संसदमा एमालेबाट राज्यविरुद्ध अपराध ! बैठक नै नबसी ५९ करोड स्वाहा !

समाचार टिप्पणी

२७ पुस, काठमाडाैं । तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक तेस्रोपटक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि त्यस्ता महत्वपूर्ण मामिलामा बहस नै हुन पाएन । संसदले कानुन नबनाएका कारण स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव उत्पन्न भईरहेको छ । गतवर्ष पुष ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन गरेदेखि यता एक वर्षमा संसदले बजेटबाहेक एउटा पनि कानुन बनाएन । संसदमा ‘जिम्मेवार प्रतिपक्ष’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एमालेले विगतकै गैरजिम्मेवारी आवारागर्दी संसदमा लाद्यो ।

संघीय संसदमा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको सरकारी जानकारी छ । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ वटा छन् । राष्ट्रियसभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् । प्रतिनिधिसभाको दुईटा अधिवेशन एमालेको बन्धकमा परेर काम नै नगरी अन्त्य भए ।उनीहरूले संसदीय सभ्यता, शिष्टाचार र मर्यादालाई कुल्चेर सभामुखका विरुद्ध ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएर बैठक अवरोध गरिरहे । यस्तै विरोधका बीच सरकारले करिब २० मिनेटको समयमा ६ वटा अध्यादेश संसदमा पेस गर्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका खेलवाडबाट गुज्रिरहेको छ । विगत एक वर्षमा एउटा वार्षिक बजेटबाहेक संसदले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन, बैठक नबसी सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यकोषको ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदको तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च संसद् सचिवालयले भुक्तान गरिरहेको छ । एक वर्षमा तलबमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार, बैठक र यातायात भत्तामा ४ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुँदा घर (जिल्ला) जाने–आउने खर्चमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार सकिएको छ ।

काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत ५ करोड ४२ लाख ६२ हजार लगेका छन् । संसद भवन भाडामा मात्रै १३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सांसदका पीएहरूको तलबमा मात्र राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च भएको छ । जेठ ७ मा ओलीद्वारा फेरि विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा ब्युँताइदिएपछि साउन ३ सम्म चलेको आठौं अधिवेशनका १० वटा बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय कारबाही भयो । मंसिर २८ देखि संसदको दशौं अधिवेशन एक महिना चलेर पुष २५ गते अन्त्य भयो । यस अवधिमा तीनवटा मात्र बैठक भए ।  एक वर्षमा जम्मा ३६ वटा बैठक बसेपनि १५ वटा बैठकमा एमालेले अवरोध पुर्याएर चल्नै दिएन।

विगतका हर्कत दोहोर्याउँदै एमाले

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदको जारी अधिवेशनका बैठकहरु लगातार अवरुध्द गरेको आजमात्र होइन । यो त उसको परम्परागत चरित्रका रुपमा जाहेर हुँदैछ । एमाले छोडेका १४ जना सांसदलाई संसदबाट अवकाश दिनुपर्ने दवाव दिन प्रतिनिधिसभामा हङ्गामा मच्चाएको एमालेले २०४८ पछि लगातार ५८ दिनसम्म हाउस बन्द गरेको थियो । अहिले पनि त्यही दिशामा अग्रसर रह्यो । १४ जनाको कारवाहीसम्बन्धी मुध्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संविधान अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसदमा बहस चलाउनु हुँदैन ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला गतजेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सांसदहरू जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई दल त्यागेकोले पार्टी कारबाही र निष्काशन गरेको सूचना गत भदौ १ गते संसदमा पठाएको थियो ।

२०४८ पछि दश वर्षको अवधिमा एमालेले ५ पटक प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो । जनताले भोग्नु परेको पीडा–मर्काका विषयलाई एजेन्डा बनाएर होइन, अविश्वास प्रस्ताव राखेर बहुमतप्राप्त सरकारलाई काम गर्न नदिने स्थुल वा पाशविक शक्तिको कसरत गर्दै ।एमालेले संसदमा कहिल्यै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेन । २०७४ को निर्वाचनद्वारा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको समर्थन जुटाईदिने संसदलाई, प्रधानमन्त्री भएका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ५ महिनाको बीचमा २/२ पटक विघटन गरेर शहीद बनाए । यही कार्यलाई बैधानिकता दिन उनी नेतृत्वको एमाले एडी–चोटीको बल लगाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि प्रचण्ड दबाब लगाईरहेको छ ।

रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको धृष्टता विफल भएपछि माओवादीले पनि लगातार ६ महिना सदनमा अवरोध गरेको थियो । नेपालभरि ‘अनिश्चितकालीन आम हड्ताल’नामको बितण्डा पनि नमच्चाएको होइन । कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । अन्त्यमा आफैं थच्चिनु परेको थियो । त्यही दोषी मनोवृत्ति हाल एमालेका पुनरावृत्ति भईरहेको देखिन्छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ् सभामुख हुँदा तत्कालीन माओवादीका मात्रिका यादव र जगत यादव, चुरे–भावर पार्टीबाट निश्कासित बद्री मैनालीदेखि हरिचरण साह र अनिल झालगायत माथिको कारबाही प्रक्रिया ६ महिनासम्म रोकेका थिए । यस मामिलामा सभामुख सुवासले जाँचबुझ समिति गठन गरी तीन महिनासम्मअध्ययन गराएका थिए ।

अहिले उनी संसदीय दलको उपनेता भएकोले भूमिकामात्र हैन विवेक पनि फेरिएको देखिन्छ । आफैं सभामुख रहेको संसदले ६ महिनासम्म निर्णय नगरेको नजिर बिर्सेर उनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १४ सांसदलाई निश्कासनको सूचना नटाँसेको भनेर निर्लज्ज असन्तुष्टी देखाईरहेका छन् ।