दलाल पुँजीपति र ठगहरुलाई निरस्त गर्न धनराज, विश्वप्रकाश र गगनजस्ता नेताहरु अब पनि अगाडि नसर्ने ?
भेषराज पोखरेल
पुस २५, २०७८ सोमबार २:३:२६
आम नेपाली जनताले व्यवस्थित व्यापार होस्, उद्योगहरु खुलुन्, उद्योगी व्यापारीहरुले सरकारलाई नियम अनुसार कर तिरुन् भन्ने चाहन्छन् ।आफूहरुले सहज मूल्यमा उपभोग्य सामग्रीहरु उपयोग गर्न पाइयोस् र ती उद्योग व्यवसायमा उचित पारिश्रमिकका साथ रोजगारी पनि पाइयोस् भन्ने आशामा छन् । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि उद्योगको विकास गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरु विदेशिनबाट रोक्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अझ केपी ओलीले त “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने उद्घोष गरिरहन्छन् । उनले आफूलाई विकासका मसिहा नै ठान्छन्, एमाले पंक्ति त्यसैमा मख्ख छ । एमाले नेताहरुले अब बहुमत ल्याउने र नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्था सुरु गर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त्यसै भन्छन् । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छँदैछ । नेपालमा व्यवस्थित विकास, औद्योगीकरण, समाजवाद कसरी ? दलाल पुँजीपतिको साँठगाँठमा ? या त्यसलाई ध्वस्त गरेर ?
कांग्रेसको यसभन्दा फरक छ ? या अब आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छ त ? गठबन्धन सरकारको कुनै बुता चल्ला ? माथि उल्लेख गरिएका दलाली र ठगी उद्योगीहरुलाई ठेगान लगाउन गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ला ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आफूलाई सबैभन्दा विकासका चिन्तक मान्ने केपी ओलीका भरोसामन्द पुँजीपति को ? यति समूह, ओम्नी समूह, बतास समूह र पप्पु र अरु पनि यस्तै यस्तै समूह । यी समूहहरु त उनकै समयमा मन्केको देखियो । उनका मात्रै भरोसामन्द होइनन्, यस्ता समूह, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसँग पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका देखिए । यस्ता समूह अघिपछि लगाएर दिन बिताउने दलका शीर्ष नेताहरुले व्यवस्थित औद्योगीकरणको कल्पना गर्न सक्छन् ? राष्ट्र्रिय सम्पदा जोगाउन सक्छन् ? राष्ट्र्रिय सम्पत्ति जोगाउने कल्पना गर्न सकिन्छ ?
पछिल्लो समय अगाडि देखिएको बतास समूह शक्तिशाली बन्दै आएर महत्वपूर्ण सम्पदा हत्याउन सबै दलमा पसेको रहेछ । डा. गोविन्द केसीका मागलाई सकेसम्म टार्दै, सम्झौता लागू नगर्दै आएका सरकारहरुले मेडिकल माफियालाई शक्तिशाली बनाउन लागेकाले अहिले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विद्यार्थी र अभिभावक ठग्न डटिरहेका छन् ।
अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यस्ता गिरोहले ठूलो मात्रामा कर छल्ने, त्यसको अपराध ती विपन्नले भोग्नुपर्ने कस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग हो ? कस्तो न्याय प्रणाली हो ? यस्तो हुनुमा ती गिरोह जघन्य अपराधी त हुन् नै त्यत्तिकै उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दोषी नभनेर के भन्ने ?
केही समययता आइरहेका उद्योगको दर्ता र कर छलीसम्बन्धी घटना विवरणले नेपालको उद्योग प्रशासन तथा कर प्रशासन कस्तो छ ? भन्ने कुरा उदांगो बनाइदिएको छ । केपी ओलीको राज्य प्रशासन कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । कांग्रेसको यसभन्दा फरक छ ? या अब आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छ त ? गठबन्धन सरकारको कुनै बुता चल्ला ? माथि उल्लेख गरिएका दलाली र ठगी उद्योगीहरुलाई ठेगान लगाउन गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ला ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उद्योग व्यावसाय खोलेर कर छल्नु एउटा कुरा भयो, यो त नेपालमा सामान्य नै मान्ने अवस्था भयो तर गरिब र विपन्नलाई विभिन्न लोभ देखाएर उनीहरुको नागरिकता लिने, त्यसैबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने र ठूलो मात्रामा कर छली गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहन सक्नु लोकतान्त्रिक भनिने सरकारलाई ठाडै चुनौती दिएको होइन र ? अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यस्ता गिरोहले ठूलो मात्रामा कर छल्ने, त्यसको अपराध ती विपन्नले भोग्नुपर्ने कस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग हो ? कस्तो न्याय प्रणाली हो ? यस्तो हुनुमा ती गिरोह जघन्य अपराधी त हुन् नै त्यत्तिकै उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दोषी नभनेर के भन्ने ?
