न्यायालय सुधारको सपना : गोला प्रक्रियाले वकिलहरुको आन्दोलन कमजोर बनाएकै हो ?

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको वकिलहरुको आन्दोलन चलिरहेकै छ । बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा १९ जना न्यायाधीशहरुको माग अनुसार गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भए । यही मंसिर १५ गतेबाट सो प्रक्रिया अनुसार इजलाश तोकियो तर प्रधानन्यायाधीश अस्वस्थ भएर अनुपस्थित भएकाले कार्यवाहक न्यायाधीश नतोकिएसम्म बहसमा नजाने वकिलहरुको अडानका कारण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । गोला प्रणाली सुरु भएपछि इजलाश बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरु पुनः इजलाश फर्कने भएपछि वकिलहरुको आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

वकिलहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफूहरुले उठाएका विषयसहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल पनि चलाइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध व्यापक प्रश्न उठ्यो, त्यति ठूलो आन्दोलन भएर सर्वोच्च अदालत ठप्प भए पनि राजनीतिक दलहरुले भने त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् ।

उनीहरुले अदालतको समस्या उसैले समाधान गरोस् भन्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरुलाई मिलाएर जागिर खाऊन् भन्ने आसय व्यक्त गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय भने कार्यबाहक न्यायाधीश नतोकेसम्म बहसमा नजाने वकिलकहरुको अडानपछि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक दलले सुझाए जस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी छँदै र पछि पनि बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सहज अवस्था बनाइदेलान् ? संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक कुनै आन्दोलनबाट राजीनामा गर्दिन भन्दै आएका जबराले यति सजिलै निकास देलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर कानुन व्यवसायीहरुले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छन् । उनीहरु पनि न्यायाधीशसम्म भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बनाइदिने र आफ्नो पनि कमाउ धन्धा चलाउने वातावरण बनाइरहन्छन् भन्ने आरोप वकिलहरुमाथि पनि लाग्दै आएको छ । समग्र न्याय क्षेत्र स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक क्षेत्र सचेत बन्ने कि जसरी हुन्छ तत्कालका लागि अहिलेको समस्या टालटुल गरेर समाधान गर्ने ?

यो अहिलेको अहम् प्रश्न बन्न पुगेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा वकिलहरुले आन्दोलन चर्काए पनि र राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन खोजे पनि उनीहरुले कुनै पनि ठोस निर्णय दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । उनीहरुले वकिलहरुले उठाएका मुद्दालाई कसरी लिने ? ती मुद्दा वकिलहरु र प्रधानन्यायाधीशबीचका सरोकारका विषय मात्र हुन् कि समग्र राष्ट्र्का हुन् भन्ने कुरामा पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषय छलफलमा जाने अवस्था देखिएको छैन । यसले न्याय क्षेत्र सुधार होला भन्ने आशा गर्नु बेकार छ ।

व्यवस्थित लोकतान्त्रिक राज्य बनाउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यवस्थित, स्वतन्त्र र सक्षम पनि हुनुपर्छ । नेपालमा तीनै अंग कमजोर बन्दै गएका छन् । संसद्ले राष्ट्र्यि सरोकारका विषयमा, जनचासोका विषय गम्भीर बहस, छलफल गरेर समाधान गर्ने अवस्थामा पुर्याउन असफल हुँदै गएको छ । संसद् भंग गरेर आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याउने चलन नै बन्न गएको छ सरकारहरुको ।

सुशासनको कुरै नगरे भयो । भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेकै छ । जनताको जीवनस्तर खस्कँदै छ । न्यायपालिको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, गरिब जनताले न्याय पाउने अवस्था छैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले सरकारमै भाग खोजेको कुरा सार्वजनिक भयो । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

यो अस्थाबाट देशलाई पार लगाउने अर्थात् समाधान खोज्ने त राजनीतिक दलले हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनिने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समग्र न्यायपालिका सुधार्नेतिर त चासो छैन नै उनले यही अवस्थालाई उपयोग गरेर आफूले गरेका असंवैधानिक कार्यलाई सही थियो भनेर सिद्ध गर्नमा उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनको सरकारको समयमा संवैधानिक आयोगमा भाग दिएकै हुन् तर त्यसलाई उनले लुकाउन प्रयास गर्दैछन् ।

गठबन्धनका दलहरुले अदालतले नै समाधान गरोस् भन्ने धारणा राख्नु, छानविन गर्ने कुनै प्रयास नगर्नुले वकिलहरुले भनेजस्तै संसदबाट महाभियोग लगाउन असम्भव जस्तै छ । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण सपना मात्रै हुने देखिएको छ ।