प्रहरीका लेखापालहरु कति शक्तिशाली ? ६ बर्षे प्रावधान हटाउन ६३ जनाकाे दौडधुप

११ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लेखा शाखालाई सानोतिनो ‘मिसन’ जानु सरह मानिन्छ । तल्लो तहको (जुनियर अधिकृत) लाई लक्षित गरेर लेखामा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) लाई पठाउने गरिन्छ । माथिल्लो तहमा रहेका प्रहरी अधिकृत भन्दा सई तहमा रहेका प्रहरी धेरै नै काममा खटिनु पर्ने भएकाले उनीहरुका लागि लेखाको तालिम गराएर लेखा अधिकृत तयार पारिन्छ ।

प्रहरीमा एकजना लेखा अधिकृतले ६ वर्ष काम गर्न पाउछ । सरुवाका लागि कार्यालय वर्गिकरण पनि गरिएको छ । शुरुमा क वर्गको कार्यालयमा गएर अन्तिममा ग वर्गको कार्यालयमा काम गरी लेखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै सरुवा हुनुपर्ने लेखा अधिकृतहरु त्यसअघि नै शक्तिकेन्द्र धाउने गर्छन । खासगरी क वर्गको जिल्ला वा कार्यालयबाट क वर्गकै कार्यालयमा जान र सकेसम्म धेरै बजेट भएको जिल्लामा जान उनीहरु खोजिरहेका हुन्छन । त्यसका लागि सबैभन्दा बलियो शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक दलको नेता वा गृहमन्त्री र गृहसचिवसम्मको सोर्स लगाउने गरिएको छ ।

गत असार २९ मा नयाँ सरकार परिवर्तन भएपछि प्रहरीका लेखा अधिकृतहरुको सरुवा हुन सकेको छैन । साउनको पहिलो साता नै सरुवा हुनुपर्नेमा आर्थिक रुपमा बलिया रहेका लेखा अधिकृतहरुको चलखेलका कारण सरुवा हुन नसकेको हो । असई दर्जामा २५ जनाले लेखामा नयाँ प्रवेश पाउँछन् । त्यसमा पनि मेरिट निर्धारण गरेको हुन्छ तर शक्तिकेन्द्रको दवाव परेमा मेरिटलाई वेवास्ता गरिन्छ ।

यसबर्ष ६ बर्ष लेखापाल भएर हट्ने लेखापाल ६३ जना रहेका छन भने त्यसमध्ये ५७ जना एकै व्याचका छन् । त्यसैले पनि हट्ने लेखापालहरू अहिले एक भएर मन्त्रीदेखि शक्तिशाली नेता कहाँ पुगेर छ बर्षे प्रावधान हटाउन , समायोजन नहुन्जेलसम्म लेखामा कार्यरत रहिरहन दवाव दिइरहेको भएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानेको छैन । ‘६ वर्षे प्रावधान हट्दैन, सरुवा केही दिन ढिला भएको छ, अब हुन्छ’, प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

लेखामा जान चाहने र आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन चाहनेकै कारण अहिलेसम्म सरुवा हुन नसकेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बढी बजेट हुने कार्यालयमा जान लेखापालहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत दवाव दिन थालेपछि नियमित सरुवामा अवरोध खडा भएको हो ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा समेत सम्हालेका डीआईजी प्रकाश अधिकारीले सरुवा लिष्ट टेवुल अगाडी राखेर बसेका छन् । उनी यही वर्ष त्यहाँ आएकाले सरुवाका लागि लेखापाल र अधिकृतहरु आफ्नो कार्यकक्षमा पनि आउन भन्ने चाहना राखिरहेका छन् । एक कार्यालयमा बसेको दुई वर्ष पूरा भएर सरुवा हुने लेखापालले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चलाउन पाउँदैन । त्यसैकारण पुराना लेखापालहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखिको तलब दिन नसक्दा प्रहरी कर्मचारीले साउन महिनाको तलब समेत खान पाएका छैनन् ।

लेखापालको सरुवामा ढिलाई भएपछि तलब खुवाउनकै लागि भएपनि पुरानै लेखापाललाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट तलब दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । ठूलो बजेट आउने कार्यालयमा सरुवा हुन चाहनेहरूको हानथापकै कारण सरुवामा ढिलाई भएको एक लेखापालले बताए । हरेक प्रहरी कार्यालयमा एक वर्षका लागि आवश्यक बजेट एकमुष्ट जाने गर्छ । सोही बजेटमार्फत लेखापालले प्रहरी कर्मचारीको तलबलगायत रासनभत्ता र अन्य कार्यालय खर्चसमेत चलाउने गर्छन् ।