अचम्म छ, सर्लाहीको गोदैता नगरपालिका ८ का सरोजकुमार मिश्रले बाराको परवानीपुरका अति विपन्न उमाशंकर रायभरको नागरिकताको फोटोकपी पेश गरेर काठमाडौंमै ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गर्न भ्याए । यी दुवै कम्पनीबाट कारोबार गर्दै लगभग २८ करोड कर छल्न भ्याए । यसको दोषभागी उमाशंकरले भाग्नुपरेको छ । उनी १० महिनादेखि नख्खु जेलमा छन् । उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभागले जसरी, जस्तै आर्थिक हैसियत भएकाले पनि उद्योग खोल्न दिने कि उद्योग खोल्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पनि हेर्ने, अरु आवश्यक अनुसन्धान गरेर उद्योग खोल्न दिने ?
होइन भने उद्योग मन्त्रालय तथा विभाग क्षमताका हिसाबले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । दलाल पुँजीपतिहरु त राजनीति र कर्मचारी दुवै संयन्त्रमा पसेकै देखियो । अब साँच्च्किै सरकार सचेत छ ? यी ठगी धन्धा कसरी सम्भव भए र अरु यस्ता आर्थिक अपराधका धन्धा हुन नदिन सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नु अति आवश्यक छ ।
अर्को यस्तै डरलाग्दो ठगीको घटना बाहिर आएको छ । सर्लाहीको डुमरियाका महेन्द्र राय यादव र उनका काका छोरा भनिएका नरेश राय यादव र लक्ष्मण राय यादवले दोलखाको भीरकोटका अति विपन्न माझी परिवारका लछुमन माझी, उनका छोरा र अन्य ६ जना आफन्तलाई राहत दिने लोभ देखाएर नागरिकता लिई पीआरके ट्रेडर्स नामको कम्पनी खोल्न भ्याए । सो कम्पनी कर छल्नकै लागि खोलिएको देखिन्छ । ती विपन्न माझी परिवारमाथि ५ करोड ५६ लाख राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ ।
यी दुवै घटनाले सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रक्रियागत कारण देखाएर उद्योग खोल्न जटिल बनाइदिने तर यस्ता गिरोहलाई सजिलैसँग उद्योग खोल्ने दिने कस्तो सरकारी उद्योग प्रशासन हो ? यसले एउटा कर्मचारी संयन्त्रकै संलग्नतामा रहेको शंका उब्जाउँछ, अर्को, यस्ता डरलाग्दा आपराधिक कार्यमा राजनीतिक संलग्नता रहेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ । होइन भने उद्योग मन्त्रालय तथा विभाग क्षमताका हिसाबले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । दलाल पुँजीपतिहरु त राजनीति र कर्मचारी दुवै संयन्त्रमा पसेकै देखियो । अब साँच्च्किै सरकार सचेत छ ? यी ठगी धन्धा कसरी सम्भव भए र अरु यस्ता आर्थिक अपराधका धन्धा हुन नदिन सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नु अति आवश्यक छ ।
अर्को, ती विपन्न नागरिक आर्थिक आपराधिक गिरोहबाट ठगिन पुगे, सरकारले तिनीहरुलाई तत्कालै अन्यायबाट रोक्न प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ । कांग्रेसका धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाशजस्ता नेताहरुले यी माथिका घटना विवरणलाई कसरी लिने होलान् ? अरु दलका सशक्त र आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भाषण गरिरहने नेताहरुले कसरी लिने होलान् ? यिनीहरु साँच्चै जागे त अवश्य केही हुन्छ नभए फेरि अर्को रुपमा यस्तै समूहले खेल्ने नै छन् । जनता सधैं पेलिने छन्, चुसिने छन्, पलायन हुने छन्, यसभन्दा अरु के होला र ?
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपलोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण होस्
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
ट्राफिक प्रहरी र यातायातको सेटिङमा १५ हजारमै पाइन्छ ड्राइभिंङ लाइसेन्स
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कैलालीका विभिन्न ठाउँमा आगलागी, पशुचौपायामा क्षति
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
सत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
छैटौँ संस्करणको सगरमाथा म्युजिक अवार्डको आवेदन खुला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
जाजरकोटका भूकम्पपीडित पत्रकारलाई काउन्सिलको निःशुल्क इन्टरनेट
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार