संविधानका छिद्रा टेकेर निर्वाचन सार्ने दुस्प्रयास

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदावधि सकिनु अघि नै निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु पठाउन पाँच दलिय परमादेशको सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दवाव दिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले भरिसक्य एकै पटक र त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा २०७९ बैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गराउने मिति तोक्न प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा समक्ष अनुरोध समेत गरीसकेको छ । सरकारले स्थानीय तहको मिति तोक्न ढिलाई गरेपछि स्थानीय तहका छाता संगठनहरु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृया तत्काल अघि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

२०७४ मा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि २०७९ जेष्ठ ५ गते समाप्त हुदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन अनुसार २०७८ चैत्र ५ गते अघि नै निर्वाचन गराइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले यसलाई टार्न खोजिरहेको छ । संविधानले एक दिनपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको विहिनताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सविधानले दिएको छैन ।

संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधि विनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थप्न सकिने व्यवस्था समेत नगरेको हुनाले तोकिएको समय मै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु वाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प नभए पनि पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने रणनितिमा लागेको जस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ७ गते अर्थात आज सम्ममा निर्वाचनको मिति नतोकिएको खण्डमा हालका पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त हुन अघि निर्वाचन गराउन नसक्ने आफ्नो धारणा सरकार र राजनितिक दललाई दिईसकेको छ । माघ ७ गते भीत्रमा निर्वाचनको घोषणा भए बैशाखको अन्तिमसम्ममा निर्वाचन गराउन सक्ने आयोगले जनाईसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको लागि आफुलाई घटीमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताउदै आएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न नभएको खण्डमा सम्बैधानिक संकट आउने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्थापन बजेट खर्चको अख्तियारी दिने कानुन निर्माण गर्ने र निर्णय प्रकृया नै अवरुद्ध हुने जस्ता विभिन्न कार्यहरु रोकिने भएकोले गर्दा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनु आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पन्छिन खोज्ने प्रवृति संघीयता र संविधान विरोधी कार्य हो ।

यदि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ । जनताले पाउने सबै अधिकार वाट जनता वञ्चित हुन सक्छन् । स्थानीय तहको कानुन अनुसार प्रत्येक असार १० गते सम्ममा बजेट पेश गरी सक्नु पर्ने र २५ गते भीत्र पारित गराई सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको अवस्थामा स्थानीय तह वजेट विहिन अवस्थामा पुग्छन् । गाँउ र नगर सभाले बजेट पारित नगर्ने हो भने श्रावण १ गते देखी नत राजश्व उठ्न सक्छ नत खर्च गर्न नै सकिन्छ । त्यसैले जेष्ठ अघि नै निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय संसद न्यायपालिका सबै खाली हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु नहुदा प्रमुख ÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका सबै कार्यहरु नहुदा सेवा प्रवाह नै बन्द हुने र त्यस्ले गर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने वाध्यता आइलाग्छ । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएसगैँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास २०४९ देखी २०७४ सम्मको समयलाई पनि विचार गर्न आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एकदिन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विहिन स्थानीय तह नहोस् भनि रहेका बेला सरकार भने संविधानका छिद्रालाई टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न लागि परेको छ ।

खास गरी पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमा देउवा सरकारले निर्वाचनलाई पछि सार्ने प्रयास गरीरहेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका तल्लोतहसम्म सगठनहरु निर्माण नै भईनसकेका हुनाले उनीहरु अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहिरहेका छैनन् । नेकपा एमालेवाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थानीय तहमा २०७४ सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु थोरै मात्रामा समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुनाले अहिले कै अवस्थामा निर्वाचितमा गए पराजित हुने डर नेकपा समाजवादी पार्टीलाई रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रवाट २०७४ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु समेत नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले माओवादी समेत अहिले स्थानीय तहको विपक्षमा रहदै आएको छ । काग्रेसले भने पहिला संघीय संसदको निर्वाचन गराएर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा आफुलाई फाइदा पुग्ने भन्दै भीत्र भीत्रै त्यस विषयमा छलफल र वहस चलाउदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले गत शुक्रवार निर्वाचन आयोग मै सर्वदलिय बैठक वोलाएर माघ ७ गते भीत्रमा निर्वाचनको मिति नतोकिएको खण्डमा आफुले प्रस्ताव गरेको मिति २०७९ बैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गराउन व्यवहारीक कठिनाई हुने जानकारी दलहरुलाई दिईसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहवाट निर्वाचनवाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेष्ठ ५मा समाप्त हुने र निर्वाचन सम्पन्न गर्न ५३ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि न्यूनतम १२० दिनको आवश्यकता पर्ने आफ्नो धारणा दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा तहमा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा , नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर संविधान अनुसार गाँउ सभा , नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भीत्रमा अर्को निर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने उल्लेख गरीएकोले सरकारले त्यही छिद्रालाई टेकेर निर्वाचन सार्ने प्रयासमा लागेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । भन्ने प्रष्ठ व्यवस्था गरीएकोले गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको छ महिनाभीत्रमा निर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको भए पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर जनप्रतिनिधि विदा हुने भएपछि छ महिना सम्ममा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा रहने यो व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण र अव्यवहारीक रहेको छ ।

पहिला जनप्रतिनिधि विदा हुने अनि छ महिना सम्म के जनताले स्थानीय तहवाट आफुलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा नै नपाउने ? संविधान निर्माण गर्दा संविधान सभाले गरेको त्रुटीको मारमा जनता किन्नु पर्ने ? निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था नै अहिलेको लागि महत्वपूर्ण रहेका छ । संविधानको परिकल्पना भनेको स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधि विहिन नहोस् भन्ने नै हो । संघीय ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत सरकारसग तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दवाव बढाएको छ ।

नेकपा एमालेले पहिला अर्ली इलेक्सनको माग गरेको भएपनि पाँच दलिय गठवन्धनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हुनाले नेकपा एमालेले २०७९ बैशाख भीत्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दवाव दिइरहेको छ । नेपालको निर्वाचनमा सहयोग गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय निकायले पनि नियमित चुनाव मै जोड दिदै आएका छन् । तर गठवन्धनमा रहेका दलहरु भने निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको मिति मै वा संविधानले दिएको सुविधा अनुसार निर्वाचनमा जाँदा आफूहरुलाई कुनमा फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाव किताव मै लागि रहेको छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक तयारी र अहिलेको गठवन्धनको सुनिश्चिता खोज्दै चुनावमा जान चाहिरहेका छन् । उनीहरु अहिलेको गठवन्धन आउँदो संघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्म सगै जान चाहिरहेका भएपनि नेपाली काग्रेसका केही नेताहरुले आउँदो निर्वाचनमा काग्रेसले कसैसग गठवन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने उदघोष गरेका हुनाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठवन्धन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । काग्रेसले कसैसग गठवन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा गएको खण्डमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको काग्रेसको बुई चढेर वैतर्णी तर्ने रणनितिमा ठूलो धक्का लाग्ने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल भएको थियो । उसले ७५३ स्थानीय तहमध्येका २९७ मा जितेको थियो भने काग्रेसले २७४ माओवादी केन्द्रले १०७ र अन्यले ७६ मा जितेका थिए । नेकपा एमाले विभाजन भएपछि पनि स्थानीय तहमा समाजवादी पार्टी रोज्ने प्रतिनिधिहरुको संख्या कम भएकोले गर्दा समाजवादी पार्टीलाई अहिले नै निर्वाचन भए पराजित हुने डर रहेको प्रष्ठ रुपमै देखिएको छ ।