पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई रिझाउन यौन दुराचार आरोपीलाई निगम अध्यक्षमा नियुक्त

८ असोज, काठमाडौं । गठबन्धन दललाई रिझाउने क्रममा सरकारले महिला हिंसा आरोपितलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति महिला हिंसापीडक हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल निकट रहेका युवराज अधिकारीलाई खनालकै जोडबलमा नियुक्त गरिएको हो । पर्यटनमन्त्री प्रेम आले मगरले लगेको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महिला हिंसामा आरोपित व्यक्ति अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि अहिले सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । पाँच महिना अघिनै अध्यक्ष सुशील घिमिरेले दिएकाे राजीनामा स्वीकृत गरी अधिकारीलाई नियुक्त गरिएकाे हो । अधिकारी गत बर्षमात्र निगमबाट अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारी हुन् ।

अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरिएपछि निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल अधिकारविहीन भएका छन् । निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नु नहुने, महाप्रबन्धक नै कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव सुशील घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले दिएको थियो । जुन कार्यदलमा हालका महाप्रबन्धक पौडेल पनि सदस्य थिए । तर सरकारले महाप्रबन्धक हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी ४५ अर्ब घाटामा गएको निगममा थप ब्ययभार थपेको छ ।

निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका अधिकारीमाथि यौन दुब्यर्वहारको आरोप लागेको थियो । उनलाई मिलापत्रको नाममा अदालतमा भएको मुद्दासमेत ‘डिसमिस’ पारिएको थियो । निगमका तत्कालीन अर्थ विभागका कायममुकायम निर्देशक अधिकारीमाथि निगमकै कर्मचारीहरुले यौनदुराचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।

निगमका ९१ जना कर्मचारीले २०७४ भदौ २३ गते निगमका महाप्रबन्धकलाई त्यसबारेमा एक पत्र लेखी जानकारी समेत गराएका थिए । तत्कालीन अर्थ विभागका कामु निर्देशक अधिकारीले महिला कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कोठामा बोलाई वा फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाबसहित यौन दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेको लगायतका कुराहरु समेटेर ९१ जना कर्मचारीले निगम व्यवस्थापनलाई लिखित रुपमा सामूहिक जानकारी मात्र गराएका थिएनन उनीहरुले राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए ।

निगम व्यवस्थापनलाई उनीहरुले जानकारी गराउनुअघि नै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए । ती उजुरीको सँगै सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको थियो । व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारीले सामूहिक रुपमा लिखित जानकारी गराएपछि २०७४ भदौ २५ गते उनलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा सरुवा गरेको थियो र २०७४ भदौ २७ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।

पीडित कर्मचारीको सामूहिक उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरिसकेका थिए र प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने चरणमा पुग्नै लागेका थिए । तर अधिकारीले निगम व्यवस्थापनसँग कुरा मिलाएर पीडित कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले प्रस्तावसँगै २०७४ कात्तिक ६ गते लिखित सम्झौता गरेका थिए ।

‘लिखितम हामी तपसिलमा लेखिएका निवेदकहरु आगे नेपाल वायुसेवा निगम फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा कार्यरत कामु निर्देशक युवराज अधिकारीका सम्बन्धमा निवेदकहरुले श्रीमान् महाप्रबन्धकज्यू समक्ष मिति २०७४ भदौ २३ मा दिएको जानकारी तथा आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा विषयक निवेदनको बारेमा कामु निर्देशक युवराज अधिकारीले निवेदनमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा कार्यालय कामको सन्दर्भमा भएका गल्तीहरुमा छलफल गरी क्षमा मागी आगामी दिनहरुमा पुनः सोही किसिमको गल्ती नदोहोर्याउने तथा दुवै पक्षले निवेदनको विषयमा पूर्वाग्रह नराख्ने, प्रतिशोधको भावना नलिने र सो निववेदनउपर अन्यत्र कहीँकतै पनि उजुरीमा नजाने गरी दुवै पक्षबीच महाप्रबन्धकज्यूको कार्यकक्षमा बसी होसहवासमा यस लिखतमा सहीछाप गरी मेलमिलाप गरियो ,’ भनी मिलापत्र गरिएको थियो ।

सो मिलापत्रमा निवेदकको तर्फबाट जमुना नेपाल ‘लेखा अधिकृत अर्थ विभाग’, लक्ष्मी सुवेदी देव ‘लेखा अधिकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग’, राजेन्द्र बहादुर शाही ‘वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग’, निरेन्द्र कार्की ‘वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग’ र प्रितम प्रसाद प्रधान ‘लेखा अधिकृत अर्थ विभाग’ तथा आरोपितको तर्फबाट युवराज अधिकारी र साक्षीमा रामप्रसाद खतिवडा ‘निमित्त निर्देशक मानव संशाधन विभाग’, सुवास डाँगी ‘अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन’ र हिमबहादुर लम्साल ‘महासचिव, आधिकारिक ट्रेड युनियन’ ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको विभिन्न विभागमा रहँदा महिला कर्मचारीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको भन्दै विवादमा तानिएका अधिकारीले गत वर्ष मात्र सेवाबाट अवकाश पाएका थिए । यौन हिंसामा मुछिएका भएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको चित्त बुझाउन उनलाई नियुक्त गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो ।