स्थानीय तह निर्वाचनः संविधान र ऐन किन बाझियो ?

६ माघ, काठमाडौं । गत ३० पुसमा निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर ५ जेठसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता भएको जानकारी दियो ।

त्यति मात्रै होइन, त्यसका लागि माघ पहिलो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिदिनका लागि सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रहसमेत गरेको थियो । साथै, आयोगले आगामी १४ वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने, त्यो सम्भवः नभएमा १४ वैशाख र २२ वैशाखमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि राजनीतिक दलसमक्ष राख्यो ।

सो दिनको बैठकका बारेमा आयोगले ‘स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि कानुनतः एक सय २० दिन आवाश्यक पर्ने भएकाले यही २०७८ माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्रावधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्ने कठिन हुने हँुदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल तथा सबैको ध्यानाकर्षण गराइयो’ भन्ने जानकारी पनि मिडियालाई दिइएको थियो ।

आयोगले महान्यायाधिवक्तादेखि अन्य कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर ५ जेठभित्र स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वमा जोड गरे पनि सत्ता गठबन्धनका एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार अचानक स्थानीय तहअघि संघीय संसदको निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

उनको प्रस्ताव र तर्कसँगै स्थाीनय तहको निर्वाचनको मितिका बारेमा संवैधानिक र कानुनी पाटोमा बहस सुरु भएको छ । प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थामा अन्तरविरोध देखिएको जनाएका छन् ।

‘संविधानले धारा २२५ मा प्रस्ट रूपले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ, पाँच वर्षको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ प्रचण्डको तर्क छ, ‘स्थानीय तहको ऐनको व्यवस्था चाहिँ दुई महिना अगाडि नै गरिसक्ने भन्ने छ, अब संविधानअनुसार ऐन बनाउने कि ऐनअनुसार संविधान रु भन्दा त संविधान मुख्य कुरा हो ।’ प्रचण्डको तर्कअनुसार संविधानअनुसार ऐन बनेको छैन, त्यसैले संविधानसँग बाझिएका ऐनको व्यवस्था स्वतः खारेजीमा पर्न जान्छन् ।

संविधानमा के छ त ?

नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी तथा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’, धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ संविधानको यो धाराअनुसार कात्तिक ५ गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिने प्रचण्डको तर्क छ ।

ऐनमा के छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ सो दफामा उल्लेख छ ।

जुन बुँदामा टेकेर आयोगले निर्वाचनको मितिको समयसीमा ५ जेठ २०७९ राखेको आयोग प्रमुख दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र कानुनी सल्लाहकारको रायअनुसार १४ वैशाख र २२ वैशाख गरी दुई चरणको मिति तय गरिएको हो ।