हिमालय क्षेत्रमा भोगिँदैछ भयानक जलवायु संकट !

एसियाली हावापानीको राजधानी मानिने हिमालय श्रृङ्खला र यसको सेरोफेरोमा हावापानीका संकटजन्य परिवर्तनहरू सबभन्दा बढी देखिएका छन् । मौमस संकटले हिमालय क्षेत्रलाई १७ प्रतिशत क्षति पुर्‍याको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। हावापानीको संकटजन्य उथलपुथलका कारण पहिले वर्षा नहुने सुख्खा मौसममा आजकाल भीषण वर्षा हुने तथा वर्षाको स्वरुपमै पनि परिवर्तन भएका अनेकौं घटनाबाट सबभन्दा बढी हिमाली क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको छ ।

विगत सात वर्षयता हावापानी परिवर्तनमा देखिएका नौला दृश्यले वैज्ञानिकहरूलाई निकै झस्काएको छ । तराईको तुलनामा पहाडमा र पहाडमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिले बढ्दो तापक्रमले अनेक किसिमका दुष्प्रभावहरू देखा पर्न थालेका छन्। नदीको पानी पिउन योग्य हुन छाडेको छ । परम्परागत शैलीमा घर बनाउन नसकिने भएको छ ।

स्याउ बगैंचामा अचम्मका कीरा लाग्न थालेका छन्। तल्लो मुस्ताङमा स्याउले नाम कमाउँदै आएकोमा हावापानी परिवर्तनकै परिणाम स्वरुप स्याउ राम्रो हुन छाडेको महसुस हुन थालेको छ । १.१ डिग्री सेल्सिअसको वृद्धि हुँदा नै हामीकहाँ भयावह अवस्था देखा परिराखेका छन् । उच्चपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे र त्यसले सार्ने मलेरिया तथा अन्य रोगहरू फैलिन थालेका छन् । विगतमा औलोजस्ता रोगहरूका रोचक कथा मात्र हुने गरेको भए पनि अब औलोको संक्रमित बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन थालेको छ।

ग्लास्गोमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप २६ मा नेपालले उठाएको क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन हुन नसके पनि त्यसका लागि आधार तय भएको बुझिएको छ । आगामी वर्ष २०२२ सम्ममा विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सिअसमा सीमित राख्ने उक्त सम्मेलनको प्रतिबद्धता नेपाल जस्ता मुलुकका लागि सुखद कुरा हो। तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको वचनबद्धता कार्यान्वयन गर्न कोप २६ ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनलाई चर्को दबाब थियो।

कोइलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जाने वचनबद्धताले पनि आशा सार्थक रुपमा बढेको छ । तर, भारत र चीनले कोइलाको उपभोगलाई घटाउने मात्र तर तुरुन्तै हटाउन नसक्ने आसय दिएपछि एसियाले हावापानी संकटमा आशातित सफलता नपाउला र कोप–२६ को महत्वाकांक्षी लक्ष पूरा गर्न सम्भव हुने कुरामा यसै भन्न नसकिने पक्ष पनि छ ।

एसियामा सबभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र सबभन्दा बढी कोइला उपभोग गर्ने यी दुई मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सबैभन्दा उच्च जोखिम खेपेका देशहरूलाई के गरे भन्ने सबालमा उनीहरूमाथि उत्तरदायित्व बढाएको छ । यसपटकको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु ग्लास्गो सम्मेलनमा वैज्ञानिकहरूको चिन्ता, चेतावनी र प्रभाव बलियो देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपाल जस्ता हावापानी संकटको भयावह प्रभाव भोगिरहेका देशलाई आफ्नो एजेण्डा र राष्ट्रिय लक्ष प्रस्तुत गर्न अघिल्ला सम्मेलनमा भन्दा बढी सहज भएको थियो ।अहिले वार्षिक एक खर्ब डलर जलवायु वित्तको रूपमा जम्मा गर्ने र २०२५ पछिका लागि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई समेत समेटेर निर्धारण गरिने सहमति बनेको छ।