६ माघ २०७८, बिहीबार
राजनीति

आसन्न चुनाव र नेतृत्व विकासकाे मनाेविज्ञान

प्रकाशित मिति :  २२ पुष २०७८, बिहीबार १२:४४


♦ मदन थापा

यतिबेला नेपालमा संघीय माेडेलकाे शासन एकअवधि गुज्रिएको छ। मुलुकले संघीयतामा गएयताकाे एक कार्यकाल निभाउँदैछ। पृथक रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु झण्डै कार्यावधि समापनकाे चरणमा छन् । नयाँ शासन प्रणालीको सकेजति अभ्यास हरेक सरकारहरुका नेतृत्वले गरिसकेका छन्। जनताहरुले पनि बुझिनबुझि साथ दिएकै छन् । संघीयतामा घरघरमा सिंहदरबार आउने तथा कथित प्रतिकात्मक राजनीतिक नाराले जनता के कति सन्तुष्ट भए र नेपालले वास्तवमै के पायाे, के गुमायाे ? त्याे भने गर्भमै छ।

१. संघीय अभ्यासका अवसरहरु:

नेपालकाे अन्तरिम संविधान -२०६३ ले परिकल्पना गरेकाे गणतन्त्र र नेपालकाे संविधान -२०७२ ले भित्र्याएकाे संघीयताले नेपाली मानचित्रमा संघीय गणराज्यहरु काेर्याे । नेपालकाे कुल भूगाेललाई एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह बनायाे भने झण्डै ३५,२२१ बढी जनप्रतिनिधिहरुलाई नयाँ अवसर र स्थान दियाे । समाजसेवाकाे पवित्र सेतुबाट हिड्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई पेशा र व्यवसायकाे फराकिलाे धरातल समेत दिलायाे।

शक्ति र सामर्थ्यमा विनियाेजन हुने नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि प्रणालीबद्ध बनायाे भने शासकीय आधार, दायित्व र अधिकारलाई पनि प्रत्यायोजित गर्याे । राज्यकाे कर असुलीकाे गति र संयन्त्रहरु संस्थागत बने भने वित्तीय बाँडफाँडमा समेत स्थानीय सरकारकाे स्वाधीनता बढ्याे । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटाेघाटाे, सामाजिक सुरक्षा, सहकारी , कृषि आदि जस्ता क्षेत्रहरुमा अपनत्व लिई स्थानीय सरकारहरुले वस्तुगत याेजना र बजेटकाे विनियाेजनकाे अवसरकाे सिर्जना गर्याे ।

BRI Vs MCC बहस हेर्दा र सुन्दा बीपीकाे समाजवाद, मदन भण्डारीकाे बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डकाे क्रान्तिकारी जनवाद, राप्रपाको उदारवाद, सीपीकाे नाैलाे जनवाद, मधेशवाद जस्ता धेरै वादहरु चिनियाँ बजारमुखी समाजवाद र युराेमेरिकन समाजवादकाे जांताेमा घसेटिदैछन् । उनीहरुमा कुनै नाैलाे, माैलिक, ईमानन्दार नेपालवाद देखिन्न ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले देशकाे तल्ला तहका वास्तविक आवश्यकता र मागलाई सम्बाेधन हुने वस्तुपरक याेजनाहरुकाे तय र बजेट विनियाेजनकाे अभ्यास गरे । सरकारहरुले बजेट बाँडफाँडमा Top-down भन्दा Bottom-up approach लाई जाेड दिए । केही स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले सकेजति नाैला र सिर्जनात्मक साेच र याेजनाहरु घाेषणा र कार्यन्वयन गरे । मुख्यतया काेराेना राेगकाे संन्त्रासकालमा यी सरकारहरुले जनअपनत्व लिई अहम् भुमिका खेले, जुन संघीयताले उपलब्ध गराएकाे ठुलाे जिम्मेवारी देखियाे । यसरी हेर्दा विगतकाे कठाेर विकेन्द्रीकरण भन्दा केही लचकदार रुपमा देखियाे, संघीय गणतन्त्रकाे माेडेल नेपालमा ।

