नेपालसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतार सहमत

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौंथो बैठकमा सन् २००५मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।

काठमाडौंमा शुक्रबार भएको समितिको चौंथो बैठकमा कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिकृया दिएको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।

बैठकले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र वीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बीनु बज्राचार्यले नेतृत्व गरेकी थिइन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुषाल थिए ।

संयुक्त समितिको चौंथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका बिषयलाई कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गरेको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफा सहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतारी पक्ष सहमत भएको छ ।

नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गंठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ । यसअघि, कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवलाहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा शर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।