कालापानीबारे भारतले फेरि देखायो कालो–मन !

छब्बीस वर्षको अवधिमा ३१ वटा बैठक बस्दा पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान सीमा मुद्दा हल हुन सकेको छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको विद्यमान भूमि विवाद सुल्झाउने सरकार नेपालतिर गठन हुनसक्छ भन्ने कुराको अपेक्षा अब रहेन । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् कि पूर्व प्रधानमन्त्री कपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा माधव नेपाल, यिनीहरूबाट राष्ट्रिय समस्या त समाधान नभएर झन कचल्टिन पुग्छ भने भारतसँगको समस्या समाधान हुने कुरामा अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

२०७६ सालमा भारतले कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहिरहेको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादपुनः बिउँतिएको थियो । विगतमा नेपाल र भारतका संयुक्त संयन्त्र मार्फत दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयासको थालनी भएको तर कालापानी र सुस्ता जस्ता लामो समयदेखिका विवाद समाधान गर्न विफल भए ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथा, दुवैलाई नेपालका सत्तापिपासु नेताहरू सत्तामाजाने भ¥याङ् वा सत्तासीनको लागि सत्ताको सुरक्षा कवच बनाउँने नियतको रुपमा रहेको छ । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश र उत्तराञ्चलका विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मोदी गत पुस १५ गते कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढा रहेको हल्द्वानी पुगेका थिए।

त्यहाँ उनले एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन गरे। त्यही कार्यक्रममा उनले लिपुलेक भञ्ज्याङ्हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने घोषणा गरे : ‘तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनिहो, सडक सञ्जालबाट वञ्चित रह्यो’, मोदीले भनेका थिए, ‘हामीले केवल टनकपुर, पिथौरागढमा मात्र हैन, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।’अहिले विवादको जड नै प्रधानमन्त्री मोदीले बोलेको यही कुरा भएको छ । चारैतिरको दवावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डराईडराई मुखखोलेर कालापानी नेपालको हो भन्ने हकदावी गरेको छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । वि.स.२००८ सालमाउत्तरी सीमाका १८ स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट बसेकै बेला कालापानी (तिंकर) मा पनि एउटा चेकपोस्ट राखिएको र २०१९ सालमा ठूलै सैनिकक्याम्प स्थापना भएदेखिको समस्या आजसम्म कचल्टिरहेको राष्ट्रिय ब्यथा भएको छ । अर्थमन्त्री हुँदाको प्रंसगबारे ऋषिकेश शाहको भनाईअनुसार २०१९ सालमा भारतीय सैनिक क्याम्प बसेको लगत्तै आफूले यसबारे राजा महेन्द्रसँग प्रश्न राखेको, राजाले “यो तिम्रो मन्त्रालय सम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुपलाग”भन्ने जवाफ पाएको बताएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, १३ श्रावण २०५५)। त्यसपछि महाकालीमा धेरै पानी बग्यो, धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू सत्तामा आए । यसबारे कुरा उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकसहित भारत र चीनबीच भएको ब्यापारिक नाकाको सहमतिबारे दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले गरे । यसले गर्दा उनको निर्धारित भारत भ्रमण नै स्थगित हुन पुग्यो । त्यसपछिका सरकारहरू र राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाउँदै आएका कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको कुटनीतिक सामथ्र्य नै भएन।

नेपालका सरकारहरू कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिफिर्ता लिईछाड्ने हावादारी वाचा गर्छन् । भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होईन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धता बिनाका यस्तो घोषणा पहिलो पटक होइन, विगतमा धेरैपटक भईसके । आवश्यकता छ, दुवै मुलुकको उच्चस्तरमा निर्णायक वार्ता र टुङ्गो लगाउने काम ।

भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्तावेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेत जुटाई सौहार्दपूर्वक वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमापुग्ने परिपक्वपहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरुप यथाशिघ्र भारतसँगवार्ता थाल्नुपर्छ ।

चीनको पनि हेपाईं र जबरजस्ती
कालापानी भूमिमा चिनियाहरू पनि मुछिईसके । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीचीन भ्रमणमा गएको बेला १ जेठ २०७२ (१५ मे २०१५) मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच कालापानीबारे सम्झौता भयो । सो सम्झौताको बुँदा नंं नम्बर २८ मा भनिएको छ– “दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमाव्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदान मार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् । र, सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लार लिपु–लेख पास र सिप्कीला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन्” (Article 28 : The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipki La.) .

