आधा दर्जन लघुवित्तसहित २२ कम्पनीले करिब ६ अर्बको आईपीओ निष्कासन गर्दै, कुनको कति ?

१० कार्तिक, काठमाडौं । आईपीओ निष्कासनको लहर चलेको बेला फेरि आधा दर्जन लघुवित्त कम्पनीसहित २२ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् ।

यतिबेला यी २२ वटै कम्पनी आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुरीरहेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डकोे अनुमति पश्चात यी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् ।

सामान्यतया बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका २२ कम्पनीले ५ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड २८ लाख १२ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने जनाएका छन् ।

तीमध्ये १२ वटा जलविद्युत, दुई इन्स्योरेन्स, ६ लघुवित्त र २ अन्य समूहअन्तर्गतका कम्पनी छन् । जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ  ।

आवेदन दिएका जलविद्युत् समूहका कम्पनीमध्ये थ्रि स्टार, रिभर फल्स, अपर हेवाखोला, डोर्दि खोला, सयपत्री हाइड्रोपावर, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड, विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले स्थानीय तथा सर्वसाधारणका लागि गरेर दुवैखाले शेयर निष्कासन गर्नेछन् ।

जलविद्युत्बाहेक अन्य ६ कम्पनीमा उपकार लघुवित्त, राष्ट्रिय उत्थान, जल्पा लघुवित्त, नेष्डो लघुवित्त, आर्दश लघुवित्त, सीवाईसी लघुवित्त र डिस मिडिया नेटवर्क छन् । यी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने नयाँ कम्पनीमा जलविद्युत् धेरै छन् । कम्पनी थपिएसँगै बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको बाहुल्य पनि बढ्दै गएको छ । हाल शेयर बजारमा ३८ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् ।

शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका संस्था जोड्दा ५५ हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । शेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु वर्षभित्रै शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी तीन दर्जनभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा शेयर जारी गर्नेमध्ये तिनै कम्पनी देखिएका छन् । हाल सेयर बजारको कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा औसत करिब ४ प्रतिशत मात्र छ ।

सूचीकृत कम्पनी संख्या बढेपछि एकातिर कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा थपिनेछ भने अर्कातिर लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सुविधा पाउने बताइएको छ । जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।