२. नेपालमा समाजवादकाे खाेजी

संसारका कुनै पनि शासकिय माेडेलहरु सर्वस्वीकार्य भने छैनन् । जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था तथा लाेक कल्याणकारी शासन प्रणाली जसमा अर्थ आर्जनका साधन र सेवा प्रदायक संस्थाहरु राज्यकाे पूर्णदायित्वमा रहन्छन्, त्याे नै असली समाजवाद हाे। समाजवादमा नागरिकका नैसर्गिक अधिकार प्रदायक संस्था र तिनले दिने सेवा व्यक्तिद्वारा संचालित र नियन्त्रित हुँदैनन् ।

यिनीहरु जहाँ पुग्छन् त्यहाँ द्वन्दकाे बीउ राेपेर युद्ध फलाउने, सैन्य सहयाेग देखाई अस्त्रकाे व्यापार र सम्पदाकाे चरम दाेहन गर्ने गर्दछन् । NATO, MCC, IPS यसका अस्त्र हुन् भने यसकाे नायक अमेरिकाले मात्र विश्वकाे कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा पहिलाे स्थान ओगटेकाे छ। अफगानिस्तान, कतार, कुवेत, इराक जस्ता तमाम देशहरुले भाेगेका दुर्दशाहरु यस शासन शैलीका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

न त कुनै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु त्यसका मालिक हुन सक्छन । नेपालका दलहरुले सामजवादकाे कुन माेडेलमा जान खाेजेका हुन अन्याैल छ। समाजवादलाई जनतामाँझ भजाउने भांडाे बनाउने नेपाली राजनीतिक दलहरु राजनीतिक ईमान्दारिता नदेखाई छलछाम गर्दै रुमलेकाे पाईन्छ । BRI Vs MCC बहस हेर्दा र सुन्दा बीपीकाे समाजवाद, मदन भण्डारीकाे बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डकाे क्रान्तिकारी जनवाद, राप्रपाको उदारवाद, सीपीकाे नाैलाे जनवाद, मधेशवाद जस्ता धेरै वादहरु चिनियाँ बजारमुखी समाजवाद र युराेमेरिकन समाजवादकाे जांताेमा घसेटिदैछन् । उनीहरुमा कुनै नाैलाे, माैलिक, ईमानन्दार नेपालवाद देखिन्न । सर्सर्ति हेर्दा हाल विश्वमा मौजुदा रहेका तीनवटा समाजवादी शासन शैलीहरुद्वारा विश्व शासित भएकाे देखिन्छ।

क. युराेमेरिकन सामाजवादी माेडेल ।
ख. चिनियाँ बजारमुखी समाजवादी माेडेल ।
ग. स्क्याण्डिनेभियन समाजवादी माेडेल ।

क. युराेमेरिकन सामाजवादी माेडेल:

मुख्यतया अमेरिका र उसका समर्थक अमेरिकी, एशियाली तथा युराेपेली केही देशहरु यसमा पर्दछन् । उनीहरुकाे गन्तव्य समाजवाद भए पनि व्यक्तिगत पुँजी विकासबाट राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्दै विश्वलाई आर्थिक र सामरिक रुपमा अधिनस्त बनाउने देखिन्छ। प्रविधिकाे उच्चतम विकास र उपयाेग गर्न बाैद्धिक तथा प्राविधिक मानव शक्तिकाे चाेरी (Intellectual and Technical HR Piracy) काे नीति लिएकाे देखिन्छ, जसलाई हाम्राे जस्ताे विकासाेन्मुख र अविकसित देशहरुले कतै बाैद्धिक पलायन ( Brain Drain) भन्छाै भने कतै दक्ष जनशक्तिकाे विश्व बजारीकरण वा उच्चतम तहगत वैदेशिक राेजगारीकाे अवसर (White color Job opportunity )। यिनीहरु जहाँ पुग्छन् त्यहाँ द्वन्दकाे बीउ राेपेर युद्ध फलाउने, सैन्य सहयाेग देखाई अस्त्रकाे व्यापार र सम्पदाकाे चरम दाेहन गर्ने गर्दछन् । NATO, MCC, IPS यसका अस्त्र हुन् भने यसकाे नायक अमेरिकाले मात्र विश्वकाे कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा पहिलाे स्थान ओगटेकाे छ। अफगानिस्तान, कतार, कुवेत, इराक जस्ता तमाम देशहरुले भाेगेका दुर्दशाहरु यस शासन शैलीका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

