कुशासनको मारबाट नागरिकले मुक्ति पाउने कहिले ?

अत्याधुनिक समयमा सरकारी कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ ? अस्पताल, सभाहल वा कुनै सार्वजनिक स्थान कस्तो हुनुपर्छ ? सरकारी कार्यालय व्यवस्थित, अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न, सेवाग्राही आफूलाई आवश्यक परेको सेवा तत्कालै पाउने अवस्था हुनुपर्छ । केपी ओलीले सत्ता सम्हालेका बेला सरकारी कार्यालय सबै डिजिटल सिस्टममा लैजाने भनेर तामझामका साथ सुरु गरेको बताएका थिए ।

उनकै कार्यकालमा देशभरका सरकारी कार्यालयमा डिजिल सिस्टमको त के कुरा सामान्य सुधार पनि भएन । उही पुरानै लथालिंगपना हटेन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयहरुको अवस्था उस्तै छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउने कुरा त उस्तै झन्झटिलो छँदैछ, सरकारी कार्यालयमा खानेपानी र शौचालय पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

सुशासन सबैभन्दा पहिले सेवाग्राहीले पाउने सुविधा, समयको ख्याल कति गरिन्छ, सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन ? सेवाग्राहीको विवरण एउटा हुने कर्मचारीले अर्कै भरिदिने, फेरि आउँदा ठूलो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरदने जस्ता कुरालाई विशेष रुपमा हेरिन्छ । समय, गुणस्तर, सही विवरणजस्ता कुराहरुको बेवास्ता गरेर जथाभावी गर्ने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । नेपालमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने र गैरकानुनी रुपमा अतिरिक्त पैसा लिने यस्तै कार्यालयमा हो ।

सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालय हुन् मालपोत र नापी । यी दुवै कार्यालयमा पहिलेदेखि नै सेवाग्राहीको सही सही विवरण भरिएको हुँदैन र आजभोलि पनि सकेसम्म विवरण भर्दा गल्ती गरिदिइन्छ जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, झुलाउने, अतिरिक्त पैसा नदिएसम्म कामै नगरिदिने गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय कतिपय मालपोत कार्यालय डिजिटल प्रणालीमा गएका छन् । यस्तो प्रणालीमा गए पनि जनताको छिटोछरितो हुनुपर्नेमा उही पहिलेकै जस्तै छ ।

पहिलेदेखि नै गलत विरण भर्ने, एउटालाई अर्कै बनाइदिने भएपछि डिजिटल प्रणालीमा गए पनि जनताले पाउने सास्ती उही हो । नापी कार्यालयको पनि अवस्था यही नै हो । पैसा पाए जस्तो काम पनि बन्ने, नपाए जनतालाई झुलाउने अवस्था अहिले पनि हटेको छैन । समयको त ख्याल हुने कुरै भएन । जमिन नागरिकको विशेष स्थायी सम्पत्ति हो, यसको रक्षाका लागि राज्यले कुनै पनि चरबाट जनताले सो सम्पत्ति नगुमाउन् भनेर कडा नियम बनाएको छ तर कर्मचारीहरु यसलाई जसरी हुन्छ छलेर पैसा असुलिरहने गरेका छन् र सो अवैध आय शासन संयन्त्रको माथिल्लो तहसम्मै पुग्ने गरेको छ । यही कारण यसको भूमिसुधार मन्त्रालय सबैको रोजाइमा पर्दै आएको छ ।

यातायात कार्यालयमा आमसेवाग्राहीको ठूलो भीड लाग्ने हुनाले त्यहाँ समयलाई लिएर पैसाको खेल हुने गरेको छ । छिटो काम सकिदिने हो भने पैसा दिने नभए झुलिरहने अवस्था सामान्य बन्न गएको छ । अर्को, महानगरपालिका नगरपालिकाहरुमा नक्सा पास गर्दा, सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदा पनि आमसर्वसाधारणले ठूलो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ पनि सर्वसाधारणले अतिरिक्त मोटो पैसा नतिरेसम्म काम बनाउन कठिन छ ।

सुरक्षित र बलियो र आरामदायी घर बनाउन इन्जिनियरले नक्सा बनाउने प्रावधान सरकारले राखेको छ । सर्वसाधारण जनताले भने सो अनुसारको इन्जिनियरको गुणस्तरीय सेवा पाउनुको सट्टा सामान्य प्राविधिकले जथाभावी कोरेको नक्सा पाउने गरेका छन् । इन्जिनियरको त उपभोक्तालाई मिलाएर लगेपछि सिग्नेचर हुने मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा भवनको वास्तबिक गुणस्तर तथा मापदण्ड कसरी पूरा हुन्छ ? एउटा पक्ष यस्तो छ अर्को पक्ष घर निर्माण गर्दा थोरै यताउता हुँदा नक्सा पास गर्न कठिन, बनेपछि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदा उही पैसाको चलखेल हुने गरेको छ ।

देश संघीयता गएपछि सिंहदरबार घरदैलामा पुग्छ, जनताले पाइरहेका यस्ता र अन्य अनेकौं दुःख निवारण होलान् भन्ने ठानिएकोमा त्यसो हुन सकेको छैन । जनताले जथाभावी कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सेवाको गुणस्तर र समय उस्तै छ । राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको गफ गरिरहे पनि जनताका दुःख जस्ताको त्यस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित विकासको कल्पना गर्न कठिन छन् ।

यो अवस्थामा कसरी सुधार होला त ? यसको सही सही उत्तर पाउन त कठिन छ तर जनता सचेत भएर आवधिक निर्वाचनमा सही व्यक्ति छानेर शासन संयन्त्रमा पुर्याउने, गलत कामको सामूहिक विरोध गर्ने, जनताका समस्या बारेमा सामूहिक आवाज उठाइरहने हो भने सुधार हुन बाध्य नै हुनेछ । होइन मलाई परेको छैन उसलाई परेर के भो र भनेर बस्ने हो भने जनताका दुःख हट्न मुस्किलै छ ।