नेपाली राजनीति : बाहिर ‘बाहुबल’ भित्र ‘बाईबल’ !

२०७४ को चुनाबका दूरगामी परिणाम देखापर्दैछन् । वितृष्णा र अविश्वासले निर्वाचन र राजनीतिका रोचक किस्सा बनाएको छ । तीन तहका निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा अंगहरूले ८० अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर कस्तो राजनीतिक वातावरण स्थापित गरेका रहेछन्, हेरौं र भोगौं ।  त्यस्ता किस्सा अविश्वास र निराश मानसिकताबाट उब्जेका कटु सत्य हुन् । निर्वाचनबाट लोकतन्त्र पराजित भएको र कुशासन तथा दण्डहिनता बिजयी भएको महसुस भईरहेको छ । हेरौँ वर्तमान चुनाबले ल्याएको राजनीति र अवस्थाको चित्रण :

बाहिर बाहुबल भित्र भित्र बाइबल : राजनीतिमा बाहुबलको बोलवालालाई पार्टीहरूले नै कदर र संरक्षण दिएको प्रमाण त एमालेले मनाङ्मा दिपक मनाङेर विजय गच्छदारले आफूसँगै कांग्रेसमा भित्य्राएका गणेश लामालाई काभ्रेमा उम्मेद्वार बनाएकोले विवादास्पद निर्णयले पुष्टि गर्छ । राजनीतिमा बाहुबललाई सबै पार्टीले लोकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकताझैँ कदर गरेका छन् । तर भित्रभित्रै क्रिश्चियन मिशन राजनीतिक दलहरू खासगरी माओवादी पार्टीभित्र घुसपैठ गरेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य नै कायम गर्न षड्यन्त्र चलाई रहेको छ ।

यो सत्यमतदाताहरूले बुझेकोले धर्मनिरपेक्षता गम्भीर विवादमा परेकोबाट सचेत भएर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले ‘म हिन्दु राज्यको पक्षमा छु’ भनेका हुन् । क्रिश्चियनहरूले माओवादीसहित एमाले एवं कम्युनिस्ट गठबन्धनभित्र पनि जबरजस्त पकड बनाएका छन् । आइरिश मूलका प्रसिद्ध समाजवादी साहित्यकार जर्ज बर्नार्ड शाले भनेको एउटा उक्ति नेपालमा चरितार्थ भइरहेको छ, “म एक इशाई हूँ । यसले मलाई कम्युनिष्ट हुन बाध्य बनाउँछ” (I’m a Christian; that obliges me to be a communist). यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै होला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले एउटा चुनाबी सभामा भनेकै हुन्, “म हिन्दू राज्यको पक्षमा छु ।”

कालोधनसँग पोइल गएको राजनीति : निर्वाचन भन्दा ३ दिन अगाडिबाट ‘मौन अवधि’ शुरु हुन्छ। तर पैसामुखी निर्वाचनको भाषामा मौन अवधिलाई ‘मनीअवधि’अर्थात पैसा बाँड्ने अवधिका रुपमा बुझिन्छ । पहिलेका निर्वाचनहरू राजनीतिक मूल्यमा आधारित हुन्थे । निष्ठावान कार्यकर्ताले प्राथमिकता र कदर पाउँथे । तर आज मूल्यको राजनीति अर्कै किसिमले भइरहेको छ । मतदाताको मत किन्नएउटै उम्मेद्वारले करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ ।

कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको सिलसिलामा धनको ‘उल्टोगंगा’बगाईएको देख्ने चकित पर्छ । तल्लो तहदेखि नै पैसाको तुजुकमा चुनाब लड्ने र जित्ने भएपछि कालोधनको तुजुक नै निर्णायकहुने नै भयो । पार्टीमा ‘मूल्यको राजनीति’ यसरी पो स्थापित भएछ ।