ख) चिनियाँ बजारमुखी समाजवादी माेडेल:

चीन यस किसिमकाे समाजवादमा हिडेकाे छ। चीन र उसका अनुयायीहरु विशेषत: कम्युनिष्ट वैचारिक धरातलकाहरु यसका पक्षपाेषक मानिन्छन् । वर्तमान समयमा विश्वबजारमा आफ्नाे सीप, शक्ति, उत्पादन र प्रविधिलाई बिस्तार गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा मजबुत पकड कायम गरि आफ्नाे रास्ट्रिय अस्मिता उदाउने दाउमा याे माेडेल देखिन्छ।

अर्काे राष्ट्रकाे आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमकाे हस्तक्षेप नगरी बजारीकरणबाटै अधिनस्त बनाउने याे माेडेल समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मकाे लक्ष्यकाे कल्पना गर्दछ। यसलाई चिनियाँ मोडेलको समाजवाद भन्ने गरिन्छ। चिनियाँ जनताहरु खुशी छन । देशको आर्थिक बृद्धि दुई अङ्कमा (Double Digit Economic Growth) छ भने विश्वकाे जीडीपिमा दाेस्राे स्थान ( Second Positional Contribution in World’s GDP) छ। चीनले अघि सारेकाे सिल्कराेड अवधारणा ( BRI Concept) यसकै एक रणनीति हाे।

ग. स्क्याण्डिनेभियन समाजवादी माेडेल:

युराेपियन क्षेत्र अन्तर्गतका नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड लगायतका देशहरुमा माैजुदा रहेकाे शासनप्रणाली यस अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक सुरक्षाकाे उच्चतम स्थान र लाेककल्याणकारी शासन व्यवस्थाका कारण यहाँकाे मानव विकास सुचकाङ्क (HDI) र खुशीका सुचकहरु (Happiness Index) उच्च छन्।

हक अधिकार, दायित्व र स्रोतसाधनहरुकाे सँगसँगै सिंहदरबारसँगै सिंह बनेर गाउँगाउँ पस्याे भ्रस्टाचार पनि । ठूलाे मात्रामा रकम र अधिकारकाे अवसरले अबका आउँदा निर्वाचनहरु थप महंगा हुने देखिए भने आर्थिक पहुँच नहुनेहरुका लागि आकाशकाे फल हुने भयाे अहिलेकाे राजनीति । पद हत्याउन, टिकट पाउन र चुनाव जित्न जताततै अवैध आर्थिक लेनदेन हुने देखिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यकाे पूर्णदायित्व वहन हुनुले पनि जनताहरुमा उच्च सन्तुष्टि देखिन्छ भने जनताहरु आफुले तिर्ने करमा उनीहरु गर्व र खुशी व्यक्त गर्छन्। समाजवादलाई जे जसरी अर्थ्याए पनि राज्यव्यवस्था र राजनीति जनतामुखी हुनु वा लाेककल्याणकारी हुनु नै समाजवाद हाे, जुन कुरा यस माेडेलमा पाईन्छ। जहाँ जनता यथार्थमा सम्मानित र प्रत्येक्ष लाभान्वित हुन पाउँछन् ,त्यहि नै असली समाजवाद मानिन्छ।

३. संघीयताले भित्र्याएका विकृत अभ्यासहरु:

संघीयताका केही सबल पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि यसका केही दुर्बल पक्षहरु पनि छन्। नेपाल जस्ताे विकासाेन्मुख देशमा बलजफ्ति भित्र्याईएकाे याे शासनशैली प्रारम्भमै अति खर्चिलाे भनी बहस भैरहेकाे छ, जुन यसकाे मुख्य दुर्बलता हाे । निर्वाहमुखी कृषि पेशा अंगालेकाे कृषि प्रधान देश , रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयाेगमामा अडेकाे अर्थप्रणाली अनि वैदेशिक ऋणकाे भारले चेपिएकाे याे देशकाे लागि एक ठूलाे सेताे हात्ती बनेर उभ्याईयाे यसलाई ।

संघीयताका नाममा बर्गेल्ति सरकारहरु, जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, प्रशासकीय पूर्वाधारहरु र तिनमा लाग्ने खर्चले गर्दा एकातिर व्यप्त बेराेजगारीकाे भुमरीमा ठूलाे खर्च थपियाे भने विभिन्न सरकारहरुका आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरुकाे कार्यान्वयनकाे हाेडबाजीले जनतामा अनाहक रुपमा कर थाेपरियाे । पवित्र सेतुबाट बग्ने राजनीति राजनीतिक पेशा बनेकाे महशुस भयाे । स्थायी सरकारका रुपमा कहलिएका राष्ट्रसेवकहरुका सेवासुविधाहरुकाे बहस र प्रतिवेदनहरुमा घाेत्लिने र तराजुकाे डांडीमा राखी सुविधामा कसी लगाउने नेतृत्वहरु आफ्नाे सेवा र सुविधाका लागि अंध्यारा बैठकहरु समेत बस्न भ्याए । अब उनीहरुले आजीवन पेन्सन माग्न बाँकी छ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीकाे हुर्मत लिने, असक्षम भए पनि संरक्षण दिने, बजेट विनियाेजन र उपभाेक्ता समितिहरुकाे गठन र फरफारकमा किर्ते मिलानका अभ्यासहरु पनि पूर्णरुपमा विकेन्द्रीत भै उदाङ्गै भए।

हक अधिकार, दायित्व र स्रोतसाधनहरुकाे सँगसँगै सिंहदरबारसँगै सिंह बनेर गाउँगाउँ पस्याे भ्रस्टाचार पनि । ठूलाे मात्रामा रकम र अधिकारकाे अवसरले अबका आउँदा निर्वाचनहरु थप महंगा हुने देखिए भने आर्थिक पहुँच नहुनेहरुका लागि आकाशकाे फल हुने भयाे अहिलेकाे राजनीति । पद हत्याउन, टिकट पाउन र चुनाव जित्न जताततै अवैध आर्थिक लेनदेन हुने देखिन्छ । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई थप पाेस्ने देखिन्छ । चालू खर्चमा उच्चदर र पूँजीगत खर्चमा न्युनदर रहेकाे वर्तमान परिवेशले यसलाई झन बढावा दिंदा विकासकाे गति धिमाे हुने र भईरहेकाे विकास कार्य पनि समयमा नभै आर्थिक वर्षकाे अन्ततिर हतारमा हुनुले गुणस्तरयुक्त नहुने देखिन्छ।

