३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
भागबण्डा
राजनीति

संघीयताको मर्ममा प्रहारः भागवण्डा मिलाउन प्रदेशका मन्त्रालय फूटाउदै

प्रकाशित मिति :  ८ माघ २०७८, शनिबार २१:२६


८ माघ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशका मन्त्रालयहरु फूटाएर गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागवण्डा पुर्याउन थालिएको छ । सात वटै प्रदेशमा भागवण्डा लगाउदा मन्त्रालय अपुग भएपछि मन्त्रालय फूटाएर भएपनि आवश्यकता पूरा गरिएको छ ।

जुन आवश्यकता भन्दा बढी रहेको राज्यलाई आर्थिक भार थनि थालिएको छ । यस क्रममा प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी थालिएको छ । सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार गर्न नसकेका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले हाल कायम मन्त्रालय फूटाएर १२ वटा बनाउने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश १ का मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई राईलाई प्रतिवेदन बुझाएसँग मन्त्रालय फूटाउने तयारी थालिएको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशका हाल कायम ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पु¥याउने तयारी सुरू भएको मूख्यमन्त्री राई निकट रहेका एक सांसदले भने । यसअघि प्रदेश १ मा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँदै आएका थिए । ५ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले धेरैवटा मन्त्रालय दाबी गरेको र सबै दललाई सम्मानजनक भागबण्डा मिलाउन धेरै मन्त्रालय आवश्यक परेका कारण हाल कायम मन्त्रालयहरू फूटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो ।

केही दिन पहिले बसेको प्रदेश १ को उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि मन्त्रालय भागबण्डा र संख्याका विषयमा अनौंपचारिक रुपमा सामान्य छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । सो बैठकलाई सरकारले गरेका काम र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित गरिएका कारण विस्तृत छलफल भने अर्को बैठकमा गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको थियो ।

गठबन्धनका दलहरूका बीचमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण, सरकार विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा औंपचारिक छलफल नभएपनि अनौपचारिक रुपमा १२ मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थाल्न गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई स्वीकृति दिइसकेका छन् । अनौंपचारिक सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले १२ वटा मन्त्रालय बनाउन गृहकार्य सुरू गरेका हुन् ।

गत पुसमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । त्यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए । भागबन्डा पु¥याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन् । प्रदेश १ बाहेकै अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन् । सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ । वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पु¥याएको छ ।

२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ७–७ वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो । केन्द्रले बनाएको संचरनालाई सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशका सरकारले विगारेर प्रदेशको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यो भनेको सिलिङ हो ।

यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन । अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, वाग्मती प्रदेशमा १४,गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फुटाएपछि सबैतिर कर्मचारीको अभाव भएको सिर्जना गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका हुन ।


नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा


सिंगो स्थानीय सरकारमा एक दल !
नेपालबहस संवाददाता


नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने
नेपालबहस संवाददाता