सरकार गठनको दुई महिना : दिनहुँ भेटघाट, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सधै अवरोध

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार दुई महिना पूरा गरेको छ । पाँच मन्त्री लिएर सरकार चलाइरहेका देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकार चलाइ रहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्सीय मात्रै छ । दुई महिनाकोबीचमा सरकार विस्तारको काम हुन सकेन । करिब डेढ वर्ष आयू रहेको यो सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी समय सरकार विस्तारमै लगाएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुको दैनिक बैठक बसेपनि सरकार विस्तार लगायतका काममा उनीहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन । मंगलबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा ‘एकीकृत समाजवादी’का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । बैठक अपराह्न ६ बजेदेखि सात बजेसम्म भएको बताइएको छ । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संसदमा जारी प्रतिपक्षी दलको अवरोध र प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सरकारी खर्च कसरी चलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकार विस्तारमा ढिलाई हुँदा त्यसको असर संसदमा पनि देखिएको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच नै एकता नभएको आभाष देखिन्छ । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले सरकार विस्तारमा ध्यान दिएका छैनन । दिनहुका यस्ता छलफल फलदायी बन्नुको साटो झारा टार्ने र अलमल्याउने काम मात्रै भएको छ । गठबन्धनभित्रकै उल्झनले अहिले राजनीति ‘डेटलक’ बन्दै गएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । अर्थात संसदमा उनीसँग अहिले प्रष्ट बहुमत अर्थात १६५ सांसद साथमा छन् । अहिले जम्माजम्मी ४ ओटा मन्त्रालयको जिम्मा आफ्नै पार्टीका २ नेता र माओवादी केन्द्रका २ नेतालाई देउवाले लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधाआधी काम राज्यमन्त्रीपछि एक जना थप गरेर बाँडेका छन् ।

त्यो पनि उनले आफ्नै ‘आर्थिक व्यवस्थापक’ उमेश श्रेष्ठलाई दिएको भनी आलोचना भयो । देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई कहिलेसम्म टुंग्गो लगाउँछन् भन्ने यकिन छैन । उनले गत शुक्रबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम माग गरेका थिए तर, अहिलेसम्म उनलाई कुनै दलका नेताले मन्त्रीको नाम बुझाएका छैनन् । अझ उपेन्द्र यादवले त राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने बताएका छन् । यसअघि एमालबाट विभाजित भएको माधव नेपालको दलले भदौ २३ गतेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भन्दै रोकेर राखेको थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सरकारमा नआएपनि आफ्नै पार्टीका नेतालाई साथ लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेको बताए पनि उनले भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छैन । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको चटारोले आफै अप्ठेरोमा छन् । अर्कोतिर देउवाले सदनलाई पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउनेतिर ध्यान लगाउन सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एमालेले गत भदौँ २३ यता निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । तर, देउवाले यो गाँठो कसरी फुकाउने र संसदलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै टुंग्गो लागेको छैन । संसद असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

एमालेले सभामुखसँग इगो राखेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सदन आफैले अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको २३ दिनमै सरकारले फेरि आह्वान गर्न लगाएर संसद सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, प्रतिपक्षी दलले उल्टै सभामुखमाथि आरोपित गर्ने काम गर्दै सदन चल्न दिइरहेको छैन । एमाले विभाजन अवैधानिक भएको भन्दै एमाले स्वयम अदालत पुगेको छ । अदालतमा यो मुद्दा विचराधीन अवस्थामा भएपनि एमालले संसद अवरोध गर्न छाडेको छैन । संसद नचलेपछि संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले यसरी कतिन्जेल संसद चल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई गरेको प्रश्नको उत्तरमा देउवाले ओलीलाई सोध्नुस भनेर पन्छिएका थिए ।

संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको भएपनि अहिलेको सरकारले प्रतिपक्षी विनानै संसद अघि बढाउन खोजेको भन्दै एमालले विरोध गरिरहेको छ । राज्यसत्तामा सत्तापक्षको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि प्रतिपक्षीको व्यवस्थामा सरकार वा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँगको संवाद र सहमतिमा जोड दिनुपर्छ । तर, बितेको दुई महिनामा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ ।

प्रतिपक्षले पटक–पटक सत्तापक्षले संवाद र सहमति नचाहेको बताइरहेका बेला सदन नै चल्न नदिने भन्दै सोही अनुसारको व्यवहार देखाइसकेको छ । तर, पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग अहिलेसम्म वार्ता र संवादका लागि थोरै प्रयास पनि गरेका छैनन् । त्यसको प्रभाव संसदमा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन अबको दुई दिनपछि सरकारी खर्च समेत रोकिने अवस्था बनेको छ ।