सबै खाले राम्रा र नराम्रा कार्य र व्यवहारलाई राजनीतिले प्रत्यक्ष संरक्षण र निर्देशन गर्ने हुनाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अवराेध आएकाे देखिन्छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन नियमहरु आएपछि कतिपय सरकारहरुबाट उट्पट्याङ् नीतियमहरु बनाउने अभ्यासहरु भए । कुनै अमुक स्थानीय सरकारहरुले संघीय शिक्षा ऐन नियम खारेज गरि स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्याे भने अर्काे कुनै एकले न्यायपालिकिय नीतिगत व्यवस्थाभन्दा अझ माथिल्लाे नीति बनाई आफ्नाे बहस र बचाउ गर्याे। तल्ला तहगत सरकारका पदाधिकारीहरुमा राजनीतिक जिम्मुवाली देखियाे। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीकाे हुर्मत लिने, असक्षम भए पनि संरक्षण दिने, बजेट विनियाेजन र उपभाेक्ता समितिहरुकाे गठन र फरफारकमा किर्ते मिलानका अभ्यासहरु पनि पूर्णरुपमा विकेन्द्रीत भै उदाङ्गै भए।

नयाँ पुस्ताकाे साेच र विदेशिनुकाे पीडाले गरिने उनीहरुकाे मतदानबाट परम्परागत तथा झुठ शासनशैली र रुढीगत नेतृत्व पाखा लाग्ने र उल्टिने भयले पनि उनीहरुकाे मताधिकारलाई नजरअन्दाज भएकाे मनाेविज्ञान हुनसक्छ ।

यसरी सरसर्ति हेर्दा पारदर्शी, अपारदर्शी, नीतिगत र अनैतिक भ्रस्टाचारलाई नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाले मलजल र संरक्षण गरिरहेकाे छ। नेतृत्वकाे राजनीतिक दबदवा र लुछाचुंडीकाे पहुँचयाेग्य साधन बन्याे संघीय गणतन्त्र नेपालमा।

४. निश्कर्ष:

जनगुनासाे, अभ्यासहरु र अनुभुतिलाई आधार मानी हेर्दा संघीयता नेपालका लागि बाेझिलाे देखिन्छ। संघीयताका केही सबल पक्षहरुलाई वैज्ञानिक विकेन्द्रीकरण भित्र खंदिलाे गरि समावेश गरेर सेवाप्रवाह गर्न सके नेपाल जस्तो देशको लागि उपयुक्त हुने देखियो।

सत्ता र सम्पत्तिको लुछाचुंडीले नेतृत्वमा नैतिक र राजनीतिमा वैचारिक स्खलन देखियाे । एजेण्डाभन्दा आममासलाई रुमल्न सके सफल भईने र लाभ लिन सकिने नेपाली राजनीतिक मनाेविज्ञान स्थापित भयाे। । शक्ति पृथकिकरणका नेपाली संरचनाहरुमा देखिएकाे हस्तक्षेप, विचलन र द्वन्दले यसलाई थप उजागर गरिदिएकाे छ।

देशकाे अर्थप्रणालीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनकाे २५% हिस्सा रेमिट्यान्सद्वारा याेगदान दिने चालिस लाख बढी नेपाली युवा, जुन सक्रिय जनसंख्याले, जनमत दिन नसक्ने नेपाली शासन व्यवस्था बन्याे संघीयता उसाे त सक्रिय जनशक्ति बाहिरिदै जाँदा आश्रित जनसंख्याकाे मतदानबाट बन्ने सरकारहरुबाट वैचारिक स्खलन स्वभाविकै हाे । नयाँ पुस्ताकाे साेच र विदेशिनुकाे पीडाले गरिने उनीहरुकाे मतदानबाट परम्परागत तथा झुठ शासनशैली र रुढीगत नेतृत्व पाखा लाग्ने र उल्टिने भयले पनि उनीहरुकाे मताधिकारलाई नजरअन्दाज भएकाे मनाेविज्ञान हुनसक्छ । जसबाट असललाई असर र कमसललाई अवसर मिल्न जाने देखियाे। अबका आसन्न चुनावहरु पनि यसैमा लतपतिने र रङ्गिने भए।


नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
NCC-Remit-Ad-nepalbahas
छुटाउनुभयो कि?
ताजा