गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा कानूनमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण

६ भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलको कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसंग भेट सम्पन्न भएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री कार्कीसहित राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । भेटमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्तले दुई वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिता विधेयकलाई छिट्टै संसदबाट पारित गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसपटक पनि विधेयक पास नगरिकनै संसद अन्त्य भएपछि थप ढिलाई भएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले नागरिकता विधेयक संसदमै अड्किदा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनमा समेत प्रभावित बनेको बताए। अध्यक्ष पन्तले नेपाल सरकारको सहभागिता सहित गैरआवासीय नेपालीले १० अर्बको लगानी भित्र्याउन सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिए ।

संघका नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धि श्रोत व्यक्ति सरोज दाहालले यसमा भएका प्रगति र देखापरेका समस्याहरुबारे बैठकलाई अवगत गराए । बैठकमा एनआरएन डेभलप्पमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीका लागि देखापरेका सम्स्याहरु छिट्टै सम्बोधन भएमा ५० अर्बसम्मको हुन सक्ने जानकारी गराउंदै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पनि मन्त्री कार्कीसंग अनुरोध गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले नागकिता विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै अन्य मिल्न बांकी असहमतिलाई टुंग्याएर छिट्टै विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री कार्कीले विधेयकमा सरकार सदैव विदेशमा रहेका नेपालीप्रति उदार रहेको उल्लेख गरे । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम र आवश्यक परे नीतिगत सुधार गरेर गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उहांले प्रतिबद्धता जनाए।

यस्तै सो छलफलमा उपस्थित सम्पूर्ण वक्ताहरुले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सम्बन्धमा साझा समझदारी बनीसकेपनि अन्य केही विषयमा बिमति भएकोले मात्रै विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको बताएका थिए । छलफलमा महान्यायधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालका लागि गरेको योगदान सम्झेर पनि सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने र असहमतिबीचको सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।

यस्तै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा सहमति भइसकेका विषयमा राज्यले उदार नीति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा राज्यले खुला नीति अवलम्बन गर्न नसके ब्रेन ड्रेन मात्रै नभई उनीहरुको नाममा नेपालमा भएका सम्पत्ति पनि विदेशिने खतरा बढेको तर्फ सचेत गराए ।

यस्तै कांग्रेसकी पुष्पा भूषालले नेपालीलाई नेपाली भनेर चिनाउन कञ्जूस्यांई गर्न नहुने उल्लेख गरिन। यस्तै पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया राष्ट्रिय सभा सदस्य दिनानाथ शर्मा, शेखर कुमार सिंह, जनता समाजवादीकी सांसद प्रमिला कुमारी, माओवादी नेता देव गुरुङ लगायतले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एवं नागरिकता सम्बन्धी विषयमा कुनै कठिनाई भए सरकारले खुला नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।

यस छलफल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका सभापति एवं उपाध्यक्ष, सोनाम लामा अर्का उपाध्यक्ष रविना थापा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार कुल आचार्य र टिबी कार्की, एनसिसि बहराईनका पूर्व अध्यक्ष श्याम तामाङ, सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।