न्यायपालिकाको संघर्षले यस्तो रुप लिन लाग्दैछ !

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू तीन हप्तापछि काममा फर्किन तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू तीन हप्तापछि काममा फर्किन तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ठूलो दबाव सिर्जना भइरहेको छ । राजीनामा नआउँदासम्म पछि नहट्ने बार एसोसिएसनले चेतावनी दिँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मङ्सिर ३ गतेसम्म चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिएमा आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा बार एसोसिएसनले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलाशमा बस्न इन्कार गर्दैआएका सच्च अर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले ‘निष्कर्षहीन अघोषित हडतालमा सहभागी नहुने’ भन्दै कार्तिक ३० गतेदेखि घोषित रूपमै काममा फर्किए । साख, लोकाचार र आफ्नो जनप्रियतालाई हेक्का राख्ने युवा नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अवकाश टार्न नसकिने हुनाले उनलाई राजीनामा गराउन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक रुपमा प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रको अवकाशबारे खुलेर बोलिरहेका छन् ।

अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले जबराको राजीनामा माग गर्दै मुद्दा हेर्न स्थगित गर्दै आएकोमा, मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार तोड्दै, अटोमेशन भनिने स्वचालित प्रणाली ९गोलाप्रथा० को नयाँ विधि अपनाउने निर्णय भएको र प्रन्या जबरा पनि सहमत भएपछि उनीहरू इजलासमा बस्नेभएका हुन् । अघोषित बहिष्कार अनन्तकालसम्म जाने अवस्था देखिएपछि जनस्तरबाट पनि आलोचनाको वर्षा हुन थालेपछि न्यायाधीशहरूले नयाँ वैकल्पिक बाटो लिएका हुन् । तर उनीहरूले पछि थपेका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग भने छोडेका छैनन् । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग इजलाशमा सँगै नबस्ने अडानमा कायम छन् ।

जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएदेखि उनी चौतर्फी आक्रोश र आलोचनाको तारो बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरणको दिशामा आफ्ना मागहरूको बटम लाइन बनाएको बार एसोसिएसनको मागलाई जबराले नमानेपछि बारले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त, व्यापक र दलहरूलाई पनि दबाब बढाउने निर्णयका साथ प्रस्तुत भएका छन् । राजीनामा नदिने अडान देखाए । त्यसैले अब बार जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन अग्रसर हुने सम्भावना छ ।

यी हुन् २९ औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

वीरशमशेरका पनाती, चोलेन्द्रशमशेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक ९डीएल्० गरेका हुन् । उनले सन् २०१३ मा दक्षिण कोरियामा न्यायालयको विकाससम्बन्धी तालिम लिएका छन्। ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनलाई मङ्सिर २७ गते २०७५ मा संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरी पठाएको थियो । तर जोशी संवैधानिक परिषदमा अस्वीकृत भए ।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । उनको सो नियुक्ति नै ठूलो विवादको विषय भएको थियो । उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बने । त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दाबी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दाबीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए । झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा उनले एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको मनोरञ्जनको साधन भएको फैसला गरेका थिए, जुन फैसला आजसम्म पनि उनको हास्यास्पद र भ्रष्ट चरित्रको रुपमा चर्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल सुरु गर्दा चोलेन्द्रले न्यायप्रेमी समाजमा आशा जगाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनले आक्रामक सुरुवात गरेका थिए । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका चोलेन्द्रले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे । प्रचण्डको लुकाइएको अर्बौंका भण्डारे भनी चिनिएका अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुनः रोक्का गर्ने आदेश दिए । एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।

पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यही दिनको साँझ राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी उनले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए । २०७७ पुस ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा फागुन ११ मा उनले राखेको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनलाई बदर ग¥यो ।

शम्शेर जबराविरुद्ध ठूलो दबाव सिर्जना भईरहेको छ । राजीनामा नआउँदासम्म पछि नहट्ने बार एशोसिएशनले चेतावनी दिँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मङ्सिर ३ गतेसम्म चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिएमा आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा बार एशोशिएशनले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै इजलाशमा बस्न इन्कार गर्दैआएका सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले ‘निष्कर्षहीन अघोषित हडतालमा सहभागी नहुने’ भन्दै कार्तिक ३० गतेदेखि घोषित रूपमै काममा फर्किए । साख, लोकाचार र आफ्नो जनप्रियतालाई हेक्का राख्ने युवा नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अवकाश टार्न नसकिने हुनाले उनलाई राजिनामा गराउन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक रुपमा प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रको अवकाशबारे खुलेर बोलिरहेका छन् ।

अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले जबराको राजीनामा माग गर्दै मुद्दा हेर्न स्थगित गर्दै आएकोमा, मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार तोड्दै, अटोमेशन भनिने स्वाचालित प्रणाली (गोलाप्रथा) को नयाँविधि अपनाउने निर्णय भएको र प्र.न्या. जबरा पनि सहमत भएपछि उनीहरू इजलासमा बस्नेभएका हुन् । अघोषित बहिष्कार अनन्तकालसम्म जाने अवस्था देखिएपछि जनस्तरबाट पनि आलोचनाको वर्षा हुन थालेपछि न्यायाधीशहरूले नयाँ वैकल्पिक बाटो लिएका हुन् । तर उनीहरूले पछि थपेका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग भने छोडेका छैनन् । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग इजलाशमा सँगै नबस्ने अडानमा कायम छन् ।

जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएदेखि उनी चौतर्फी आक्रोश र आलोचनाको तारो बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजिनामालाई न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरणको दिशामा आफ्ना मागहरूको बटम लाईन बनाएको बार एशोसिएशनको मागलाई जबराले नमानेपछि बारले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त, व्यापक र दलहरूलाई पनि दबाब बढाउने निर्णयका साथ प्रस्तुत भएका छन् । राजीनामा नदिने अडान देखाए । त्यसैले अब बार जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिन अग्रसर हुने सम्भावना छ ।

यी हुन् २९ औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

वीर शम्शेरका पनाती, चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेखित छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक (डीएल्) गरेका हुन् । उनले सन् २०१३ मा दक्षिण कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिम लिएका छन्।् । ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनलाई मङ्सिर २७ गते २०७५ मा संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सर्वसम्मतिले सिफारिश गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरी पठाएको थियो । तर जोशी संवैधानिक परिषदमा अस्वीकृत भए ।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । उनको सो नियुक्ति नै ठूलो विवादको विषय भएको थियो । उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बने । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए । झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा उनले एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको मनोरञ्जनको साधन भएको फैसला गरेका थिए, जुन फैसला आजसम्म पनि उनको हास्यास्पद र भ्रष्ट चरित्रको रुपमा चर्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल सुरू गर्दा चोलेन्द्रले न्यायप्रेमी समाजमा आसा जगाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनले आक्रामक सुरुवात गरेका थिए । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका चोलेन्द्रले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे । प्रचण्डको लुकाइएको अर्बौंका भण्डारे भनी चिनिएका अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुनः रोक्का गर्ने आदेश दिए । एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।

पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यही दिनको साँझ राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी उनले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए । २०७७ पौष ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा फागुन ११ मा उनले राखेको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर ग¥यो ।