गठबन्धन सरकार आर्थिक अनियमिततालाई नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्ने पक्षमा हो ?

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले आर्थिक अनियमितताका डरलाग्दा घटनाहरुलाई बेवास्ता गर्यो । ओलीले वाइडबडी काण्ड, यतीलाई महत्वपूर्ण जग्गा भाडा प्रकरण, ओम्नी समूह संलग्न औषधि खरिदसम्बन्धी आर्थिक अनियमितता, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण तथा सबैभन्दा डरलाग्दो बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता अनेकौं आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी घटनामा आफ्नो पार्टी र नेताहरुको संलग्नता नभएको दावी गरे । दलाल समूहलाई पनि ढाकछोप गर्दै निर्दोष भएको दलिल गरिरहे ।

ओलीको यही नीतिगत आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारी शासन संयन्त्रलाई संरक्षण गर्ने नीतिका विरुद्ध अगाडि आएको भनिएको पाँच दलीय गठबन्धन पनि अहिले आएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई संरक्षण गर्न त लागेको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा कीर्ते प्रकरणमा प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाउनुको सट्टा फर्काइदिएर भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।

गठबन्धन सरकारले पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई नीतिगत संरक्षण दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । सो मुद्दाको हदम्याद नजिक्याएर सीआईबीले आफ्नो अध्ययन रिपोर्ट बुझाएको देखिन्छ भने महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले हदम्याद सकिनुभन्दा एक दिन पहिले फर्काएको छ ।

बालुवाटार जग्गा कीर्ते प्रकरण सामान्य होइन । नेपालको इतिहासमै डरलाग्दो आर्थिक अपराधको घटना हो । जुन जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसरको हो, त्याे जग्गा हत्याउन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेल लागे । मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेस नेता विजय गच्छेदारदेखि माओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्राई र माधवकुमार नेपालसम्मको नामसमेत जोडिएर आएको छ ।

सो घटनामा चारजना पूर्वसचिवहरुसहित ३ सय जना कर्मचारीहरु कीर्ते गर्न विभिन्न रुपमा संलग्न रहेकोमा दोषी ठहर भएको सीआईबीको अनुसन्धान विवरणले देखाएको छ । सीआईबीले राजनीतिक व्यक्तिका सम्बन्धमा भने अनुसन्धान नै गरेको छैन । कर्मचारीलाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको सीआईबी अनुसन्धानले १३ अर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा कीर्ते भएकाले त्यसै बराबरको बिगोको मागदावी गरेको छ ।

राजनीतिक नेताहरुले सधैं आर्थिक अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक आडमा जे पनि गर्दा हुन्छ, नभए केही पनि नगर्ने मानसिकतामा रहने स्पष्ट छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने निश्चित छ ।

यति ठूलो घोटाला काण्डमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तहरुलाई सहज हुने गरी थप प्रमाण चाहिने भनी फर्काइदिनुले गठबन्धन सरकारले पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई नीतिगत संरक्षण दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । सो मुद्दाको हदम्याद नजिक्याएर सीआईबीले आफ्नो अध्ययन रिपोर्ट बुझाएको देखिन्छ भने महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले हदम्याद सकिनुभन्दा एक दिन पहिले फर्काएको छ ।

गठबन्धन सरकार राजनीतिक नेतामाथि अनुसन्धान गराएर कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा त देखिएको छैन नै कर्मचारीहरुमाथि पनि कारवाही गर्न आनाकानी गर्न थालेको स्पष्ट भएको छ । सरकार यस्तो अवस्थामा पुग्नु पूर्वसचिवहरुदेखि अन्य कर्मचारीको संख्या ठूलो भएकाले तिनीहरुको दवाव थेग्न नसक्नु हो । यस्तो हुनुमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने अर्थात् थप राजनीतिक संयन्त्र तानिने सम्भावनाले पनि यस प्रकरणलाई आलटाल र ढिलाइ गर्न खोजिएको त होइन ? प्रश्न उठाएको छ ।

यो घटनाले देशमा भइरहेका ठूला ठेक्कापट्टामा भएका अनियमितता, पहिलेको ओली सरकारको समयमा बाहिर आएका अन्य आर्थिक अनियमितताले अनुसन्धानसमेत नपाउने अवस्था आएको स्पष्ट भएको छ । सरकारका यस्ता व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र सुधारिएर जाने र सुशासन कायम हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । अर्को, राजनीतिक नेताहरुले सधैं आर्थिक अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक आडमा जे पनि गर्दा हुन्छ, नभए केही पनि नगर्ने मानसिकतामा रहने स्पष्ट छ । यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने निश्चित छ ।

एकातिर विकास बजेट खर्च गर्नतिर सक्रियता नदेखाउने, अवरोधहरु हटाउन प्रयास नै नगर्ने अर्कातिर विभिन्न योजनाको बजेट खर्न गर्न नसकेको भन्दै रकमान्तर गरी गैरबजेटरी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिएको छ ।

गठबन्धन सरकार सफल हुने, गठबन्धनका दलहरु जनताको रोजाइमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार देखिने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र अगाडि बढिरहेका विकासका योजनाहरु गतिशील बनाउनु नै हो । त्यसैमा चुकेपछि आगामी चुनावमा कांग्रेसकाे कसरी बहुमत आउन सक्ला ? माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई उछिन्लान् ?

अहिले राजनीतिक संयन्त्र कमिशनमा चल्ने तथा कर्मचारी संयन्त्र फाइदा आउने भए राजनीतिको आडमा काम गर्ने, नभए विभिन्न निहुँ र कारण देखाएर कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने अवस्थामा छ । यसले राज्यका विकास योजना अलपत्र पर्न गएका छन् । विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्नुको कारण त्यही नै हो ।

अझ एकातिर विकास बजेट खर्च गर्नतिर सक्रियता नदेखाउने, अवरोधहरु हटाउन प्रयास नै नगर्ने अर्कातिर विभिन्न योजनाको बजेट खर्न गर्न नसकेको भन्दै रकमान्तर गरी गैरबजेटरी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिएको छ । यो त राष्ट्रका लागि ठूलो घाटाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा जनताको मन जित्न ठूल्ठूला विकास र सुशासनका भाषण गर्ने, चुनावमा ठूलो मात्रामा पैसा खर्च गर्ने बाहेक अरु उपाय रहन कठिन छ । यतातिर कसले सोच्ने ?