सर्वसम्मत नाम पेश गर्ने ओलीको तयारी, रावलको अडान कायमै

१२ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार बन्दसत्रमा १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुको प्यानललाई निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगमा संयोजक विजय सुब्बाका अनुसार शनिबारको बन्दसत्रले अध्यक्ष ओलीलाई विवादकाबीच पदाधिकारी र सदस्यहरु चयन गर्ने जिम्मा सुम्पिएपछि पहिलो चरणमा सो प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको हो ।

शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर ओलीले नामावली प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । ओलीनिकट एक नेताका अनुसार पदाधिकारीमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, बादल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिवमा शंकर पोखरेल, उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी र घनश्याम भुसाललाई ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

यद्यपि, अध्यक्षको उम्मेदवार रहेका भीम रावल र उपाध्यक्षको उम्मेदवार रहेका घनश्याम भुसालले भने ओलीलाई नाम सिफारिसको अधिकार दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन छाडेर व्यक्तिलाई पदाधिकारी र सदस्यहरु चयन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा ‘लोकतन्त्रकै चीरहरण’ हुने उनीहरुको तर्क छ । अधिकांश प्रतिनिधिले उपहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा ताली बजाउँदा रावल र भुसालले आपत्ति जनाएका थिए । यसले केहीबेर बन्दसत्रमा हंगामा नै भएको थियो । दुवैले आफ्नो उम्मेदवारी यथावत रहेको बताएका छन् ।

‘उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्ताव अगाडि बढाउने क्रममा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची पेस गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने र उहाँले प्रस्तुत गर्ने भन्नुभो । मलाई आश्चर्य लाग्यो । यस्तो गम्भीर कुरामा छलफल नै छैन, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरै भएको छैन । हामी अध्यक्षमण्डलमा छौँ । अध्यक्षमण्डलले स्वीकृत नगरी प्रस्ताव नै पेस गर्न पाइँदैन । त्यसकारण मैले बीचैमा उठेर यो मान्य छैन भने । यस्तो प्रस्ताव आउनुनै हुँदनथ्यो । आए पनि मान्य हुँदैन । म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ । म विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आएको छु त्यसकारण जो जो यस्तो परिस्थिति ल्याउनुभयो त्यो मान्य छैन’, रावलले भने ।

महाधिवेशनमा जबजको चिरहरण

नेकपा एमालेमा दशौ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) चिरहण भएको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र र जनवादी केन्द्रीय सबै एकैपटक चिरहरण भई एक व्यक्तिका अधिकार सीमित गर्दै पार्टीलाई कम्पनी प्रणालीउन्मुख बनाउने कोसिस भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक सरकारमा गएको तत्कालिन माले र त्यसपछि २०४७ सालमा पुस २२ गते बनेको नेकपा एमालेको लोकतान्त्रिक ‘लिगेसी’ को निरन्तरतामा केपी ओली एण्ड कम्पनीका केही व्यक्तिले यसलाई खुम्च्याएर जनवादी केन्द्रीयताको साटो व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रीय गर्न खोजे ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि भएको पाँचौ महाधिवेशनले एमालेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खोलेको थियो । विश्वमै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि आक्रमण भैरहँदा नेपाललमा भने मदन भण्डारीले पार्टीलाइ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउदै जबजको जगमा साँच्चिकै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारित पार्टी निर्माणमा बलियो जग बसालेका थिए । त्यसपछि २०५४ देखि नै केन्द्रीय कमिटी र त्यसपछि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पनि सकेसम्म निर्वाचनबाट चुन्दै आएको एमालेले चितवन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आइपुग्दा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको त्यो परम्परा लाई पार्टी प्राधिकार होइन व्यक्ति कम्पनीको मोडलतर्फ धकेलेको छ ।

चितवनको सौराहामा जारी नेकपा एमाले केन्द्रीय महाधिवेशनको बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, ओलीलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहने १९ जना पदाधिकारी र विभिन्न आयोगका अध्यक्षको सूची पनि तयार गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको त्यो सूची चित्त नबुझ्नेले मात्र अब त्यसविरूद्ध उम्मेदवारी दिन पाउने भएपछि यसमा ओलीकै निगाह देखियो । यसले नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने एमालेको परम्परा खुम्च्याएको मात्र छैन, महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका २२ सय प्रतिनिधिले सही नेतृत्व छान्न सक्दैनन्, अध्यक्ष वा कुनै एकले मात्र सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दिदैछ । आमकार्यकर्ताको विवेकभन्दा एक जना नेताले गर्ने चयन सही भन्ने सन्देश हुने हो र भन्ने प्रश्न इतिहासको जुनसुकै पानाका लेखिनका लागि यो महाधिवेशनले खुला गर्नु भनेको कुनै एक व्यक्तिको लहडमा पार्टी सञ्चालन हुँदा विभाजनसम्म पुगेको अवस्थालाई पुष्टि गर्दै जानेछ ।

रमाइलो कुरा के छ भने बन्दसत्रको हलमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ओलीलाई अधिकार सुम्पने प्रस्ताव गर्दैगर्दा यहाँसम्म कि, अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले झन्डै झन्डै उक्त प्रस्तावमा असहमति समेत राख्न पाएनन । ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलले प्रस्ताव पेस गरेपछि हलले तालीको गड्गडाहटसहित स्वागत गरेको थियो। लगत्तै रावलले उठेर आपत्ति जनाउँदा सुरूमा हलले हुटिङ गरेर झन्डै उनलाई बोल्नै दिइएको थिएन ।

पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्छ, चुनाव गरेर विभाजित गर्नु हुन्न भन्ने मूल तर्कमा एमाले नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई दुरूत्साहित गरेको छ। यसले पार्टीहरूभित्र निर्वाचन घातक हो भन्ने जुन सन्देश दिनेछ, त्यसले अन्ततः मुलुकमा हुर्कंदै गएको लोकतन्त्र पनि ठिक होइन भन्ने लोकतन्त्रविरोधी र दक्षिणपन्थी मतलाई नै मलजल गर्नेछ ।

तत्कालीन माले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि साम्यवादको आकांक्षा छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएको थियो। नेकपा मार्क्सवादीसँग एकीकरणपछि बनेको एमालेले २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै पार्टीभित्र पनि फरक मत र विचारलाई ठाउँ दिनुपर्ने सिद्धान्त अंगालेको थियो । यसपटक ओली कम्पनीलले त्यसलाई पूर्णत निषेध गरेर जबजको मुल मर्ममा प्रहार गर्यो ।

२०५४ माघमा नेपालगन्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक एमालेले निर्वाचनमार्फत् केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो। त्यसपछि २०६५ सम्म एमालेमा केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने र त्यसबाट नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रचलन थियो।