विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा एमालेभित्र विवाद, स्थायी कमिटी बैठकले निरुपण गर्ने दावी

१० असोज, काठमाडौं । विधान महाधिवेशन सम्मुखमा नेकपा एमालेभित्र प्रदेश २ र सुदुरपश्चिममा विवाद शुरु भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल उठेर हिडेका थिए ।

उनकै कारण सुदुरपश्चिममा विवाद आएको छ भने प्रदेश २ मा स्थायी कमिटी रघुवीर महासेठ र सुदुरपश्चिममा अर्का नेता लेखराज भट्टका कारण विवाद शुरु भयो । उपाध्यक्ष भीम रावल, झपट रावल, भानुभक्त जोशी प्रकाश शाह लगायतका नेताहरुले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको असन्तुटि व्यक्त गरेका छन् भने र प्रदेश २ मा महासेठले आफ्नो पद जाने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् । सोमबार स्थायी कमिटी बैठकले त्यसको निरुपण गर्नेछ ।

जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश २ बाट समूह छलफलको निष्कर्ष सुनाउने टोली नेता चयन भएका रामचन्द्र मण्डलले जेठ २ अघिकै संरचनामा फर्कनु पर्ने र त्यसमा नेकपाकै निरन्तर हुनुपर्ने जनाएपछि महासेठले असहमति जनाएका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्यलाई केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफलमा सहभागी हुने अनुमति नभएपनि पार्टी इन्चार्जको हिसाबले उनले हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘१० बुँदे कार्यन्वयनसँगै जेठ २ को एमालेका संरचनाहरु फर्किदा नेकपा एकताका बेला तत्कालीन माओवादीका जिम्मेवारी पनि यथावत हुनुपर्छ’, प्रदेश २ को सुझाव रहेको थियो ।

सो सुझाव जाँदा महासेठको जिम्मेवारी खोसिने निश्चित भएपछि उनले हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दावी छ । प्रदेश २ मा प्रभु साहले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अनुपस्थिति जनाइरहेका बेला महासेठले हस्तक्षेप गरेपछि नेताहरु झन चिढिएका छन् । रामचन्द्र मण्डलले तयार पारेको सुझाव पेश हुँदा महासेठको प्रदेश इन्चार्ज पद रहँदैन थियो । त्यसपछि महासेठले त्यो बुँदा मात्रै हटाएनन रामचन्द्र मण्डललाई बोल्न नदिएर बद्री मैनालीलाई बोल्न दिएका थिए ।

समूहगत छलफलमा प्रदेश २ का केन्द्रीय सदस्यहरुले मण्डललाई टोली नेता र निर्मला देवकोटालाई उपनेता बनाएका थिए । त्यस्तै सरोज यादव र बद्री मैनालीलाई बहस नोटका जिम्मा दिइएको थियो । शुरुमा प्रदेश अध्यक्ष ज्वालाकुमारी शाहलाई टोली नेता बनाउने कुरा उठे पनि रामचन्द्र मण्डललाई बनाइएको थियो ।

ज्वाला र रामचन्द्र दुवैजना माओवादीबाट नेकपा एकता प्रक्रियासँगै एमाले भएका हुन् । प्रभु साहले ज्वालाकुमारी साहलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रभु साह, ज्वालाकुमारी साह, रामचन्द्र मण्डल र टेकवहादुर बलम्पाकी नेकपादेखि नै केन्द्रीय सदस्य छन् ।

उता सुदुरपश्चिममा भानुभक्त जोशीलाई टोली नेता बनाउने तयारी भएपनि कर्ण थापाले आफै टोली नेता बन्न चाहे । प्रदेश अध्यक्ष पनि भएकाले सुदुरपश्चिममा खासै वास्ता गरिएन । तर समूहगत छलफलमा १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोडतोडले कुरा उठाइएको थियो ।

लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएपछि बल्झेको विवाद केन्द्रीय कमिटी बैठकको समूहगत छलफल पनि देखिएको थियो । धेरै समय विवाद भएपछि त्यो विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई छाडेर नेताहरु विधान मस्यौदा र राजनीतिक प्रतिवेदनतर्फ लागेका थिए ।

‘खासगरी १० बुँदे सहमतिकै विषयमा कुरा उठाइएको थियो तर टोली नेताले समूहगत धारणा राख्ने बेलामा त्यसलाई स्थायी कमिटीले नै सुल्झाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो’, सुदुरपश्चिम प्रदेशका एक नेताले भने । उनका अनुसार भानुभक्त जोशी लगायतका नेताहरुले १० बुँदे कार्यान्वयनको विषयमा कुरा उठाएका थिए । प्रकाश शाह लगायतका सांसदहरुले कर्ण थापाले आफूहरुको सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेका थिए ।

विदेश नीतिको बारेमा उनको टिप्पणी रहेको थियो । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि नेताहरुले संसद विघठन गल्ती थियो यसले राजनीतिक रुपमा एमालेको साखलाई गिराएको आरोप लगाएका थिए । ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा १० बुँदे सहमति गर्नेहरु नै सरकार गिराउन लागि परेका उल्लेख गरेपछि नेताहरुले संसद विघठन र जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएर पार्टीलाई विवादको भूमरीमा पारेको जनाएका थिए । तर ओलीको प्रतिवेदनमा घनश्याम भूषालको फरक मत रहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि उपमहासचिव समेत रहेका भुसालले आफ्नो ३ बुँदे फरक मत दर्ज गराएका हुन् । अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि भुसालले जवजबारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद विघटनबारे पनि प्रस्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको भन्दै फरक मत दर्ज गराए ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन र जवाफ मार्फत संसद् विघटनलाई बाध्यताको कदम भनेर प्रस्तुत गरेपछि भुसालले असहमति जनाए । भुसालले जबज भनेको के हो, त्यसको पनि प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्ने समेत बताए । भुसाल जबजले अहिलेको कार्यभार पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।