सरकारका ६ महिना ! एमालेको चुनौती :- देउवाको बाध्यता, परिणाम शून्य

२९ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बिहिबार ६ महिना पुगेको छ । ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट फर्काएको ६ महिना बितेपनि सरकारले खास गति लिन सकेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारले आशलाग्दो काम नगरेको भन्दै सरकारसँगै रहेका दलहरुका नेताहरुले आलोचना समेत गर्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै तीन महिना लागेको थियो र अहिले तीन महिनापनि सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न समय दिदा सरकारी कामलाई ध्यान नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पाँचौं कार्यकालमा भने उनले समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोदेखि सरकारका कामकारबाही गतिशील बनाउन नसकेकोसम्मका आरोप खेपिरहेका देउवाको काँधमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने चुनौति थपिएको छ । यो चुनौतिसँगै सरकारले अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९को संक्रमणको सामाना पनि गर्नुपरेको छ । धिमाह गतिमा चलेको सरकारले द्रुत गतिमा बढेको संक्रमणको सामाना कसरी गर्ने हो त्यसले आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

सरकारबाट हटाएपछि नेकपा एमालेले संगठन चुस्तदुरुस्त राख्न जे जस्ता कार्य गरिहेको छ अन्य दलहरु यसमा चुकिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीले एमालेले जस्तै महाधिवेशन गरेको भएपनि कांग्रेसले संगठन विस्तार भन्दा सरकारमा ध्यान दिएको छ । माओवादीले पदाधिकारी नै चयन गर्न विर्सैर बसेको छ । एमालेले भने ६१ वटा जिल्ला अधिवेशन गरिसकेको छ भने प्रदेश अधिवेशन र जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशनमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । जसले गर्दा एमलेले आगामी निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर स्थानीय स्तरमै कार्यक्रम थालेको छ ।

दुईपटक संसद् विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा गठबन्धनका दलहरूले अहिलेको जस्तो राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कल्पना गरेका थिएनन् । लगातार संसद अवरोध, विधेयकहरु संसदमै थन्किएको अवस्था, आवश्यक कानुनलाई अध्यादेश ल्याउनु पर्न बाध्यता, जस्तो अप्ठेरो सरकारले भोगिरहेको छ । सरकारमा रहँदा होस वा बाहिर रहँदा होस आफ्नै निर्णयका कारण यसअघि पटक–पटक विवादमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक सरकारमा रहँदा पनि विवादमुक्त रहन सकेका छैनन् । पार्टी र गठबन्धनभित्रै सन्तुलन मिलाउन लागिपर्दा उनको काम गराइ निकै सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ  ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवा कार्यकाल घर्किएको पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यतामा थिए । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तबरले अघि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि उनको काँधमा थियो । तर यी सबै कामलाई देउवाले अझै व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन । कामलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सरकारमा रहेका देउवा मात्र होइन कांग्रेसको समेत आलोचना बढ्न थालेको छ । खासगरी सरकारले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भारले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको थियो । तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले कालापानी नजिक बन्दै गरेको सडकको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन बनेपछि कांग्रेसको समेत आलोचना भएको हो  ।

त्यतिमात्र होइन एमालेको विभाजन र सांसदलाई गरिएको कारवाही प्रकरणले संसद अवरुद्ध भैरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर एमालेलाई एक्ल्याउँदै सबैतिर सडकमा पु¥याइदिएको रिस अहिले पनि एमाले नेताहरूलाई भएकै कारण संसद चल्न सकेको छैन । एमाले विभाजनपछि संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म गठबन्धनले एमालेलाई क्रमशः प्रतिपक्षी बेञ्चमा पु¥याइदियो । आगामी माघ १२ मा हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट पनि एमालेले राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ५ सिट गुमाउने पक्का जस्तै भएको छ । प्रदेश १ का ३ सिटमा समेत जीत निकाल्न नसकेमा त्यो संख्या आठ पुग्ने छ ।

संवैधानिक निकायबाहेक सबै राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको सरकारले उल्ट्याइदिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबैजसो महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले उल्ट्याइसकेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत रहेको एमालेलाई कठिन बन्दै गएको अवस्थामा उसले जतिसक्दो कांग्रेस र सरकारको आलोचनामा समय खर्चने गरेको यथार्थलाई ध्यानमा राखेपनि सरकारले एमालेलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा अझैसम्म सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन ।

संसद्को अवरोध हटाउन र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले सकारात्मक जवाफ दिन सकेन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दुईपटक सर्वदलीय बैठक राखेर ओलीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेका थिए । तर एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा एमाले अहिलेको अवस्थामा जसरी पनि संसद असफल भएको देखाउने र अर्ली इलेक्सनमा जान चाहेको छ । देउवाले पनि यो कुरा बुझेका छन् । यद्यपी कोरोनाको तेस्रो लहर आएपछि सरकारलाई निर्वाचनभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा समय विताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एकातर्फ कोरोनाको कहर र अर्कोतर्फ भारती प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सरकार प्रतिक्रियाविहिन बन्दा आगामी निर्वाचन गठबन्धन सरकारलाई महंगो बन्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुँदैछ । हरेकपल्ट नेपाली कम्युनिष्ट दलहरुले राष्ट्रियतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चुनावमा भाग लिने गरेका छन् । जसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कांग्रेसलाई चुनौति दिएको यथार्थ छ ।

एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण कार्यान्वयन नभएको र सापकोटाको भूमिका पनि सन्तुलित नरहेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् । सरकारकै सहयात्री दलबाट बनेका सभामुखलाई हटाउन सरकारलाई फलामको च्यूरा चपाए झै भएको छ । एमालेले कि त सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई बटमलाइन बनाउदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री भएको नाताले एमालेको चासो सम्बोधन गरिदिनु पनि प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यता जस्तै भएको छ । तर यो बाध्यतासँगै देउवाले सकारात्मक रुपमा एमालेको मर्म र भावानालाई समेटेर लगेमा आगामी दिनमा सुखद परिणाम आउनसक्ने संभावना पनि कायमै रहेको छ ।