घोषणापत्र होइन‘आश्वासनपत्र’ को झुटो झटारोः बोलीमा अविश्वास पराकाष्टामा पुगेको अवस्थाकाबीच भएको निर्वाचनमा घोषणापत्रको ‘खोटोसिक्का हैसियत’पनि हेर्नलायक छ । पार्टीहरूले प्रकाशित गरेका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रहरूलाई मतदाताहरूले ‘आश्वासनपत्र’भन्ने अर्थ लगाउन थालेका छन् । नेपालको राजनीतिमा आश्वासन भन्ने कुरा एकछिन ढाँट्न र छल्न अपनाइने हत्कण्डाका रुपमा बुझिन्छ । घोषणापत्रहरूमाथिको अविश्वास चुनाबमा देखिएको थियो । सत्तामा गएपछि कसले वास्ता गर्ने त्यो ‘झटारो’ लाई !आफ्नै पार्टी (नेपालीकाँग्रेस) को घोषणापत्रमा के के घोषणा र प्रतिबद्धता गरिएको छ, के प्रधानमन्त्री देउबा हेक्का होला? भएमा र्दिनू !

कम्युनिस्ट नेताहरू चाहँदैनन् ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’भन्नःएमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा गठबन्धन बनाए।त्यसमा नेमकिपालाई पनि सामेल गर्ने उनीहरूको ठूलो प्रयास रह्यो । नेमकिपाले मानेन । आफूलाई गैरकम्युनिस्ट (पार्टी) भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको गैरकम्युनिस्ट नयाँ शक्ति पार्टीलाई त्यहाँ २ दिनपनि टिक्न दिइएन वा उनी टिक्न सकेनन् र बाहिरिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्र गठबन्धन बनाएका हुन्, तर यसलाई उनीहरू कम्युनिस्ट गठबन्धन भन्ने नामकरण गर्न चाहेनन्, ‘वाम गठबन्धन’रे ।सबै कम्युनिस्टहरू वामपन्थी हुनसक्छन्, तर सबै वामपन्थी कम्युनिस्ट हुँदैनन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनचाहिँ गर्ने तर त्यसलाई त्यही नाम दिन नमान्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको नियत रहस्यमय र कुटिल देखियो ।

सीआईए का पूर्व डाइरेक्टर विलियम कोल्बीले आफ्नो संस्मरण ‘माई डेज इन द सीआईए’ (सीआईएमा मेरा दिनहरू) मा लेखेका छन् “हामीले शीतयुद्धको अवधिमा संसारभरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बनाउँदै गयौँ । म सेवानिवृत्त हुने बेला सम्ममा यो संख्या आठ सय पुगिसकेको थियो ।” अब हामीआफै अर्थ बुझौँ कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाउने तर त्यसलाई त्यहीनामले चिनिन नचाहने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको असली पहिचान, चरित्र र ध्येय केहो ?‘राज’ का निम्ति ‘नीति’त्यागको अवसरवादी ‘राजनीति’ ।परिवार र नाता गोतालाई उम्मेद्वार बनाएका छन् । निम्त्याएका छन् परिवारवाद र अवसरवाद नारा लगाउँछन् ‘समाजवाद’को ।

‘लोक’ रोइरहेको ‘तन्त्र’हाँसिरहेको : निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन, लोकतन्त्रको गर्भबाटै एकदलीय अधिनायकवाद जन्मिने खतराका देखिन्छ भने त्यस्तो लोकतन्त्रको औचित्य र उपयोगिता कहाँ ? आज यो प्रश्न उठेको छ । अफ्रिकी देश जिम्बाब्बेमा ३७ वर्ष शासन चलाएका रोबर्ट मुगाबेले तानाशाही शैली अपनाएको पराकाष्ठामा पुगेपछि सेनाले उनलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएका उदाहरणद्वारा सावधान गराइएका स्वर सुनौं । प्रधानमन्त्री देउबाले नै वर्तमान संविधानको मर्ममा घात गर्ने र संविधानच्यात्ने षड्यन्त्र र सम्भावना देखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसै नसोची यो खतराको घन्टी बजाएका होइनन् । चुनाब र तनाब हो मोनिम (समवेत स्वर) मा सुनिन्छन्, सुनिरहिएकै छ ।