त्यसैगरी,२७–३० चैत २०६१ माचीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका अवसरमा पनिदुवै देशले नेपालप्रति हेपाहा रवैया देखाउँदै सम्झौता गरेका थिए ।चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमणका बेला भारतीय विदेश सचिव र उनका चिनिया समकक्षी वु डाबेवीच हस्ताक्षर भएका विभिन्न १२ सम्झौता मध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनवीच सहमत ढाँचा’ (Modalitities for the Implimentation of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas) जसमा सम्बन्धी प्रोटोकल पनि समावेश थियो, कालापानीलाई भारतीय स्वामित्वको मान्ने बाटो खोलियो ।

त्यसको दफा ५ उपदफा २ मा उल्लेख छ, “मध्य सेक्टरको लिपुलेक÷च्याङ्ला भन्ज्याङ् र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।’ यसलाई सन् १९९६ को नोभेम्बरमा सीमाक्षेत्रका सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सहमतिको परिमार्जित र कालापानी थपिएको रुपमा लिइएको छ ।

यसरी पटकपटक कालापानी क्षेत्रको बारेमा भारतले मात्र होइन, चीनले पनि नेपालप्रति गैरजिम्मेवार रवैया देखाएको छ । नेपाली स्वामित्व र सार्वभौमसत्ताको कालापानी क्षेत्रमिचेर भारतले जसरी कैलाश–मानसरोवर जाने सडक बनाईरहेको छ, भारतले ३ पटक युद्ध गरेर हकदावी गरिरहेको पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिर र त्यसमा चीनको सहयोगले बनेको चर्चित काराकोरम राजमार्ग भारत–पाकिस्तानबीच शत्रुताको विषय बन्दै आएको छ । तब के कालापानी क्षेत्रमा भारतले जबरजस्ती राजमार्ग बनाएको तर्कलाई उचित मान्ने हो भने नेपालीहरूले उक्त विवादास्पद क्षेत्रमा बनेको पाकिस्तानी राजमार्गलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो त ?

नेपालीले चिन्नैपर्ने काराकोरम राजमार्ग

काराकोरम राजमार्ग पश्चिमवर्ती चीनको काशगर शहरबाट शुरू भएर सीमावर्ती पाकिस्तानी बस्ती ताशकुरानबाट पाकिस्तान प्रवेश गरी राजधानी नजिक रावल पिण्डी र ग्वादर बन्दरगाह पनि जोड्ने संसारको सबभन्दा उचाईमा निर्माण गरिएको एक हजार तीनसय किलोमिटर लामो पक्की अन्तरराष्ट्रीय सड़क हो । यो राजमार्ग बनाउन करिब ११ अर्व डलर र २० वर्ष लाग्यो र सन् १९८६ मा पूरा भयो । यो काराकोरम पर्वत श्रृङ्खलाबाट भएर रहेको छ र समुद्र सतहभन्दा ४ हजार ६९३ मिटर उचाईको चीन–पाकिस्तानखÞुन्जराब भञ्ज्याङ् मार्फत दुई देशमा जोडिन्छ । ५ कि.मि. सुरुङ्, दुईटा विशालपुल र अन्य७८ वटा साना पुल भएको यो राजमार्ग पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरको गिलगित–बाल्तिस्तानसँगै चीनको सिन्ज्याङ् क्षेत्रलाई जोड़्न पुग्छ ।साथै यो एक लोकप्रियर आकर्षक पर्यटक स्थलपनि हो ।यो राजमार्ग बनाउँदा ८१० जना पाकिस्तानी र ८२ जना चिनियाहरूले ज्यान गुमाएका थिए । यसलाई संसारको आठौं महाआश्चर्य पनि भन्छन् ।