गतेबाट २०७८ साउन २८ गतेका बीचमा १० कम्पनीको आईपीओ सर्वसाधारणको लागि खुलिसकेको छ । साउन महिनामा नै थप २ कम्पनीले शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यस हिसाबले गएका चार महिनामा औसतमा एक महिनामा ३ कम्पनीको शेयर खुलेको मान्न सकिन्छ । यसरी सामान्य हिसाबले पनि आईपीओ माग गरेकै आधारमा लगानीकर्ताले दिने पैसा एकमुष्ट हिसाब गर्ने हो भने १२ कम्पनीको शेयर भरेको सेवा शुल्क मात्रै ३६ करोड हाराहारी पुग्ने देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर धितोपत्र बोर्डकी सुचना अधिकारी दिपा दाहालसँग के आईपीओ आवेदन गर्दा नै अब अनिवार्य पैसा तिर्नुपर्ने हो ? भनेर नेपालबहसले प्रश्न सोधेको थियो । उनले भनिन्, बोर्डबाट डिम्याट र सी आस्वा संचालन गर्ने अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को बुँदा नंं. १६ अन्तर्गत रहेर सेवा शुल्क लिन पाउने बताइन् । उनले थप्दै भनिन्, समय सापेक्ष रुपमा बोर्डले लगानीकर्ता एवंम बोर्डसँग आबद्ध सरोकारवालाको हितमा धेरै काम गरिरहेको छ, अझै नीतिगत अस्पष्टता देखिएको खण्डमा बोर्ड त्यस कुरालाई सच्याउन तयार छ ।

बुँदा नंं. १६ को अंश

साधारण शेयर भर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्कवापत मनपरि रकम उठाउने कामलाई तिब्रता दिन थालेपछि हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलसँग पनि सोधेका थियौं । पोख्रेलले नेपालबहससँग भने, सी–आस्वा तथा डिम्याट अन्तर्गतका सेवा दिएवापत सेवा शुल्क लिनु भनेर तोक्ने नगरेको बताए । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालन निर्देशिकाले तोके बमोजिम हुने बताए । सेवा शुल्क एउटा परिधि भित्र रहेर लिन पाउने उनले बताए ।

सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका म्यानेजर सुरेश न्यौपाने भने यसरी आईपीओ भरेवापत प्रति २०–२५ रुपैयाँ उठाउनुको एक पक्षीय ढंगले व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । उनी आईपीओ भर्नका लागि गरिएको प्रविधि, व्यवस्थापकीय एवंम संचालन खर्च अत्याधिक भएको र त्यसलाई कभर गर्नको लागि पनि व्यक्तिबाट पैसा उठाउने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उच्च प्रविधि प्रयोग गर्ने हुनाले त्यसको लागत अधिक हुने र त्यसवापत खर्च लाग्ने कुरा लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने बताए ।

अर्को कुरा लगानीकर्ताको पाटोबाट हेर्दा पनि प्रविधि ल्याएर सहज बनायौं, अब पैसा उठाउँछौं भनेर लाग्नु भन्दा पनि समय सापेक्ष रुपमा नीतिगत परिमार्जन गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अहिले आईपीओ आउने क्रम उच्च भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था एवंम ब्रोकरहरुको आम्दानीमा उच्च दरले वृद्धि भएको जनाए । आईपीओ आउने क्रम न्यून हुँदा साथ आम्दानी नै घट्ने उनको तर्क थियो ।

बोर्ड र सीडिएसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीआस्वा र डीम्याटको लाइसेन्स लिने बेलामा आईपीओ भर्दा पैसा लिनु भनेर भनेको छैन । न्यौपानेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालन खर्च धान्नको लागि पनि रकम उठाएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

एनआईसी एशिया क्यापिटलका सीईओ रामेन्द्र रायामाझी भने धितोपत्र बोर्डले जारी गरेका नीति निर्देशनप्रति अहिले नै सुधार गर्नु नपर्ने तर्क राखे । उनले कुनै पनि शेयर जारी हुँदा शेयर बिक्री प्रबन्धकको नाताले प्रति आईपीओ आवेदनवापत १० रुपैयाँ पाउने बताए । जति आवेदन हुन्छ, त्यसबाट १० रुपैयाँको दरले जम्मा भएको कुल रकमबाट ५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्डले लैजाने बताए । कहाँबाट के कति पैसा उठाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि शेयर कारोबारको क्षेत्रमा लागेकाहरुले व्यवस्थित सेवा सुविधा दिनतर्फ लाग्नु पर्ने बताए ।

लक्ष्मी बैंक लिमिटेडका सुचना अधिकारी पियुसराज अर्यालले आस्वा सुविधा अन्र्तगत २५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको बताए । उनले प्रति आईपीओ २५ रुपैयाँ उठाउने र त्यसमध्ये बिक्री प्रबन्धकले १० रुपैयाँ लैजाने बताए । बाँकी रकम खर्च कटाएर बैंकमा नै रहने बताए । अहिले बजारमा आईपीओ भर्ने क्रेज बढेका कारण सेवा शुल्कवापत उठ्ने पैसा पनि बढेको बताए । समय सापेक्ष रुपमा बोर्डले कमिशन तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने गरेको बताउँदै आउने दिनमा पनि परिस्थिति प्रतिकुल देखिएमा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन हुने आशा व्यक्त गरे ।

हरेक पटक शेयर खुल्दासाथ हतार–हतार शेयर भर्दै आएको छु । पुतलिसडकको एक चिया पसलमा भेटिएका काभ्रेका सन्तोष खरेलले भने, आजभोली त चिठ्ठा किनेकै शैलिमा शेयर भर्दा पैसा तिर्नु पर्दो रैछ । सुरु–सुरुमा त शेयर परेपछि परेको शेयरको पैसा काट्थे, अहिले त भरेपछि परे पनि नपरे पनि पैसा चाहिँ खाताबाट तानीसकेको हुन्छ । नेपालबहस सँगको कुराकानीमा उनले भने, मैले बैशाख लागेदेखि आजसम्म खुलेका आइपीओहरु सीईडीबी, जीवन विकास लघुवित्त, सानिमा लाईफ, मनकामना स्मार्ट, युनियन लाइफको शेयरहरु भरेँ । शेयर आवेदन दिँदा नै शेयर भरेवापत हरेक पटक मेरो पैसा काटिएको छ । शेयर नपर्दै पैसा काटिने भएपछि अब त के शेयर भर्नु र खै ?

धितोपत्र बोर्डको एउटा नीतिगत व्यवस्थाले यतिबेला बजारबाट करोडौं पैसा उठाउने कामको मतियार बनेका छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था । बिक्री प्रबन्धकलाई समेत आईपीओ बिक्री गर्न पाउनु भनेको दशैँं आएसरह हुन्छ । हिजोका दिनमा साधारण शेयर भर्नका लागि लामो लाइन बस्नु पर्ने, शेयर भरेपश्चात व्यक्तिको नाममा शेयर आउन लामो समय कुर्नपर्ने लगायतका धेरै अप्ठ्यारालाई सल्टाएको बोर्ड लगायत यससँग सरोकार राख्ने सीडिएस, नेप्से, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं ब्रोकर कम्पनीले जस लिने होडबाजी गर्छन् ।

समयसापेक्ष रुपमा आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता २०७५ साल भन्दापछि क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । तर बोर्डको कमिशन लिने नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अहिले धितोपत्र बोर्ड र सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउसबाट अनुमति लिएर बजारमा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरु के कति छन् भन्नेबारे तलको चित्रबाट सारंशमा बुझ्न सकिन्छ ।